ad ad

मधेस


सरकारलाई पीडा सुनाउन मिटरब्याज पीडितहरू बर्दिबासबाट पैदलै काठमाडौँ

१३ वर्षीया बालिकाले सडकमा रुँदै भनिन्– साहुले अपहरण गर्ने धम्की दिएपछि स्कुल जान छाडेँ
सरकारलाई पीडा सुनाउन मिटरब्याज पीडितहरू बर्दिबासबाट पैदलै काठमाडौँ

जनार्दन पोखरेल
चैत ६, २०७९ सोमबार १९:२५, सर्लाही

देशैभरिका स्कुले बालबालिका यतिबेला वार्षिक परीक्षाको तयारीमा छन्। परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन उनीहरू भ्याइनभ्याइ गरेर अहिले स्कुल र ट्युसन पढिरहेका छन्। 

तर, सिरहा मिर्चैयाकी १३ वर्षीया बालिका गरिमा राय विद्यालय जान छाडेको ६ महिना भयो। ६ महिना अघिसम्म उनी मिर्चैयाकै स्वस्तिक पाठशाला (जिनी स्कुल) मा पढ्थिन्। कक्षा ५ कि विद्यार्थी गरिमा नियमित विद्यालय जान्थिन्।

‘अहिले म विद्यालय जान सक्ने अवस्था छैन। मेरो बुवाआमाले लिएको ऋण नतिरेको भन्दै मिर्चैयाकै सुजाता साहले मलाई अपहरण गर्ने, बेपत्ता बनाउने धम्की दिएपछि मैले स्कुल जान छाडेँ,’ मिटर ब्याजविरोधी अभियानका क्रममा आइतबार सर्लाही आइपुगेकी गरिमाले रुँदै भनिन्, ‘हामीलाई ऋण दिने साहु/महाजनले मलाई अपहरण गर्ने डरका कारण बुवाआमाले मलाई स्कुल पठाउन मान्नुभएको छैन। मेरो स्कुलको फिस तिर्न पनि उहाँहरूसँग पैसा छैन। हाम्रो घरबारी सबै साहुको भइसक्यो।’

गरिमाका बुवाआमा जिवछ र ममताले केही वर्षअघि घर व्यवहार चलाउन मिर्चैयाकै सुजाता साहसँग २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। त्यो ऋणबापत उनीहरूले साहलाई मिटरब्याजका रुपमा २६ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेका छन्। सानो झुपडी रहेको १० धुर घडेरी पनि साहकै नाममा पास गरिदिएका छन्। 

साहले भने अझै जिवछ र ममतालाई २६ लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने तमसुक देखाउँदै धम्की दिइरहेका छन्। भनेजति रुपैयाँ नदिए छोरीलाई अपहरण गरेर बेपत्ता बनाउने र जेलमा कोचिदिने धम्कीसमेत उनले दिएकी छन्।

यादव परिवार मात्र होइन, सुदखोरको मिटरब्याजबाट पीडित तराई-मधेशमा हजारौँको संख्यामा छन्। मिटरब्याजकै कारण कैयौँ परिवारको उठीवाससमेत भइसकेको छ।

राज्यले भने सुदखोरको मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन खासै पहल गरेको छैन। एक वर्षअघि देशैभरिबाट सरकारले मिटरब्याज पीडितको तथ्यांक संकलन गरेको थियो। तर, उनीहरूलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विषयमा सरकार अझै टुंगोमा पुगेको छैन। 

मिटरब्याजबाट पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सरकार उदासीन बनिरहेका बेला तराई-मधेशका मिटरब्याज पीडितहरूले भने आफ्ना पीडा सरकारलाई सुनाउन ‘बर्दिबास-काठमाडौं पैदल मार्च अभियान’ सुरु गरेका छन्। 

मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिको आयोजनामा पाँच दिनअघि महोत्तरीको बर्दिबासबाटबाट सुरु भएको मार्च अबको करिब १० दिनमा काठमाडौं पुग्ने संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले बताए। 

पैदल मार्चमा विभिन्न जिल्लाका ७७ जना मिटरब्याज पीडित सहभागी छन्। जसमा अधिकांश महिला छन्। चैतको चर्को घाममा दूधे नानीलाई पिठ्युँमा बोकेरसमेत महिलाहरू पैदल हिँडिरहेका छन्। धनुषाको सबैला नगरपालिका १२ की कल्पना धामीको पिठ्युँमा पाँचमहिने शिशु छ। उनी ५ दिनदेखि तातो सडकमा पैदल हिँडिरहेकी छन्।

‘तमसुक व्यवस्था खारेज गर, सुदखोरलाई कारबाही गर, मिटरब्याजीद्वारा लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, पीडितविरुद्ध लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर, पीडितलाई न्याय दे’जस्ता नारा लगाउँदै अघि बढिरहेको यो मार्च पथलैया,  हेटौँडा हुँदै काठमाडौंतर्फ अघि बढ्दै छ। 

पैदल मार्चमा सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीसहित तराई-मधेशका दर्जन जिल्लाका पीडित सहभागी छन्।

 

‘पीडितले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्, तर राज्यले उनीहरूलाई न्याय दिने विषयमा चासो देखाएको छैन’,  पीडितको अभियानमा सहभागी वरिष्ठ पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता रामरिझन यादवले भने, ‘सिंहदरबारमै पुगेर आवाज नउठाएसम्म नीति-निर्माताका आँखा र कान नखुल्ने भएकाले पीडितहरूले चैतको यो खडेरीमा पैदल मार्च जस्तो कठिन संघर्ष रोज्नुपरेको हो।’

मिटरब्याजबाट पीडितहरू अब आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काठमाडौँबाट घर नफर्किने मार्चमा सहभागी अभियन्ता संघर्ष दाहालले बताए।

‘मिटरब्याज सामन्तवादको अवशेष हो’, उनले भने, ‘मिटरब्याजको पीडालाई ऐन/कानुनमार्फत सरकारले खारेज गर्नुपर्छ। मिटरब्याजकै कारण तराई-मधेशका धेरै महिला दिदीबहिनी साहु/महाजनबाट बलात्कारको सिकार भएका छन्। यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान जानुपर्छ।’

पीडितहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका भए पनि सरकारले अहिलेसम्म पीडितले दिएको निवेदन लिनेबाहेक केही काम नगरेको उनले बताए।

सप्तरी बोधे बर्साइन नगरपालिका १० खडगपुरका ६० वर्षीय राजीव राय पनि मार्चमा सहभागी छन्। 

उनले गाउँकै साहु रामदेव साह तेलीसँग ४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। त्यसबापत अहिलेसम्म आफूले साहलाई २४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझाइसके पनि अझै छुट्कारा नपाएको गुनासो उनले गरे। 

‘साहुले अझै मैले ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कागज देखाएको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘पूर्व कृषिमन्त्रीसमेत रहेका जसपाका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंहसहित सहभागी ‘पञ्चायती’ (छलफल) मा समेत मैले अझै ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनियो। ४ लाख ८६ हजारको साँवा-ब्याज तिर्दातिर्दै मेरो सबै जायजेथा सकिसक्यो। अब थप रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा म छैन।’

सर्लाहीमा मिटरब्याजविरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका हरिवन नगरपालिकाका मेयर रमेश बुढाथोकीले मिटरब्याजबाट पीडितले सुरु गरेको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सरकारले कानुन बनाएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

‘लिएको पैसाको सावाँ-ब्याज तिरिसक्दा पनि बनाएको तमसुक नष्ट नगर्ने, बुझाएको रुपैयाँको भरपाइ नदिने, दृष्टि बन्धक (पास) गरेको जग्गा फिर्ता नगर्ने घटना तराई-मधेशका जिल्लामा धेरै छन्’, बुढाथोकीले भने, ‘यस्तै मिटरब्याजका कारण सर्लाहीमा धेरैको उठीवास  भइसकेको छ। राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।’

केही दिनअघि आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर देशैभरिका मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न आग्रह गरेको बुढाथोकीले बताए।

‘एउटा साहु आफूले लगानी गरेको पैसा नउठेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिन जाँदा त्यो सम्पतीको स्रोत के हो? कर तिरेको छ कि छैन राज्यले खोजी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जुत्तासमेत लगाउन नसक्ने, फाटेको सुरुवाल लगाएर हिँड्ने मान्छेको नाममा एक करोड रुपैयाँको तमसुक कसरी बन्यो? एक लाख, दुई लाख लिने गरिब निमुखाका नाममा एक करोडसम्मका तमसुक बनाइएका छन्। तिनै तमसुकका भरमा धेरैको जायजेथा सकिएको छ। मैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस्ता सबै विषयमा जानकारी गराएको छु।’

सर्लाहीमा मात्रै मिटिरब्याजबाट पीडित २ सय ९९ जनाले न्यायका लागि स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिएका छन्। 

त्यसरी उजुरी दिनेमध्ये अधिकांशले अझै न्याय पाएका छैनन्। सर्लाहीका मिटरब्याज पीडितले गत फागुन ७ गतेदेखि १६ गतेसम्म न्याय माग गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गको नवलपुर खण्डमा धर्नासमते दिएका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले धर्नास्थलमै पुगेर न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पीडितले कहिले न्याय पाउँछन्, टुंगो छैन। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले सर्लाही जिल्लामा पीडितका तर्फबाट अहिलेसम्म ६४६ वटा निवेदन परेको बताए। 

‘हामीले ती निवेदनलाई छानबिनका लागि सम्बन्धित प्रहरी एकाइहरूमा पठाएका छौँ’, उनले भने, ‘कानुनी रूपमा हेर्दा पीडक भनिएकाहरू बलिया देखिन्छन्। उनीहरूसँग ऋण लगानी गरेको कागजी प्रमाण छन्। अधिकांश पीडितसँग ऋण तिरेको कागजी आधारहरूसमेत छैनन्। अदालत गयो भने साहुहरूले नै मुद्दा जित्ने देखिन्छ। तर, यो न्यायिक विषय होइन। कानुन नबनाई यो समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ।’

उनले प्रशासनमा परेका उजुरीको विषयमा दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलापत्रका लागि प्रयास गरिने बताए।

‘त्यसले पनि समस्या समाधान नभए हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्ने छौँ। सम्बन्धित साहुकारको त्यत्रो सम्पत्तिको स्रोत के हो? छानबिन गर्न आग्रह गर्ने छौँ’, उनले भने।

भिडिओ–

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .