युनिकोड
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा छलफल शुरु भएको छ। सोमबार प्रदेश सभाको बसेको बैठकमा प्रदेश सांसदहरूले आलोचनासहित विभिन्न सुझाहरू दिँदै आ–आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद लालबाबु राउतले यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा केही नदेखिएको र बुझ्दा सबै कुरा समेट्ने चलाखीपूर्ण तरिकाले प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ भने।
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका राउतले आफ्नै नेतृत्वको सरकारदेखि प्रदेश सरकारले उठाउँदै आएको कुरा प्रदेश प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउनुपर्ने र प्रदेश सरकारको आफ्नै स्वामित्वमा भएको प्रशासनिक संरचना, जनकपुरधाम बाहिरका सांसदहरुको लागि आवास निर्माण लगायतका कुरा छुटाइएको गुनासो गरे।
उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनको कुरा उठाएको छ। तर जीर्ण तथा दयनीय अवस्थामा पुगेका प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, सुधार तथा विस्तारबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। आफ्नो कार्यकालमा बारामा निर्माण गर्न लागिएको सरुवा रोग अस्पतालको कुराबारे पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख गरिएको छैन।
जसपा नेपालका अर्का सांसद अनिरुद्ध कुमार सिंहले पनि कृषितर्फ उखु किसानको कुरा उठाइएको तर वीरगञ्ज चिनी मिल कसरी सञ्चालनमा ल्याउने र किसानहरूले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी नपाउने अवस्था बारे केही उल्लेख नगरिएको बताए। शिक्षातर्फ गुणस्तरीय शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक पदपूर्ति के कसरी गर्ने यो नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उनको भनाई थियो।
अर्को प्रतिपक्षी दल जनमत पार्टीका सांसद संजय साहले कृषिको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा जोडतोडका साथ उठाइएपनि किसानहरुका लागि किसान कार्ड लागू बारे कुरा नराखिएको टिप्पणी गरे।
'पर्यटनतर्फ आधुनिक रुपान्तरणका लागि याज्ञवलक्य, मैत्रेय र गार्गी जस्ता विदुषीहरुको यो शहरको प्रचार प्रसार र मिथिला संस्कृतिको विकास तथा उत्थानका लागि केही कार्यक्रम ल्याइएको देखिँदैन' उनले भने।
उनले मिथिलाका विदुषि तथा संस्कृतिहरुको हबको रुपमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचार प्रसारका लागि अन्तराष्ट्रिय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापनाको कुरा समेटनुपर्ने बताए। यसका साथै सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट मन्त्री र सत्तामुखी नभई प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटने गरी ल्याउनुपर्ने माग गरे।
यस्तै सत्तारुढ नेकपाका सांसद प्रमोद कुमार यादवले प्रादेशिक सडकको निर्माणको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको तर वर्षौदेखि अधुरा रहेका कमला पुल निर्माण बारे नीति तथा कार्यक्रममा कुरा राखिएको छैन भन्दै त्यो समेट्नुपर्ने बताए।
अर्को सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद प्रमोद जयसवालले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरू राखिएको तर बहुवर्षीय तथा गौरवका अधुरा योजनाहरू के कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे समेटनुपर्ने बताए। नागरिक र आवास सुरक्षा बीमा योजनाको विस्तार, पर्यटनतर्फ पर्साको पारसनाथ, भाथाधाम र महोत्तरीको टुटेश्वर धामको चर्चासम्म पनि नगरिएको भन्दै यी कुरासमेत समेट्नुपर्ने माग गरे।
एमालेकै राजकुमार लेखीले संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै ठोस कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको गुनासो गरे। उनले पनि जीर्ण तथा दयनीय अवस्थामा पुगेका प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था सुधार तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रमहरू समेट्नुपर्ने माग गरे।
एमालेकै सांसद दिपेन्द्र ठाकुरले पुराना गाडीहरूको कर माफ गरी नामसरी गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटनुका साथै मधेस प्रदेशकै गौरवको रुपमा रहेको श्रीराम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणबारे समेत समेट्न आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया