युनिकोड
महोत्तरी जिल्ला अदालतले एक बालकलाई बलात्कार घटनामा दोषी ठहर गरेको छ। सात वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार ठहरमा अदालतले बालकलाई ६ महिनाको कैद सजाय र ७ लाख रुपैयाँ जरिवानाको आदेश गरेको छ।
अदालतले कैद सजाय र जरिवानाको आदेश गरे पनि घटनाको संवेदनशीलतालाई हेर्दै आरोपित बालक नाबालक रहेका कारण उनको कैद सजाय स्थगन गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउने र पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम पीडित राहत कोषबाट भराउने फैसला गरेको छ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले जेठ ११ गते भएको यो फैसला अहिले कानुनी वृत्त, बालअधिकारकर्मी र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। एउटै मुद्दामा अदालतले अपराध पुष्टि गर्दै सजाय तोकेको छ, तर अभियुक्त स्वयं बालक भएकाले सुधारात्मक न्याय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
अदालतमा दर्ता भएको जाहेरीअनुसार २०८१ पुस ९ गते साँझ गाउँमा खेलिरहेकी ७ वर्षीया बालिकालाई १० वर्षीय बालक संकेत नम्बर २१ ले ‘खेल्न जाऔँ’ भन्दै गाउँ नजिकै रहेको मनियाको गाछीस्थित परालको टालतर्फ लगेर बलात्कार गरेको भनी पीडित बालिकाको परिवारले प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो।
जाहेरीमा बालिकालाई एकान्त स्थानमा लगेर दुर्व्यवहार गरिएको उल्लेख छ। घटनापछि स्थानीय महिलाले बालिकाको चिच्याहट सुनेपछि घटनाबारे थाहा पाएको र त्यसपछि बालक त्यहाँबाट भागेको विवरण अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। बालिका त्यसपछि अस्वस्थ अवस्थामा फेला परेकी थिइन् र परिवारले तत्काल उपचारका लागि अस्पताल पुर्याएको थियो।
घटनापछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा बालकले प्रहरीसमक्ष घटनामा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार गरे पनि अदालतमा बयान दिने क्रममा उनले आरोप अस्वीकार गर्दै आफूलाई झुट्टा मुद्दामा फसाइएको दाबी गरेका थिए। यद्यपि अदालतले अनुसन्धानकालीन बयान, पीडितको सुसंगत बयान, घटनास्थल मुचुल्का, चिकित्सकीय प्रतिवेदन र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा कसुर पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा बाहिरी चोटपटक उल्लेखनीय रूपमा नदेखिए पनि संवेदनशील शारीरिक अवस्था परिवर्तन भएको उल्लेख गरिएको थियो। परीक्षण गर्ने चिकित्सकले अदालतमा गरेको बकपत्र गरेको आधारमा अदालतले समग्र प्रमाणको मूल्यांकन गर्दै घटनालाई पुष्टि मान्दै बालकलाई दोषी ठहर गरेका थिए।
अदालतले जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा घटनाको समयमा पीडित बालिकाको उमेर ७ वर्ष १० महिना २९ दिन रहेको पुष्टि गरेको छ। त्यस्तै अभियुक्त बालकको उमेर १० वर्ष २ महिना ४ दिन रहेको उल्लेख गरिएको छ। यही उमेर नै फैसलाको दुर्लभ पक्ष बनेको छ।
अदालतले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१) र (२) अनुसार यौन हिंसासम्बन्धी कसुर स्थापित भएको ठहर गरेको र दफा २१९ मा मञ्जुरीबिना गरिने यौन सम्बन्धलाई कसुर मानिएको भन्दै बालकलाई दोषी ठहर गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (क) एवं बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा ३६ (२) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(क) बमोजिम ७ लाख रुपैयाँ जरिबानाको अदालतले सजाय निर्धारण गरेको हो। तर अभियुक्तको उमेरलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) लाई आधार मानेर निज बालकको सुधारात्मक दृष्टिकोणले कैद सजाय स्थगन गरेको हो।
फैसलामा उल्लेख गरिएको छ कि अभियुक्त बालक अत्यन्त कमजोर आर्थिक अवस्थाको परिवारबाट आएका हुन्। उनका अभिभावक दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा बालकलाई बालसुधार गृह पठाउनुभन्दा अभिभावकको निगरानीमा राखेर सुधारको अवसर दिनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।
फैसलाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पीडितलाई दिलाइएको राहत रकम हो। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) र ४१(५) अनुसार अदालतले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। तर उनको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण अदालतले ७ लाख रुपैयाँ ‘पीडित राहत कोष’ बाट उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
नेपालको न्याय प्रणालीमा यस्ता फैसला सम्भवत: देखिएको छैन। जहाँ अदालतले अपराध पुष्टि गरेर सजाय तोक्छ, तर अभियुक्त बालकको उमेर, मानसिक अवस्था र भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै सजाय कार्यान्वयन स्थगन गर्छ। त्यसमाथि पीडितको राहत रकम राज्यले व्यहोर्ने आदेश हुनु झन् दुर्लभ मानिएको छ।
कानुनविद् र बालअधिकारकर्मीहरूले बाल न्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य सुधार र पुनर्स्थापना भएकाले अदालतको निर्णय कानुनी दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। कानूनविद् राजकुमार महासेठले यो फैसला नेपालको सुधारात्मक न्याय प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बनेको बताउँछन्। उनले भने, ‘अदालतले एकातिर पीडितलाई न्याय दिलाउन कानूनको मर्यादामा रहेर कर्तव्य पुरा गरेको छ भने अर्कोतर्फ अभियुक्त बालक भएकाले उसलाई जीवनभर अपराधीकरण नगरी सुधारको अवसर दिनुपर्ने सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।’
किन बढ्दै छन् यस्ता घटना?
नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो लागुऔषध दुर्व्यसन, मोबाइल र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग पारिवारिक वातावरणले यस्ता घटना दिनानुदिन बढदै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
स्त्री प्रसूति तथा यौन विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक डा. रामनरेश पण्डिले सामान्यत: ८/९ वर्षदेखि हार्मोन विकाससँगै यौनजन्यतर्फ आकर्षण बढ्न थाल्छ। तर त्यो स्वयं नभई हेराई, सुनाई ‘साइक्लोजिकल’ अवस्थामा हुन्छ। अहिले खानपान, पारिवारिक वातावरण, लागुऔषध तथा मादक पदार्थ सेवन र मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजित दृश्यले यौनजन्य कार्यतर्फ मूलत: १० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्ति आकर्षित हुन्छन्।
मनोचिकित्सक डा. रोबिन झाका अनुसार यौनजन्य कार्यमा संलग्नको उमेर बालिग भएपछि कानुनी मान्यता रहे पनि वर्तमान समयमा यसतर्फ आकर्षित किशोरावस्थादेखि हुने गरेको देखिन्छ। जसको प्रमुख कारण लागुऔषध, मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दृश्य देख्नु, पारिवारिक वातावरणले उत्पन्न साइक्लोजिकल अवस्था हो।
पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामतले बालबालिका मात्र होइन अन्य उमेर समूहका व्यक्ति यौनजन्य कार्यतर्फ आकर्षित हुनु प्रमुख कारण पारिवारिक बसाइको वातावरण र मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न उत्तेजित दृश्य देख्नु भएको बताए। अहिले बालबालिकालाई मोबाइल दिने फेसनजस्तै भइसकेको छ।
दुई वर्ष नपुग्दैदेखि अभिभावकहरूले बालबालिकालाई मोबाइलबाट विभिन्न दृश्य देखाउने र गीत सुनाउने गर्छन्। पछि बालबालिकाका लागि बाध्यकारी अवस्था बन्न जान्छ। लागुऔषध तथा मादकपदार्थ सेवन, मोबाइल वा सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजित दृश्यहरु हेर्ने जस्ता क्रियाकलपाले अहिले बलात्कारका घटना बढदै जान थालेका छन्।
प्रतिक्रिया