बजेटमा छैनन् संरचनात्मक छलाङ मार्ने कार्यक्रम

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले अपेक्षाकृत रूपमा सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ। बजेटको भाषाशैली, कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता सरसर्ती हेर्दा सरकार केही नयाँ गर्न खोजिरहेको आभास हुन्छ।

तर कुनै पनि बजेटको वास्तविक मूल्यांकन केवल घोषणाले होइन, त्यसको कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्छ। विगतका अधिकांश बजेटहरूमा लक्ष्य ठूलो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहने परम्परा छ।

यसपटकको बजेटबारे पनि मूल प्रश्न यही हो— के सरकारले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ? यदि सरकारले विगतजस्तै ६०–७० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने हो भने यो बजेट पनि अरू बजेटजस्तै सामान्य दस्तावेजमै सीमित हुनेछ। तर यदि पुँजीगत खर्चसहित समग्र बजेटको कार्यान्वयन ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकियो भने यो बजेटले विगतभन्दा फरक प्रभाव देखाउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको बजेटको सफलता वा असफलता यसको आकारभन्दा बढी कार्यान्वयनमा निर्भर छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी वाचापत्र, सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको सय दिने कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका धेरै विषयहरूलाई बजेटमा समायोजन गरिएको देखिन्छ। यसले कम्तीमा पनि सरकार आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट विचलित नभएको संकेत दिन्छ।

यद्यपि, बजेटमा प्रस्तुत गरिएका कतिपय कार्यक्रम पूर्णतः नयाँ भने होइनन्। उदाहरणका लागि, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धनका लागि पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था नयाँजस्तो लागे पनि यसको अवधारणा २०८०÷८१ को बजेटमा त्यसबेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका थिए। अहिलेको बजेटले धेरै हदसम्म निरन्तरताको नीति अपनाएको छ। निरन्तरता आफैँमा नकारात्मक कुरा होइन। 

विगतमा ल्याइएका राम्रा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष हो। कार्यक्रम घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या पहिले थियो। अहिले सरकारले ती कार्यक्रमलाई रकमसहितको आधार दिएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्यो भने त्यसले नयाँपनको अनुभूति दिन सक्छ। अर्थात्, कार्यक्रम पुरानो भए पनि परिणाम नयाँ हुन सक्छ।

यो बजेटले सुशासन, मध्यम वर्गलाई राहत र निजी क्षेत्रलाई सहजता दिने विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ। करछुट, प्रशासनिक सुधार, व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउने प्रयास, कर्मचारीको तलब तथा कर संरचनामा गरिएका परिवर्तनले मध्यम वर्ग र उद्यमी–व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

तर, नेपालको एउटा पुरानो प्रवृत्ति यहाँ पनि दोहोरिने संकेत देखिन्छ। हरेक बजेट आएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सुरुमा ‘यो व्यवसायमैत्री बजेट हो’ भनेर स्वागत गर्ने, केही समयपछि ‘सरकारले वाचा पूरा गरेन’ भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। विगतका बजेटहरूको समीक्षा गर्दा लगभग यही चक्र दोहोरिएको पाइन्छ। त्यसैले अहिलेको प्रशंसा दीर्घकालीन समर्थनमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा कार्यान्वयन र नीतिगत स्थायित्वमा निर्भर हुनेछ।

बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको आकार हो। सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने पर्याप्त वित्तीय आधार देखिँदैन। राजस्व संकलनको आधार कमजोर छ, ऋण लिने क्षमता सीमित छ र विकास खर्चको कार्यान्वयन इतिहास निराशाजनक छ। त्यसैले अहिलेको बजेट आकारका हिसाबले महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि त्यसलाई धान्ने आर्थिक संरचना बलियो छैन।

तर यहाँ अर्को दृष्टिकोण पनि महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई सामान्य सरकार परिवर्तनको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। ठूलो राजनीतिक आन्दोलनपछि आएको सरकारबाट अपेक्षा पनि असाधारण हुन्छन्। विगतमा गणतन्त्र स्थापनापछिको बजेट वा उदारीकरण नीतिको सुरुवाती चरणका बजेटहरूले जस्तो संरचनात्मक फड्को मारेका थिए, अहिलेको बजेटबाट पनि त्यस्तै परिवर्तनकारी दृष्टि अपेक्षित थियो। 

तर यो बजेटले त्यो स्तरको संरचनात्मक छलाङ भने मार्न सकेको देखिँदैन। भाषण र शब्दमा परिवर्तनको संकेत भए पनि बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई वित्तीय समर्थन कमजोर छ। यदि आन्दोलनपछिको ऊर्जा र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने हो भने बजेट अझ ठूलो, अझ साहसी र अझ रूपान्तरणमुखी हुनुपर्ने थियो।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार हेर्ने हो भने अहिले उठिरहेको राजस्व पर्याप्त छैन। समस्या केवल आर्थिक गतिविधि कम हुनु मात्र होइन, चुहावट, भ्रष्टाचार र सेटिङ संस्कृतिले राजस्व प्रणालीलाई कमजोर बनाएको हो। विगतमा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरू राज्यकोष बलियो बनाउनभन्दा व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित भएको आरोप व्यापक रूपमा लाग्दै आएको छ।

नयाँ सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेटिङ संस्कृतिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यदि यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सकियो भने राजस्व स्वतः बढ्न सक्छ। केवल चुहावट रोक्न सके पनि उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव छ। 
राजस्व वृद्धि हुने तीन प्रमुख आधार हुन्छन्। तीमध्ये पहिलो, चुहावट नियन्त्रण। दोस्रो, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक गतिविधिको सामान्य विस्तार। तेस्रो, वास्तविक आर्थिक वृद्धि हो। अहिले सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ। त्यसले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन, उपभोग र लगानी सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। यदि सरकारले सुशासन र प्रणाली सुधारलाई प्रभावकारी बनायो भने अहिले निर्धारण गरिएभन्दा उच्च राजस्व संकलन सम्भव हुन सक्छ।

बजेटमा औद्योगीकरण र क्षेत्रीय विकासका लागि केही महत्त्वाकांक्षी अवधारणाहरू ल्याइएका छन्। विभिन्न प्रदेश वा क्षेत्रलाई जोडेर आर्थिक चतुर्भुज निर्माण गर्ने अवधारणा त्यसको उदाहरण हो। लुम्बिनी, चितवन र पोखरा जोडेर त्रिभुज बनाउने कार्यक्रम पहिले पनि आएको थियो। 

तर समस्या के देखिन्छ भने घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने ठोस मोडालिटी र बजेट विनियोजन स्पष्ट छैन। अघिल्लो बजेटमा औद्योगिक त्रिभुज निर्माणका लागि प्रत्यक्ष बजेट छुट्याइएको थियो, तर अहिले व्यापक अवधारणा ल्याइए पनि त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र स्रोत व्यवस्थापन अस्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा कार्यक्रमहरू घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ। केवल नारामूलक कार्यक्रमले विकास हुँदैन, त्यसका लागि कार्यान्वयन संयन्त्र, कानुनी आधार र पर्याप्त बजेट आवश्यक हुन्छ।

बजेटको सैद्धान्तिक आधार मिश्रित प्रकृतिको देखिन्छ। कतै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ भने कतै राज्यको प्रत्यक्ष भूमिकालाई प्राथमिकता दिइएको छ। नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा पूर्ण निजीकरण वा पूर्ण राज्य नियन्त्रण सम्भव छैन, त्यसैले मिश्रित अर्थनीति स्वाभाविक पनि हो।

तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— के सरकारले निजी क्षेत्रभित्र रहेका विकृतिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ?

नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा सरकारी सुविधा लिने तर उत्पादनभन्दा व्यापार वा सट्टाबजारमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेको छ। कतिपय उद्योगले नेपालीलाई पर्याप्त रोजगारी नदिई विदेशी श्रमिकमा निर्भरता बढाएका छन्। केही व्यवसायीहरूले गलत अभ्यासबाट अस्वाभाविक लाभ कमाउँदा इमानदार उद्यमीहरू पनि त्यही बाटोमा आकर्षित भएका छन्।

यस्तो अवस्थामा सबैलाई समान रूपमा सुविधा दिनु उचित हुँदैन। सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शी रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर गलत अभ्यास गर्ने समूहलाई पनि समान सुविधा दिँदा विकृति संस्थागत हुन सक्छ। अहिलेको बजेटले यही पक्षलाई पर्याप्त स्पष्टतासाथ छुट्याउन सकेको देखिँदैन।

मूल्यवृद्धिको लक्ष्य : बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष
यो बजेटको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष मूल्यवृद्धिको लक्ष्य हो। सरकारले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। आर्थिक सिद्धान्त र व्यवहार दुवैका आधारमा यो लक्ष्य समस्याग्रस्त देखिन्छ।

विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूले आर्थिक वृद्धिभन्दा बढी मूल्य स्थिरता र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसको स्पष्ट कारण हुन्छ— उच्च मुद्रास्फीतिको सबैभन्दा ठूलो असर गरिब र मध्यम वर्गमा पर्छ। धनी वर्गले मूल्यवृद्धिको असर कम महसुस गर्छ तर दैनिक आयमा निर्भर वर्ग प्रत्यक्ष मारमा पर्छ।

नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा सामान्यतया ५ प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फीतिलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ। विगत केही वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा नेपालको मूल्यवृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले ६ प्रतिशतको लक्ष्य राख्नु आवश्यक देखिँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा ‘सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी’को सिद्धान्त हो। सरकारले नै ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने संकेत गरेपछि बजारका सबै पक्षले त्यही अनुमानका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न थाल्छन्। ठेक्का, निर्माण लागत, तलब, सेवा शुल्क सबै क्षेत्रमा ६ प्रतिशतको अपेक्षा जोडिन्छ। फलस्वरूप वास्तविक दबाब नभए पनि मुद्रास्फीति स्वतः बढ्न जान्छ।

सरकारले बढी मात्रामा आन्तरिक ऋण लिनको लागि प्राविधिक रुपमा अर्थतन्त्रको आकार बढी देखाउन उच्च दरको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको हो। त्यसैले यो लक्ष्य केवल प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन, नीतिगत रूपमा पनि कमजोर पक्ष हो।

आर्थिक वृद्धि कति सम्भव?
सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यो असम्भव लक्ष्य भने होइन। नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स, उपभोग र सामान्य आर्थिक गतिविधिका कारण स्वाभाविक रूपमा ४–५ प्रतिशत वृद्धि हुने आधार पहिल्यै छ। 

अब थप २ प्रतिशत वृद्धिका लागि मुख्य कुरा बजेटको कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। यदि सरकारले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढायो, वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति हटायो र विकास परियोजनाहरू सुरुदेखि नै सञ्चालन गर्‍यो भने आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। सबै पैसा असारमा गएर खर्च हुँदा त्यसको गुणात्मक प्रभाव हुँदैन तर साउनमै खर्च भएको एक अर्ब रुपैयाँले वर्षभरि अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले खर्चको मात्रा मात्र होइन, समय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यदि मौसम अनुकूल रह्यो, सुशासन सुधार भयो र पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन गरियो भने अहिलेको बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि घोषणाभन्दा बढी अनुशासित कार्यान्वयन आवश्यक छ।

समग्रमा अहिलेको बजेट पूर्णतः रूपान्तरणकारी दस्तावेज होइन तर यसले परिवर्तनको संकेत भने दिएको छ। यसमा निरन्तरता पनि छ, सुधारको प्रयास पनि छ र केही नयाँ प्राथमिकताहरू पनि छन्।

तर बजेटको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा कार्यान्वयनमै हुनेछ। यदि सरकारले सुशासन, राजस्व सुधार, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी उपयोग र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सक्यो भने यो बजेट विगतभन्दा फरक देखिन सक्छ। अन्यथा, यो पनि घोषणामुखी बजेटहरूको लामो सूचीमा थपिनेछ। बजेटको सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तनले मापन हुन्छ।

(अर्थविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग उद्धव थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित)