साइकल चढेर सर्वोच्च जान्थिन् पहिलो महिला न्यायाधीश

महिला न्यायाधीशको कथा–२

कहिलेकाहीँ इतिहास कोर्नेहरू आफैँ इतिहासको पानाबाट ओझेल पर्दारहेछन्। उनीहरूले दिएको योगदानको कदर गर्न ढिला हुने रहेछ। समय बितेपछि मात्रै तिनको महत्ता दुनियाँले महसुस गर्दोरहेछ।

सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला न्यायाधीश सुशीला सिंह ‘शिलु’को हकमा पनि करिबकरिब यस्तै भयो। उनको संघर्षको कथा न उनले लेखेर छाडिन्, न अरुले नै खोजी गरे।

२०७७ साल जेठ १० गते ८१ वर्षको उमेरमा सुशीलाको निधन भयो। त्यसपछि मात्रै उनका छोराहरूले महसुस गरे, आमाले कोरेको इतिहास मेटिनु हुँदैन।

‘आमा हुँदासम्म होसै भएन। जीवनको केही भर नहुँदो रहेछ। पेटको बिमारले आमालाई लग्यो,’ उनका छोरा सितुलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आमाका जिन्दगीका यादगार पलहरूलाई आमा हुँदै सोधेर शब्दमा कुँद्न पाएको भए अरुलाई पनि प्रेरणा दिने कथा बन्ने थिए सायद।’

यो सुर्तासँगसँगै उनका छोराहरू मलखलाल र सितुलालले आमाको नाममा केही न केही गर्नुपर्ने ठाने। र, आमाको नाममा सर्वोच्च अदालतमै ई–लाइब्रेरी स्थापना गरे। 

उनीहरूको सत्प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले सहजीकरण गरिदिए। तर, आमाको नाममा स्थापना भएको पुस्तकालयमा राख्न उनीहरूसँग आमाकै कुनै कथा भएन। सर्वोच्च अदालतमा पनि सिंहले गरेका फैसला र एक थान बायोडाटाबाहेक केही भेटिएन। 

उनको निधनपछि अदालतमा रहँदा सुशीलाले लगाउने गरेको एक थान कोट र सारी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संग्रहालयमा ल्याएर राखिन्। सर्वोच्चको संग्रहालयमा उनको एउटा फोटो पनि भेटिन्छ। उनीसँगै एकै इजलासमा बसेका केही पुरुष न्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्दा उनको बारेमा सर्वोच्चको पहिलो महिला न्यायाधीश हुन् भन्नेबाहेक थप जानकारी नभएको जवाफ आयो। 

उनका कान्छा छोरा सितुलालले पुराना एल्बम पल्टाउँदै आमासँगका स्मृति खोतल्ने कोसिस गरे। उनीसँग पनि धेरै स्मृति गाँसिन पाएनन्। सानैबाट होस्टलमा बसेर पढेका उनी लामो समय विदेश बसे। आमाको अवकाशपछि मात्रै नेपाल फर्किए। जेजति सम्झना उनीसँग थिए, ती धमिला थिए। त्यसकै सहारामा हामी सुशीलाको जीवनकहानी पल्टाउन थाल्यौँ।

महिला न्यायाधीशको कथा–१ : 
जसले ५८ वर्ष पहिले नै महिलाका लागि अदालतको ढोका खोलिन्

पकनाजोलकी जेठी छोरी
सुशीलाको पालाको पढाइ, न्यायका कुरा, मान्छेका गतिविधि, चालचलन आजका मान्छेलाई किंवदन्तीझैँ लाग्न सक्छन्। त्यो समय अहिलेजस्ता स्कुल थिएनन्। भएका स्कुलमा जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउँदैनथे। 

सुशीलाका बुवा फत्तेबहादुर सिंह र काका चिनियाँलालले काठमाडौँको बाङ्गेमुढामा ‘महावीर स्कुल’ स्थापना गरे। सितुलालले बुझेसम्म व्यक्तिगत रूपमा यसरी स्कुल स्थापना गर्ने उनका मावली बाजे पहिलो व्यक्ति थिए। सहिद गंगालाल त्यही स्कुलमा पढाउँथे। जनताका छोराछोरी पढ्ने स्कुल खोलेकै कारण फत्तेबहादुर र चिनियाँलाल पक्राउ परे। चिनियाँलालको जेलमै मृत्यु भयो। फत्तेबहादुरलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय गरियो। 

त्यसपछि सुशीलाको बाल्यकाल कष्टकर बन्न पुग्यो। १९९६ साल फागुन २२ गते काठमाडौँको पकनाजोलमा जन्मिएकी सुशीला घरकी जेठी छोरी। उनका दुई भाइ थिए। कमाउने बुवा जेल परेपछि व्यावहारिक जीवन नै कठिन भैदियो। उनकी आमाले जसोतसो छोराछोरी हुर्काइन्। 

आमाले सुशीलालाई पढ्न भारत पठाइन्। सुशीलाले गान्धी आश्रममा गएर कानुन पढिन् र नेपाल फर्किन्। नेपाल फर्किएपछि उनले कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गर्न थालिन्। पछि सुशीलाका बुवा थुनामुक्त भए।

बिहेको टुंगो, बेहुलालाई जेल
सुशीलाका बुवा फत्तेबहादुर र हीरालाल श्रेष्ठको मित्रता थियो। हीरालालका छोरा माणिकलाल श्रेष्ठको पनि विवाह गर्ने उमेर भएको थियो। फत्तेमान र हीरालालले सुशीला र माणिकलालको विवाह गरिदिने निधो गरे। बुवाहरू साथी भएकाले पनि माणिकलाल र सुशीलाको चिनजान थियो। माणिकलाल श्रेष्ठ सामाजिक रूपमा सक्रिय थिए। सामाजिक कार्यमा सक्रिय भएकै कारण २०१७ सालमा उनी पक्राउ परे।

यो सूचना राजा महेन्द्रसम्म पुग्यो। माणिकलाललाई जेल पुगेर भेट्न पाउने आफन्तको सूचीमा सुशीलाको नाम राख्न उनले निर्देशन दिए। सुशीला माणिकलाललाई भेट्न जेलमा थुप्रै पटक गइन्। सितुलाललाई लाग्छ, ‘यो समय बुवा र आमा प्रेममा पर्नु भएको हुनसक्छ। नभए उहाँहरूको नितान्त मागी विवाह हुन लागेको थियो।’ 

२०२२ सालमा माणिकलाल जेलबाट छुटे। त्यसपछि सुशीला र माणिकलालको विवाह भयो। पछि प्रोफेसर बनेका माणिकलाल श्रेष्ठ वामपन्थी चिन्तकका रुपमा चिनिन्थे। 

जुन संस्थासँग जोडिए सुवास नेम्वाङ र सपना प्रधान
विवाहअघि नै सुशीलाले कानुन व्यवसायीका रुपमा काम गर्न थालिसकेकी थिइन्। सितुलाल सम्झना गर्छन्, ‘मेरो घरको बाजेबजै सहयोगी हुनु भएकाले नै आमाले सफलता पाउनु भयो होला भन्ने लाग्छ।’ 

उनले कहिल्यै पनि आमालाई घरका सदस्यले यो गर, त्यो नगर भनेको सुनेनन्। सुशीला त्यतिबेला देशका थुप्रै गाउँमा पुगेकी थिइन्। सितुलालका दाजु–भाइ पनि आमाको साथ लागेर थुप्रै बस्तीमा पुगे। उनीहरुले देखेका छन्, आमाले गरेको कठिन यात्रा। गाउँमा पुगेर महिलालाई दिएको आत्मबल र हिम्मतको कथा। कयौँ दिन लगाएर पैदल हिँडेको बाटो, खोला तर्न नसकेर बास बसेको बगर। तर, सितुलालसँग यी सबैको धमिलो सम्झना मात्रै छ। 

सितुलाललाई याद छ, गरिबहरूका पक्षमा वकालत गरेकै कारण उनकी आमाले खेप्नुपरेको हप्की र धम्की। सुशीलाले अन्यायमा परेका महिलाका निम्ति लड्न भनेर ‘महिला न्यायिक परियोजना सुस’ नामक संस्था नै स्थापना गरेकी थिइन्। यो संस्था मार्फत अन्यायमा परेका छोरीहरूलाई कानुनी लडाइँ लड्न निशुल्क सहायता प्रदान गरिन्थ्यो।

सिंहले स्थापना गरेको यो संस्थाबाट सुवास नेम्वाङ, सपना प्रधान मल्ल लगायत थुप्रै कानुन व्यवसायीले छोरीहरूको न्यायका निम्ति निशुल्क सेवा प्रदान गरेको सम्झना सितुलाललाई छ।

रानी ऐश्वर्यको सहयोगमा जितिन् त्यो मुद्दा
साल ठ्याक्क सितुलाललाई थाहा छैन। यो २०३४/२०३५ साल तिरको कुरा हो। एउटा राणा परिवारमा काम गर्न एक बालिकालाई राखिएको थियो। ती बच्चीलाई यातना दिइन्थ्यो। यो मुद्दा सुशीलासम्म आयो। उनले बच्चीको पक्षमा वकालत गरिन्। बच्चीको अधिकारका लागि लडिन्। यो लडाइँ उनका लागि ज्यान भन्दा ठूलो भैदियो। 

सितुलाल सुनाउँछन्, ‘यो केसमा आमालाई ज्यान मार्ने धम्की आएको थियो।’ 

ज्यान मार्ने धम्की आएपछि आमाको अनुहारमा देखिएको त्रास अहिले पनि सितुलालको आँखामा आउँछ। 

भन्छन्, ‘आफूलाई मार्लान् भन्दा पनि मलाई केही भैहाल्यो भने मेरा छोराहरूको के अवस्था होला भन्ने पीर आमालाई थियो। बुवा र हजुरआमाले आमालाई त्यो समय बलियो साथ दिनु भयो। हिम्मत नहार्न भन्नु भयो। हुन त बुवाहरूले त्यति धेरै सम्झाउनु पर्नेगरी गल्नु भएको थिएन।’

सुशीला त्यो समय महिला संगठनमा पनि आबद्ध थिइन्। महिला संगठनको नेतृत्व रानी ऐश्वर्यले लिएकी थिइन्। यो कुरा रानी समक्ष पुग्यो। त्यसपछि रानीले सुशीलालाई संरक्षण दिइन्। सुशीलाले त्यो मुद्दा जितिन्। राणा परिवारले बच्चीलाई क्षतिपूर्ति दियो। त्यो समय राणा परिवारका मानिस भएकाले बच्चीलाई यातना दिने पीडक जेल भने परेनन्।

आमाले सुनाएको यस्तै अर्को घटना पनि छ सितुलालको स्मृतिमा। उनको घरनजिकै शाक्य थरका धनी मानिस थिए। उनीहरूको घरमा एउटी तामाङ थरकी बालिका काम गर्न बसेकी थिइन्। १४ वर्षकी बालिकालाई शाक्यका छोराले दिनहुँजसो जबर्जस्ती करणी गर्दा रहेछन्। पछि ती बालिका गर्भवती भइन्। बालिकाले बच्चा जन्माएपछि बच्चा खोसियो र बालिकालाई घरबाट निकालियो। 

त्यसपछि विक्षिप्त बनेकी बालिका सुशीलासँग न्याय माग्न पुगिन्। सुशीलाले यो मुद्दा पनि जितिन्। बालिकामाथि अन्याय गर्ने शाक्यका छोरालाई जेल सजाय भयो। बालिकाले बच्चा फिर्ता पाइन्।

सितुलाल सम्झन्छन्, ‘उनीहरू अहिले फ्रान्समा छन्। नेपाल आउँदा भेट हुन्छ। आमाको कुरा गर्छन्।’

सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने प्रस्ताव नै अस्वीकार
सितुलालका अनुसार सुशीलालाई पञ्चायतकालमै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने प्रस्ताव आएको थियो। तर, उनले स्वीकार गरिनन्। सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएर गएपछि अन्य सामाजिक कार्य गर्न नपाउने भएकाले उनी पछि हटेकी थिइन्। 

दोस्रो पटक प्रस्ताव आउँदा पनि सुशीला न्यायाधीश बन्न इच्छुक थिइनन्। माणिकलालले इतिहास रच्ने अवसर हो भनेर धेरै सम्झाएपछि मात्रै उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न तयार भइन्। 

२०५८ साल वैशाख ६ गते अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा नियुक्ति पाएकी सुशीला २०५९ साल पुस १५ गते स्थायी भइन्। उनले २०६३ सालमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरिन्। त्यसपछि उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य पनि भइन्।

साइकल चढेर सर्वोच्च अदालत
आमासँग सितुलालले धेरै समय बिताउने अवसर पाएनन्। होस्टलमा बसेर पढेका कारण घरमै पनि धेरै बस्न पाएनन्। तर, आमाको अवस्था उनको नजरबाट लुकेको थिएन। सुशीला जागिर गर्थिन्। छोरीहरूलाई घरबाट बाहिर निस्कन पनि बन्देज लगाउने त्यो समय बुहारीले जागिर गर्नु समाजका लागि पाच्य थिएन।गाउँका अनि आफन्तै पनि उनकी हजुरआमा भएका ठाउँमा आउँथे र प्रश्न गर्थे, बुहारीलाई किन काममा पठाएको? बुहारीलाई लगाउनु पर्ने घरको धन्दा आफूले किन गरेको? 

जवाफमा उनकी हजुरआमा मुस्कुराउँथिन् र छोडिदिन्थिन्। उनकी हजुरआमाको यो स्वभावले गर्दा पछि आफन्तहरूले उनलाई प्रश्न गर्नै छोडिदिए।

सितुलाल अहिले पनि सम्झिन्छन्, ‘आमा साइकल चलाउनु हुन्थ्यो। साइकल लिएर काममा निस्कनुहुन्थ्यो। मानिसहरू अनौठो मानेर हेर्थे। आमालाई हेरेर खासखुस गर्थे। उनीहरूलाई लाग्दो हो, यसले गर्नै नहुने के गरिरहेकी छे? आमा यी सबैको वास्तै गर्नुहुन्नथ्यो। आमाले बाँचेको समय त्यति अनौठो थियो।’

‘होस्टाइल’ को पहिलो व्याख्या 
सुशीलाकालीन सर्वोच्च अदालतका फैसला हेर्दा अधिकांश जग्गा विवादका मुद्दाका फैसला देखिन्छन्। २०६१ साल साउन २८ गते जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा भने उनले दुरगामी महत्वको नजिर कायम गरेको देखिन्छ।

आजभोलि जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा चर्चा हुने गरेको पीडित ‘होस्टाइल’ हुने विषयमा उनले उतिबेलै स्पष्ट व्याख्या गरिदिएकी थिइन्।

सिन्धुपाल्चोक भीमटार, २ का श्याम माझीविरुद्ध आफ्नै १७ वर्षीया छोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको जाहेरी परेको थियो। श्याम माझीले जबर्जस्ती करणी गरी रगतपच्छे पारी बेहोस बनाएकोले निजहरूलाई पक्राउ गरी जबर्जस्ती करणीको महलअनुसार कारबाही गरिपाऊँ भन्ने जाहेरीमा उल्लेख थियो। 

श्याम पक्राउ परेपछि प्रत्यक्षदर्शीले जबर्जस्ती करणी गरेको होइन भनी अदालतमा बकपत्र गरे। पीडितले पनि बयान फेरेपछि भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०५४ पुस ९ मा श्यामलाई सफाइ दिएको थियो। यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च पुग्यो। 

२०६१ साउन २८ मा न्यायाधीश चन्द्रप्रसाद पराजुली र सुशीला सिंह ‘शिलु’को संयुक्त इजलासले प्रतिवादी श्याम माझीलाई ३ वर्षको कैद सजाय र पीडितलाई अंशको फैसला सुनायो। 

सिंहले नै लेखेको फैसलाको यो सिद्धान्त अहिलेसम्मै नजिरका रूपमा स्वीकारिएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडितले आफूलाई प्रतिवादीले करणी गरेको होइन भनी अदालतमा बयान दिएको आधारमा ज.क.को १० नं. आकर्षित हुँदैन भन्नु तर्कयुक्त देखिँदैन। ज.क. (तत्कालीन मुलुकी ऐनको जबरजस्तीकरणीमसम्बन्धी महल) को  १० नं. प्रावधान प्रतिवादीहरूले जबर्जस्ती करणीको कसुर गरेपछि पीडितको हकमा स्वतः आकर्षित हुने अर्थात् सोही महलको ३ नं. सँग अभिन्नरूपले गाँसिएको व्यवस्था हो। पीडितले अदालतमा आई प्रतिवादीहरूलाई निर्दोष भनी बकपत्र दिँदैमा ऐनको व्यवस्था निष्क्रिय हुनेगरी उक्त १० नं. आकर्षित नगर्ने निर्णय न्यायसंगत ठहर्दैन। तसर्थ ज.क.को १० नंं को प्रावधान पीडितको हकमा आकर्षित नहुने भन्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादी श्याम माझीको आधा अंश पीडितलाई नदिलाएको हदसम्म सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ नमिलेकोले केही उल्टी भई प्रतिवादी श्याम माझीको आधा अंश सर्वस्व गरी पीडितलाई दिलाई दिने ठहर्छ।’ 

(यो आलेख तयार गर्न सम्बन्धित सामग्री खोज्न सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेल, उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरे, नेपाल कानुन पत्रिकाकी सम्पादक दीक्षा प्रधानांग र अधिकृत श्रुति खरेलले सहयोग गरेका छन्।)