युनिकोड
हङकङमा सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका ३ हजार ७ सय फ्ल्याट बिक्रीका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको छ।
चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध तथा हङकङ जारी सरकारविरोधी आन्दोलनका कारण आगामी वर्ष भित्र घरजग्गाको मूल्य २० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने अनुमान भइरहेका बेला हङकङ सरकारको स्वामित्वमा रहेको हाउजिङ अथोरिटिले होम ओनरसिप स्किम अन्तर्गत सरकारी अनुदानमा सहुलियतको ३ हजार ६९६ फ्ल्याटहरु बिक्रीका लागि शुक्रबारबाट आवेदन खुल्ला गरेको हो।
ती फ्ल्याटहरु सार्वजनिक आवास अन्तर्गत भाडामा बस्दै आएका तथा उक्त योजनाअन्तर्गत फ्ल्याट किन्न आवेदन दिनेहरुलाई लक्षित गरी बिक्री खुल्ला गर्न लागिएको बताइएको छ।
तीमध्ये दीप चुई कोर्ट चाई वानमा बनेका १८७.३२० स्क्वायर फिटका ८२८ फ्ल्याहरु रहेका छन् भने चिङ फु कोर्ट चिङ यी मा बनेका १८७.४७१ स्क्वायर फिटका २ हजार ८६८ फ्ल्याटहरु रहेका छन्। ती फ्ल्याटहरुको मूल्य ८ लाख २० हजार देखि २७ लाख ३० हजार हङकङ डलर तोकिएको छ।
जसमा चाई वानमा बनेको फ्लाटको सरदर मूल्य ६ हजार १ सय प्रति स्क्वायर फिट तथा चिङ यीमा बनेका फ्लाटहरुको मूल्य ५ हजार ४ सय ६० प्रति स्क्वायर फिट तोकिएको छ।
आवेदन फाराम क्वुन तोङस्थित पायोनियर प्लेसमा रहेको हाउजिङ अथोरिटिको बिक्री कक्षमा उपलब्ध हुनेछन् भने आवेदन अनलाइन तथा कागज–आधारित फाराम भर्न सकिने छ। आवेदन आगामी जनवरी ९ तारिक साँझ ७ बजेसम्म खुल्ला गरिने छ।
भवनको स्वरुप र अन्य बिस्तृत जानकारी पनि शुक्रबारदेखि जनवरी ९ तारिकसम्म बिहान ८ बजे देखि साझ ७ बजेसम्म बिक्री कक्षमा दिइने बताइएको छ।
मूल्यसूचीसहित ब्रोसरहरू फ्ल्याट चयन अवधि सुरू हुनभन्दा सात दिन अगाडि नै उपलब्ध गराइने जानकारी दिइएको छ।
फ्ल्याट लिने आवेदकहरु संख्या फ्ल्याटको तुलनामा बढी हुने हुँदा चिठ्ठा प्रणालीमार्फत आगामी मार्च महिना वितरण गरिने अपेक्षा गरिएको छ। नाम निकाल्न सफल आवेदकहरूले उनीहरूको प्राथमिकता क्रमको श्रेणीका आधारमा मे महिनाबाट फ्ल्याटहरू चयन गर्न सक्नेछन्।
सार्वजनिक आवासमा भाडामा बस्दै आएका आवेदकहरूले निवेदन फाराम उनीहरू कै एस्टेट कार्यालयहरूमा बुझाउन सक्नेछन् भने अन्य आवेदकहरूले हुलाकमार्फत वा सिधा क्वुन तोङ कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछन्।
लोक फूस्थित हाउजिङ अथोरिटीका ग्राहक सेवा केन्द्रमा रहेको होम ओनरसिप स्किम बिक्री विभागले ‘ग्रिन फाराम’ को निवेदन नलिने त्यसक लागि क्वुन तोङ कार्यालय नै पुग्नु वा पठाउनुपर्ने बताएको छ।
हङकङले लामो समयदेखि आवास संकटको सामना गर्दै आएको छ। सरकारले हालसालै आगामी एक दशकभित्र सार्वजनिक र निजी दुबै गरि ४ लाख ३० हजार आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको घोषणा गरेको छ।
प्रतिक्रिया