हङकङको शरणार्थी कानुनमा कडाइ, पहिलो न्यायिक अपिल खारेज हुनेबित्तिकै डिपोर्ट गरिने

हङकङले शरणार्थीहरुसम्बन्धी नियम कडा बनाएको छ। सरकारी छानबिनको नतिजालाई चुनौती दिँदै पेस गरेको पहिलो कानुनी आवेदन खारेज हुनेबित्तिकै शरणार्थीहरुलाई डिपोर्ट गरिने भएको छ।

बुधबारदेखि यो नयाँ कानुनले आवेदकहरुले हङकङको बसाइ लम्ब्याउन कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गर्ने चलन अन्त्य हुने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्। 

तर, यस्तो व्यवस्थाले शरणार्थीहरुको उत्पीडनविरुद्धको हक उल्लंघन हुने चिन्ता मानवअधिकारवादी वकिलहरुले व्यक्त गरेका छन्।

‘यो नीति निर्माण प्रक्रियामा सार्वजनिक परामर्श नगरिएकोमा हामी निराशा व्यक्त गर्छौँ। यो नियम लागू भए उत्पीडन हुने ठाउँमै फर्काउन नमिल्ने शरणार्थीहरुको अधिकार उल्लंघन हुनेछ,’ डाली एन्ड एसोसियट्स नामक ल फर्मले भनेको छ।

अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा हङकङमा १४ हजार ९ सय शरणार्थी आवेदक रहेको सुरक्षा उपसचिव माइकल चेउकले बताए।

आवेदन खारेज भइसकेपछि सबैजसो न्यायिक प्रक्रियामा जाने र उनीहरुले हङकङको बसाइ लम्ब्याइरहने उनको आरोप थियो। एससीएमपी