हङकङ आगलागीमा मृत्यु हुनेको संख्या १५६ पुगेको छ। मङ्गलबार थप पाँच शव भेटिएपछि मृतकको संख्या १५६ पुगेको हो भने अझै तीन दर्जन बढी सम्पर्कविहीनको सूचीमा छन्।
मृतक १५६ जनामध्ये १२७ जनाको पहिचान भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
ठूलो हताहती हुनेगरी भएको यस घटनाको अनुसन्धान न्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले बताएका छन्। मङ्गलबार कार्यकारी परिषद्सँगको बैठकमा लीले उक्त कुरा बताएको स्थानीय मिडिया साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा उल्लेख छ।
‘आपराधिक अनुसन्धान जारी छँदैछ, यसका साथसाथै आगो किन यति छिटो फैलियो र फेरि यस्तै त्रासदी हुनबाट रोक्नको लागि न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक स्वतन्त्र समिति गठन हुनेछ,’ प्रमुख लीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको छ।
समितिले सरकारी विभाग, यहाँका अधिकृतसहित परियोजना शृङ्खलाका सबै चरणमा नियामक कर्मचारीहरूको भूमिका र जिम्मेवारीको जाँच गर्नेछ।
साथै, अनुसन्धानले भवन मर्मत क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, धोखाधडी, अनियमित टेन्डर अभ्यास लगायतको जाँच गर्नेछ। भवनहरूमा अग्नि सुरक्षा प्रणालीको स्थापना र उचित सञ्चालनको लागि पर्यवेक्षण र जिम्मेवारीको पनि जाँच गर्नेछ।
अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने लीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो स्वतन्त्र समीक्षा समिति सार्वजनिक महत्त्वका विषयको अनुसन्धान गर्न सन् १९९७ देखि पाँच पटक गठन गरिएको अनुसन्धान आयोगभन्दा फरक हुने बताइएको छ।
यसअघि पाँच वटा अनुसन्धान आयोग, सन् १९९८ मा नयाँ चेकल्याप कोक विमानस्थलको अराजकता, २००७ मा शिक्षा संस्थानको शैक्षिक स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूद्वारा अनुचित हस्तक्षेपको आरोप, २०१२ मा ३९ जनाको मृत्यु भएको लाम्मा टापु फेरि टक्कर, २०१५ मा पिउने पानीमा अत्यधिक सिसाको खोज र २०१८ मा सातिन-सेन्ट्रल लिंक परियोजनाको गुणस्तरहीनता सम्बन्धमा गठन भएका थिए।
यी अनुसन्धानमा पनि अध्यक्षता न्यायाधीशले गरेका थिए। अनुसन्धान आयोगसँग उच्चस्तरको स्वतन्त्रता र व्यापक अनुसन्धान शक्ति हुन्छ। यसले जो कोहीलाई उपस्थित हुन र प्रमाण दिन, मानक अदालतको कार्यवाहीमा स्वीकार्य नहुने सामग्रीहरू प्राप्त गर्न र विचार गर्न तथा प्रश्नहरूको जवाफ दिन अस्वीकार गर्ने जस्ता आयोगको अवहेलनामा सजाय दिन बोलाउन सक्छ।
सन् १९९६ मा गार्ली भवनमा भएको आगलागीमा तत्कालीन गभर्नर क्रिस प्याटनले पनि अनुसन्धान आयोगद्वारा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका थिए। यतिखेरको आगलागीमा ४१ जनाको ज्यान गएको थियो।
त्यसो त, सन् २०१२ र २०१८ मा अरू दुई समिति गठन भएका थिए। २०१२ को समिति स्वार्थ द्वन्द्व रोक्ने सम्बन्धमा थियो भने १०१८ मा एक घातक ट्राफिक दुर्घटना हुँदा १९ जनाको ज्यान गएपछि सहरको फ्रान्चाइज्ड बस सेवाको जाँच गर्न समिति गठन गरिएको थियो। तर, समिति नियामक ढाँचा र अनुगमन प्रणालीमा केन्द्रित थिए।
Shares

प्रतिक्रिया