युनिकोड
नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेल मारिएको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले आरोपित जोगाउने गरी संसदीय समितिलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ गरेको पाइएको छ।
चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेल गत असार ५ गते मारिएको घटनाका सम्बन्धमा असार ९ गते डाकिएको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालले मुठभेड (इन्काउन्टर) भएको दाबी गरेका थिए ।
थापा र खनालको दाबीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले गलत भनेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन्।
आयोगले पौडेलको हत्यामा संलग्न र गोली हान्न आदेश दिनेमाथि फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । आयोगको निर्देशनसँगै पौडेल हत्या प्रकरणमा पुनः छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ।
आयोगले इन्काउन्टरका नाममा हत्या गर्ने इन्स्पेक्टर केडी साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अपराध कसुरमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
उनीहरू आईजीपी खनाल मातहतको विशेष ब्युरोमा दरबन्दी काज गरेर खटिएका घुमुवा प्रहरी थिए । कसुर पुष्टि भए फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार तीनै जनामाथि जन्मकैदको सजाय हुन सक्छ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आयोगको सिफारिस मन्त्रालयमा आएपछि कारबाहीलगायत विषयमा ठोस निर्णय लिइने बताए । कोमाथि कस्तो किसिमको कारबाही वा अनुसनधान गर्ने भन्ने विषय आयोगको निर्देशन अध्ययन गरेर मात्रै थाहा हुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पाइसकेका छैनौं,’ सचिव राईले भने, ‘प्रतिवेदन हेरेपछि निर्णय लिन्छौं ।’ मानव अधिकार संरक्षण तथा त्यसको पालना, विधि र कानुनअनुसार अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
मानव अधिकार आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता वेद भट्टराईले आयोगको निर्देशन तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको बताए ।
‘आयोगको अनुसन्धानबाट पौडेल मुठभेडमा नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको पुष्टि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पौडेलको हत्या गरेको छ, हत्या गर्ने र हत्या गर्न आदेश दिने दुवै पक्षमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं ।’
प्रतिक्रिया