युनिकोड
कोसी प्रदेश सभामा केदार कार्की कांग्रेसका सांसद मात्र थिए। उनी संसदीय दलको नेता थिएनन्। संसदीय दलको नेताका हैसियतमा उनकै दलबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री थिए।
त्यतिखेर केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादीसहितका दलको गठबन्धन थियो। तर कोसीमा उक्त गठबन्धनसँग सहज बहुमत थिएन।
उद्धव कार्कीले आफू मुख्यमन्त्री बन्न र टिक्नका लागि गरेका अनेक तिकडमका कारण विवादित भए।
माओवादी सांसद बाबुराम गौतम सभामुख थिए। सभामुखको समेत हस्ताक्षर राखेर थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति नै बदर गरिदियो।
त्यसपछि गौतमलाई सभामुख पदबाट राजीनामा गराएर बहुमत पुर्याइयो र फेरि थापा नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
विश्वासको मत लिँदा उही समस्या दोहोरियो। सभाध्यक्षले मत दिन नपाउने अवस्था आउँदा बहुमत पनि नपुग्ने भयो।
त्यसपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकै अवस्थामा सांसद इस्राइल मन्सुरीले विश्वासको मत दिए। उनी मत सच्याउन चाहने सांसदलाई मौका दिने सूचना पढेर आफै मत दिन पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले त्यो प्रक्रिया पनि असंवैधानिक घोषणा गरिदियो।
त्यसपछि कांग्रेसको नीतिविपरीत पार्टीबाट विद्रोह गरेर केदार कार्कीले एमालेसँग सहकार्य गरे। पार्टीको केन्द्रीय तहबाट उनलाई साथ दिएका थिए, शेखर कोइरालाले। जबकि एमालेसँग कुनै हालतमा मिल्न नहुने तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको नीति थियो।
केन्द्रको नीति र निर्देशनविपरीत कार्कीले एमालेको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। गत असोज २७ गते उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम उनी नियुक्त भएकाले कांग्रेसले पनि उनलाई कारबाही गर्न सकेन। किनभने यस उपाधारामा जोकसैलाई समर्थन दिन वा लिन छुट हुने र संसदीय दलको ह्विप नलाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिएको आम बुझाइ छ। खासमा प्रतिनिधि सभाका हकमा गरिएको व्याख्या भए पनि प्रदेशमा पनि लागू हुने ठानिएको छ।
एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनिसकेपछि भने कार्कीलाई समर्थन दिन माओवादी पनि आइपुग्यो। अझ भन्दा एमाले र माओवादीबीच त्यहाँको सरकारको समर्थन गर्न र स्वामित्व लिन हानथाप नै चलेको थियो।
त्यसबेला समर्थनका लागि हानथाप गर्ने एमाले र माओवादी नै मिलेर अहिले कार्कीको सरकार ढालिदिएका छन्। उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उपधारा ५ अनुसारै पुनः सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्।
सात महिनामै मुख्यमन्त्रीको कुर्सी गुमाएका कार्की भने आफूलाई हटाउन सक्ने कुनै संवैधानिक आधार नभएको भन्दै अल्पमतमा परिसक्दा पनि सभामा विश्वासको मत लिनै अस्वीकार गरिरहेका थिए।
कार्कीलाई गलाउन एमाले र माओवादीले प्रदेश सभामा उनका विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेका थिए। कार्कीले राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत गुमाइसकेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरुले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित माग प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख खापुङले पनि महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललगायतसँग परामर्श लिएका थिए। उक्त कानुनी परामर्शपछि उनले बुधबार एक सूचना जारी गरी शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आउनु भनी आह्वान गरेका हुन्।
एमाले र माओवादीले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने तयारी गरेका छन्।
कार्की यसअघि उपधारा २ र ३ अनुसार मुख्यमन्त्री भइसकेका हुन्। विश्वासको मत पाउन नसकेर उनले त्यतिखेर सत्ताविमुख हुनुपरेको थियो।
प्रतिक्रिया