युनिकोड
गुठी विधेयक विवादित बनेपछि सत्तारूढ दलका नेकपाका सांसद दुई ध्रुवमा विभाजित भए ।
काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए, काठमाडौं बाहिर खासगरी पश्चिम क्षेत्रका सांसदले विधेयक जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने भन्दै संसद्भित्र चर्को आवाज उठाए ।
नेकपा सांसदको यस्तो दुई धार एक साताअघि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमा नेकपाका सांसदहरू एकमत देखिएनन् ।
त्यहाँ पूर्वमाओवादीका सांसदले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नभएको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने पक्ष लिए । पूर्वएमाले धारका सांसद विजय सुब्बा, झपट रावललगायतले त्यस्तो निर्देशन दिन नहुने अडान राखे । विज्ञापन रद्द गरेर करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने खालको सुझावसमेत समितिले दिन लागेपछि सांसद सुब्बालगायतको तीव्र असन्तुष्टि रह्यो ।
सांसद जनार्दन शर्माले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै किटान गरेर रुकुमको बजेट झापा सार्न आग्रह गरे । बजेटको छलफलमा पनि सांसदहरू फरक–फरक धारमा उभिएका छन् ।
एउटै पार्टीका नेता, सांसदहरूबीच विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा किन फरक छ ? ‘पार्टीभित्र परामर्श छैन, के विषयमा कसरी जाने भन्ने कुनै छलफल र निर्देशन हुँदैन । त्यसकै प्रतिबिम्ब सदन र बाहिर देखिइरहेको छ,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको सांसद विरोध खतिवडाले भने ।
नेकपामा कुनै पनि विषयमा कसरी जाने भन्ने योजना छैन । संसद्भित्र र बाहिर नेताहरू आ–आफ्नै विवेकबाट बोल्छन् ।
बैठकै बस्दैन
माथिल्लो तहमा दुई अध्यक्ष छन् । त्यसपछि सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसद्मा संसदीय दल छ । दुई नेता नियमित भेट्छन्, सचिवालयको बैठक फाट्टफुट्ट बस्छ ।
त्यसपछिका कमिटीहरू लामो समयदेखि बसेका छैनन् । जसका कारण पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो, कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा आउँदा त्यसको पक्ष वा विपक्षमा कसरी उभिने भन्ने सांसद, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी हुँदैन । जसको क्षति पछिल्लो समय सरकारले बेहोर्नु परिरहेको नेताहरू बताउँछन् ।
‘गुठी विधेयकका कारण हामी यति धेरै डिफेन्सिभ भयौं कि यसले हामीलाई क्षति पुर्यायो । हामीबीच परामर्श छलफल पहिले नै भएको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘विधेयक ल्याउनुअघि पार्टीभित्र पनि सरोकारवाला थिए, उनीहरूसँग आएर विरोध भएपछि मात्र काठमाडौंका पार्टीका सरोकारवाला नेताहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसद् चलेको झन्डै डेढ वर्ष भइसक्यो । नेकपाका संसदीय दलको बैठकमा सांसद र नेताहरूबीच दोहोरो छलफल भएको छैन । संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष, संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक र कुनै बेला मन्त्रीहरूले बोलेका छन् ।
सांसदहरूबाट राय लिने, उनीहरूको धारणा सुन्ने गरी ठूलो अन्तरक्रिया भएको छैन । यसले नेता र सांसदहरूबीच दूरी बढाएको छ ।
‘संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा बृहत् छलफल भएको छैन । यसले गर्दा निर्णयहरूमा सामूहिक जिम्मेवारी लिन, अपनत्वबोध गरेर त्यसको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न गाह्रो भइरहेको छ,’ नेकपाको स्थायी समिति सदस्य एवं सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘कम्युनिकेसन ग्यापका कारणसंसद्भित्र एकरूपता छैन ।’
प्रतिक्रिया