युनिकोड
राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै सर्वोच्च अदालत पुग्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नैविरुद्ध नारावाजी सुने। संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि पनि आइतबार दिनभरि बसे। महाभियोगको पत्र बुझे। झन्डा छोपिएको गाडी चढेर फर्किए।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा विरलै देखिने दृश्य आइतबार सर्वोच्च अदालतमा देखियो।
कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै गर्दा संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदै थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार, संसद् सचिवालयबाट महाभियोग प्रस्तावबारे जानकारी लिएर जबरा बाहिरिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहिरिएपछि दीपककुमार कार्की स्वतः कायममुकायम भएका छन्। नेपालको संविधानको धारा १०१ को धारा (६) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही सुरु भएपछि कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता दाहालका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेकोमा आफू दुःखी नभएको बताएका थिए। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उदृत गर्दै उनले भने, ‘संसदले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको छ। त्यसमा म दुःखी छैन। प्रक्रियाबाट मेरो विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा सेवाबाट अलग हुने निश्चित छ। संविधानभन्दा दायाँबायाँ म केही पनि सोंच्न सक्दिनँ।’
किन लाग्यो महाभियोग ?
‘यदि म प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएँ भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गर्नुपर्ने समितिको सम्मानमा अलिकति पनि आँच आउन दिने छैन। म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु।’
१५ असार २०७६ मा संसदीय समितिमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, उनी प्रतिबद्धताविपरीत कार्य गरेको अभियोग लाग्यो।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले १ सय ७ दिनदेखि भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको थियो। सुरुमा राजीनामा माग्दै सहज बहिर्गमनको बार एसोसिएसनले माग गरेको थियो। तर, अदालतमा सशस्त्र दंगा प्रहरीको परिचालन गरी आक्रमण भएपछि आन्दोलन झन् चर्कियो। बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘यति लामो समयसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ला भन्ने सोंचेका थिएनौं। उहाँकै (जबराकै) कारणले लगातार आन्दोलन गर्नुपर्यो। न्यायालय पनि बन्धक जस्तो हुन पुग्यो।’
२०७७ साउन ३० गते प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा कार्ययोजना पेश गर्न समिति बनाएका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नायव महान्यायाधीशवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलगायत सदस्य थिए। समितिले २०७८ साउन १४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्ने र न्यायालयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता राणाले व्यक्त गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाइएको छ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आलटाल गरेपछि नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको निष्कर्ष बार एसोसिएसनले निकालेको थियो। बारले गत कात्तिक महिनादेखि न्यायपालिकाको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग बारले गरेको थियो। तर, जबरा भने आलटाल गर्दै आए। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिबारे अध्ययन गरी प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश इमानदार प्रतिबद्ध भए विकृति र विसंगति ८० प्रतिशत ठीक हुने उल्लेख छ।
बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बाधक रहेको आरोप लगाउँदै शुद्ध र स्वच्छ न्याय प्रदान गर्न अनिच्छुक रहेको जनाउँदै आएको थियो।
प्रतिक्रिया