७ लाख ८० हजार नेपाली कहिलेसम्म अनागरिक?

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक संसद्बाट सुल्झन सकेको छैन। 

नागरिकता समस्या हल गर्न संसद्मा पेस भएको तीन वर्ष बितिसके पनि नागरिकता विधेयकको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन।

नागरिकता विद्येयक अघि नबढ्दा लाखौं नागरिक अनागरिक बन्नुपरेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्। 

महिला कानुन विकास मञ्चको अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता लिन योग्य भएका तर नागरिकता नपाएकाको संख्या ७ लाख ८० हजार बढी छ । नागरिकताविहीनताको अवस्था हुुँदा आउँदो वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकारबाट समेत वञ्चित हुनेछन्।

संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा राखिएका नागरिकतासम्बन्धी कतिपय नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । अन्य प्रकृतिका नागरिकता वितरण निरन्तर छ  । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्।

संविधान जारी भइसकेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानमा उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयन आउन नसक्नु र राज्यको नागरिक को हो या होइन भन्ने विषय अहिलेसम्म हल गर्न नसक्नु संविधान नै अपुरोजस्तो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए। 

‘नागरिकता जस्तो विषयमा राज्य उदासीन हुनुु गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा होे,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘नागरिकता नभएकै कारण अध्ययन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगार, पेसा व्यवसाय मात्रै होइन, बैंक खाता खोल्नबाट पनि लाखौं मानिस वञ्चित छन्।’

नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक राज्य व्यवस्था समिति हुँदै संसद्मा पुगेको थियो । विद्येयक संसद्मा पुगे पनि टेबल हुन सकेको छैन । सो विद्येयकमा मंसिर २०६५ अघि निवेदन दिएर २०७२ सम्म नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने उल्लेख छ।

२०७२ मा आएको नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुलेको थियो । संविधानको धारा ११ ९३० मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ,’ तर सो दफा ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।