युनिकोड
कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुपलाई विदेश नीति भन्ने गरिन्छ। मुलुकको विदेश नीतिलाई आन्तरिक नीतिले प्रभाव पार्छ पनि भन्ने गरिन्छ।
तर नेपालको हकमा राज्यको आन्तरिक नीतिभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिमा देखिने गडबडीले विदेश नीतिसँगै कूटनीतिलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा वसन्त खड्काले लेखेका छन्।
छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र ती मुलुकहरूमा कूटनीतिक नियोग प्रमुख (राजदूत) नियुक्तिमा देखिने ढिलासुस्ती र नियुक्तिमा दलहरूबीच हुने भागबण्डाले कूटनीतिमा आन्तरिक राजनीतिको प्रभाव कति छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
नेपालमा नयाँ सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र आफूअनुकूल वा विचार मिल्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउने विषय सामान्य भइसकेको छ। यसबाट लामो समयसम्म राजदूत नियुक्त नगरी कूटनीतिक नियोग प्रमुखविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ।
वर्तमान सरकार बनेको आठ महिनासम्म पनि महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा राजदूत नियुक्त हुन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। तर केही मुलुकबाहेक धेरैजसो मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। हाल नेपालका आवासीय राजदूत भएका विभिन्न १८ मुलुक राजदूतविहीन अवस्थामा छन्।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के भने भूगोलले जोडिएका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत पनि अहिले राजदूतविहीन अवस्थामा छन्। सरकारले भारतका लागि शंकर शर्मालाई राजदूत सिफारिस गरे पनि एग्रिमो नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनका लागि भने राजदूत सिफारिससमेत भएको छैन।
चीन र भारत हाम्रा महत्वपूर्ण विकास साझेदार र विश्व शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेका मुलुक पनि हुन्। तर सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विचारका कारण यी दुई छिमेकी मुलुकसँग कहिले निकटता र कहिले दूरीको अवस्था रहँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया