युनिकोड
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता ४ सय १५ जनाको छानबिनबिनै ‘मृत्यु भएको’ अनुमानित विवरण बेपत्ता आयोगले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा पठाएको पाइएको छ।
आधिकारिक विज्ञले ‘एन्टिमाटम’ वा ‘पोस्टमार्टम’ गरेर प्रमाणित नगरी ‘मृतक’ भन्न मिल्दैन। यो फाइलमा टीआरसीले ‘क्षेत्राधिकार’ को प्रश्न उब्जाउँदै छानबिन नगरे अनुसन्धान प्रक्रिया बन्द हुनेछ।
त्यस्तो भए दोषीलाई कारबाही मात्र नभई पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति र धार्मिक संस्कारमा समेत अप्ठ्यारो पर्नेछ। त्यसैले यसमा पीडित पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएका खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका तत्कालीन एक पदाधिकारीले ४ सय १५ बेपत्ता व्यक्तिको फाइल टीआरसीको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिए।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आयोगमा दिएका उजुरीलाई टीआरसीको जिम्मा लगाइएको हो। ती उजुरी जुन आयोगले पनि हेर्न मिल्ने खालका थिए’, उनले भने, ‘कतिपय यतै फिर्ता आएका छन्, केही उतै छन्। अब नयाँ आउने पदाधिकारीले के गर्ने भनेर कुनै निर्णय लिनुहोला।’
शान्ति मन्त्रालयको सूचीमा मृतक जनिएकाले बाँकी अनुसन्धानका लागि टीआरसीको जिम्मा लगाइएको उनको भनाइ छ। गैरसरकारी संस्था इन्सेकको द्वन्द्वपीडित ‘पाश्र्व चित्र’ मा विवरणसहित हत्या सूचीमा राखिएको रेकर्डलाई समेत आधार मानेर टीआरसीको जिम्मा लगाइएको थियो।
टीआरसीका तत्कालीन सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीले पनि बेपत्तामा दर्ता भएका केही उजुरी टीआरसीमा पठाइएको बताए।
उदासीका अनुसार केही उजुरी बेपत्ता आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर उसैको जिम्मा लगाइएको छ। ‘उताबाट छानबिनका लागि भनेर बेपत्ताका उजुरी प्राप्त भएको हो। के–कति संख्या भनेर मलाई अहिले यकिन भएन,’ उदासीले भने, ‘केही उतैबाट हेर्नुपर्ने भनेर फिर्ता गरियो। अनुसन्धान पूरा नहुँदै झमेला भयो। निर्णय हुने कुरो भएन।’
बेपत्ता आयोगमा पीडित परिवारबाट झन्डै ३ हजार उजुरी परेका थिए। विगतमा राज्यले हत्या गरिएका परिवारजनलाई राहत दिए पनि बेपत्ता परिवारजनलाई राहत नदिएको गुनासो उत्पन्न भएको थियो।
प्रतिक्रिया