घर नबनाउनेबाट अनुदान फिर्ता लिइने

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा परेकालाई पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझ्ने अन्तिम समयावधि पुस मसान्तसम्म निर्धारण गरेको छ।

लाभग्राही सूचीमा परेका मध्ये ४० हजार ८ सय ३५ जनाले अनुदान सम्झौता नगरेको र १० हजार २ सयले सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नबुझेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तिम समय दिएको खबर कान्तिपुरले छापेको छ।

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ८ लाख २० हजार ६ सय ९१ घरधुरी लाभग्राही छन् । तीमध्ये ७ लाख ७९ हजार ८ सय ५६ सँग अनुदान सम्झौता गरिएको छ भने ४ लाख ८१ हजारले घर बनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले किस्ता बुझेर घर नबनाउनेबाट रकम फिर्ता गरिने बताए । पहिलो किस्ता रकम बुझ्नेमध्ये १ लाखभन्दा बढीले निर्माण सुरु गरेका छैनन्।

‘कुनै न कुनै उपाय निकालेर बुझेको रकम फिर्ता गर्छौं, सरकारी निकायले दिने सुविधा वा कुनै सिफारिस रोक्नेसम्मको उपाय गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि पनि पुस मसान्तसम्म समय दिन्छौं।’

सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले कसैलाई मर्का परेको भए जनप्रतिनिधिबाट सिफारिस गराउने गरी गुनासोको निवेदन दिने अवसर यसअघि नै दिइएको जानकारी दिए।

समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको कामको जानकारी लिने र आवश्यक परे निर्देशन दिने उद्देश्यले छलफल गरेको थियो।

ज्ञवालीका अनुसार जनप्रतिनिधि आइसकेपछि दोस्रो चरणमा गरिएको सर्वेक्षण र पुनः जाँचअन्तर्गत २ लाख २९ हजार ४ सय १० धुरीको निवेदन प्राप्त भएकामा ६५ हजारको छानबिन भइसकेको छ। प्राप्त निवेदनमध्ये लगभग २० प्रतिशत मात्र वास्तविक पीडित देखिएका छन्।

अब १ लाख २४ हजार २ सय ३९ निवेदनमाथि छानबिन भइरहेको छ । प्राधिकरणले फेरि गुनासोको निवेदन नलिने भएको छ । साँच्चै मर्का परेको भए उच्च अदालतका न्यायाधीशसमक्ष गुनासोको निवेदन दिन सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।

‘अति प्रभावित १४ र अन्य १८ जिल्लाका पीडितले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्,’ ज्ञवालीले भने।