युनिकोड
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यो वर्ष सामुदायिक विद्यालयको भौतिक आवश्यकता पहिचानका लागि पूर्वाधार अडिट गर्ने भएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरि २७ हजार १० वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिव सापकोटा भन्छन्, ‘विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार र सुविधाको अवस्था के छ? त्यहाँ भवन, शौचालय, घेरबार, फर्निचर वा सूचना प्रविधि पूर्वाधार के आवश्यक छ? यसको अडिट गर्छौँ। लेखाजोखा गरी वास्तविक आवश्यकता पत्ता लगाउँछौँ र विकासका लागि योजना बनाउँछौँ।’
सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यकताका आधारमा लगानी हुन नसक्दा कुनै विद्यालय सुविधा सम्पन्न र भव्य छन्, कतै दयनीय अवस्थाका जीर्ण भौतिक संरचना छन्। बालबालिका चुहिने छानामुनि बसेर पढ्न बाध्य छन्।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार लेखाजोखा गरी योजना बन्ने भएपछि आउने वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा लगानी बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ त?
यो प्रश्नमा प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘सबै विद्यालयमा न्यूनतम सुविधा प्रबन्ध गर्न सके मात्र सबै बालबालिकालाई न्याय हुन्छ। न्यायोचित सुविधाको वितरणलाई प्रत्याभूत गर्न पूर्वाधार अडिटपछि लगानीको आधार बन्छ। वर्तमान सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमध्ये पूर्वाधार विकास पनि हो।’
विगतका सरकारले जस्तै नयाँ सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा१० प्रतिशतकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा बजेटको आकार हेर्दा अपेक्षाकृत नभए पनि यसमा केही उत्साहजनक कार्यक्रम तथा नीति भने समेटिएको छ। विशेषगरी बुँदा नं. ३० ले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
यसमा विद्यालयको पूर्वाधार अडिट गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधार अडिटसँगै विद्यालयको नक्सांकन गर्ने पनि सरकारको बजेटमा घोषणा गरिएको छ। नक्सांकनपछि विद्यालय पुनर्वितरणको योजना बनाइनेछ।
‘विद्यार्थीको संख्याका आधारमा कहाँ कति विद्यालय चाहिन्छ भनेर नक्सांकन गर्छौँ। बालबालिकाको संख्याको प्रोजेक्सन गरी भविष्यमा भर्ना हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन, हेर्छौँ। कहाँ कुन विद्यालय मर्ज गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नक्सांकन सुरु गर्छौ,’ प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘यसबाट शिक्षकको पनि तहगत लेखाजोखा हुन्छ। कुन तहमा कति शिक्षक अपुग वा बढी हुन्छ, त्यो तथ्यांक पनि आउँछ। यसको आधारमा पुनः संरचनाको योजना बन्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ५० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा १०० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन्। विशेषगरी बसाइँसराइ, न्युन जन्मदरका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ। अझ भौगोलिक विकटता भएका ठाउँमा एकदमै न्युन विद्यार्थी छन्, छरिएर रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालय मर्जमा जाँदा बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् कि भन्ने चासो र चिन्ता पनि छँदैछ।
प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘विद्यालय मर्ज वा बन्द गर्दा सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्यो भन्ने भ्रम पनि छ। तर, कुनै पनि बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर हुने गरी मर्ज हुँदैन।’
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणका लागि अभिभावकीय सहयोगलाई स्वीकार गर्ने नीति पनि ल्याएको छ। प्रवक्ता सापकोटाको भनाइमा सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट लिने सहयोगलाई औपचारिकता दिन यो नीति ल्याइएको हो।
उनी भन्छन्, ‘निजी विद्यालयमा झन्डै २ खर्ब अभिभावकबाट संकलन हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ सुविधा, भौतिक वातावरण, निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्थापन लगायतमा अभिभावकको सहयोग लिइएको छ। विद्यालयको समृद्धिका लागि स्रोत परिचालन भएको छ। निर्देशिका या अन्य कुनै विधिबाट अभिभावकीय सहयोगलाई आधिकारिता दिनेछौँ।’
संविधानले विद्यालय शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। र, यस सम्बन्धमा कानुन पनि छ। तर, अत्यन्तै न्युन विद्यालय सञ्चालन खर्च, शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्नु जस्ता कारणले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकबाट सहयोग लिने गरिएको छ। लिनुपर्ने बाध्यता पनि छ।
कतिपय ठाउँमा उजुरी परेर विद्यालयले अख्तियारदेखि अदालतसम्म धाउनुपरेको अवस्था समेत छ। यस्तो अवस्थामा अभिभावकीय सहयोग स्वीकार्ने नीतिलाई कतिले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। अर्कोतर्फ, अब विद्यालयले जथाभावी शुल्क उठाउने हुन् कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ।
‘यो शुल्क लिने नीति हुँदै होइन। कुनै पनि बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। सार्वजनिक विद्यालयको विकासमा अभिभावक, व्यक्ति, समुदायबाट वैकल्पिक स्रोत प्रवर्धन गर्ने नीति हो।’
शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनःसंरचना कसरी गरिँदैछ? शिक्षक सक्षमता परीक्षण के हो? यस सम्बन्धमा नेपालखबरले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटासँग गरेको भिडिओ कुराकानी–
प्रतिक्रिया