राष्ट्रिय मुआब्जा नीति आउँदै, करोडको जग्गाको अर्ब मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने

राष्ट्रले ठूला-ठूला रेल, विद्युत्, सडक लगायतका आयोजनाको निर्माण गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा जग्गा प्राप्तिको विषय भने जटिल बन्दै गएको छ ।

हालसम्म स्पष्ट कानुन वा नीति नहुँदा करोडको आयोजनाका लागि अर्बको मुआब्जा तिर्नुपर्ने र राज्यले कल्पनै नगरेको आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको छ ।

ठूला आयोजना बनाउने तयारी हुँदै गर्दा त्यस क्षेत्रमा गएर भूमाफियाहरूले बाँदर लड्ने भीर पाखा किन्ने, सरकारी लगानीमा बाटो लैजाने, स्थानीय तहसँग मिलेर जग्गाको मूल्याङ्कन कैयौँ गुणा बढाउने र राजनीतिक आडमा बढीभन्दा बढी मुआब्जा लिने गरेको पाइएको छ ।

जग्गाको मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बाहेकका ऐन कानुन देखिएको छैन। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन्।

अहिले जग्गा अधिग्रहण, जग्गाको मुआब्जा निर्धारणलगायत भूमिसम्बन्धी कार्यमा देखिएका समस्या समाधानका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा रहेका प्रावधानलाई समेत समेटेर एकीकृत भूमि ऐन निर्माण भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जोशीले एकीकृत भूमि नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए ।

एकीकृत भूमि ऐन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको जानकारीसमेत उनले दिए।

एकीकृत भूमि ऐनमा जग्गाको मूल्याङ्कन, मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको नापजाँच, मालपोतसम्बन्धी व्यवस्था, जग्गा रजिस्ट्रेसन, जग्गाको उपयोगलगायत भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयवस्तु समेटिने छ।

उनले भने, “नयाँ भूमि नीतिमा वैज्ञानिक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धति (जीआईए) मा आधारित तथा जग्गाका केही मानकहरूका आधारमा ‘युनिफर्म एन्ड कन्सिसटेन्ट ल्यान्ड भ्यालुएसन सिस्टम’का आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने गरी प्रावधानको व्यवस्था गर्न लागिएको छ।”

यो नीति लागू भएसँगै एउटा ठाउँमा बसेर कहिल्यै नदेखेको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुका साथै ‘प्रोफेसनल भ्यालुएटर’बाट मात्र जग्गाको मूल्याङ्कन गरिने र त्यही मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा वितरण, जग्गा बिक्री, वित्तीय संस्थामा जग्गाको धरौटी मूल्य निर्धारण लगायतका काम निर्धारण हुने छ ।