युनिकोड
एक वर्षपछि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठक सातादेखि जारी छ । अघिल्लो बैठकको तुलनामा यसपालि खासै दृश्य बदलिएन ।
अघिल्लो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालमाथि जस्ता प्रश्नको वर्षा भएको थियो, यसपालि पनि उनीहरूमाथि त्यस्तै खालका प्रश्न उठेका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन्।
फरक यत्ति छ, यसपालि प्रश्नका विषयहरू केही बदलिएका छन्, अध्यक्षहरूको आलोचना र समर्थन गर्ने पात्र फेरिएका छन् अनि प्रश्न सुन्न बैठकमा अध्यक्ष दाहाल मात्र उपस्थित छन् ।
स्वास्थ्यका कारण अध्यक्ष ओली उपस्थित हुन नसकेपछि अध्यक्षद्वयको संयुक्त प्रतिवेदन दाहालले बैठकमा पेस गरे । उक्त प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा नेतृत्वको आलोचना, सरकारको विरोध र समर्थनदेखि जनताको बहुदलीय जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद मात्र होइन, प्रचण्डपथसम्मका कुरा उठेका छन् ।
सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक विषयबाहेक यसपालि एउटा विषय प्रधान रूपमा उठेको छ– सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता ।
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा प्रसंगै नउठाइएको एमसीसीको विषय बैठकमा जबर्जस्त रूपमा उठेको छ । सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ कि ‘राष्ट्रवादी’ भन्ने तर्कसहित स्थायी समिति सदस्यहरूबीच कित्ताकाट भएको छ ।
ठीक एक वर्षअघिको स्थायी समिति बैठक सम्झिने हो भने त्यो बेला अहिले ‘एमसीसी’ जस्तै चर्को रूपमा ‘होली वाइन र विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ को विषय उठेको थियो ।
अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको संलग्नताप्रति आत्मालोचना गर्न स्थायी समिति सदस्यहरूले दबाब दिएपछि उनीहरूले बैठकमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । ‘होली वाइन’ कै नयाँ संस्करण जस्तो गरी यसपालि ‘एमसीसी’ को प्रसंग उठेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले यो एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो– प्यासिफिक रणनीति’ को अंग नभएको तर्क गरेका छन् ।
‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो, यतिबेला आएर यसमा विवाद गर्नु उचित होइन । सत्तारूढ पार्टीभित्र, हिजो आफैंले आग्रह गरेर निर्णय भएको अमेरिकाको ५० अर्ब अनुदानबारे अन्यथा ढंगले छलफल हुनु आफैंमा अनुचित विषय हो,’ उनले बैठकमा स्पष्ट पार्न खोजेका छन् ।
ज्ञवालीकै स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका विष्णु रिमालले समर्थन जनाएका छन् । रिमालले बैठकमा ‘एमसीसी’ माथि टिप्पणी गर्ने क्रममा अन्य नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
तर भीम रावल, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेललगायत नेताहरू ज्ञवाली र रिमालका तर्कमा सहमत छैनन् ।
रावलले अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा ‘नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान समग्र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको भाग हो’ भन्ने अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीको दाबीलाई खण्डन गर्न खोजेका छन् ।
स्थायी समिति सदस्यहरूबीच मात्रै होइन, यो विषयले पार्टीबाहिर पनि तरंग सिर्जना गरेको छ । शुक्रबारबाट सुरु हुने संसद्को बैठकबाटै यसलाई पारित गर्ने सरकारी योजना छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै एमसीसी अनुमोदन हुने बताइसकेका छन् । तर पार्टीका नेताहरूबाट यो तहको अविश्वास सिर्जना भएपछि अब अध्यक्ष ओली र दाहालले आफ्नो जवाफमा एमसीसीबारे चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
किनकि अहिले प्रश्न उठाउनेमध्येका अधिकांश नेताहरू नेकपाका सांसद हुन् । सम्झौता अनुमोदनमा संसद्मा उनीहरूको पनि समर्थन आवश्यक पर्छ ।
प्रतिक्रिया