सरकारकै आङमाथि आकस्मिक संकट

आफ्नो थैली बलियोगरी बाँधिदिने हो भने चोरलाई धारे हात लगाइरहनै पर्दैन।

तर, पटक पटक फन्दामा पर्दा पनि होश नखुलेपछि कसको के लाग्छ?

आजको जनआस्था साप्ताहिकका अनुसार यस्तै सरकारी शैली, लापरबाही र वेवास्ताको शिकार भएको छ, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेवसाइट।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहको तथ्यांक ह्याकरको कब्जामा गए।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमातहत रहने स्थानीय तहको खर्चसम्बन्धी सफ्टवेयर नै ह्याकरको हातमा गएको हो।

हत्तपत्तको काम लत्तपत्त भनेको यही हो।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट स्वाहा पार्ने उद्देश्यले हतार हतार लाखौँ खर्चेर बनाइएको प्रणाली हो त्यो।

स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) नाम दिइएको उक्त सफ्टवेयरमा सबै स्थानीय तहमा भएको खर्चको विवरण राखिँदै आएको थियो।

ह्याकरले १२ मंसिरदेखि ४ पुससम्मको २१ दिनको तथ्यांक लक गरिदिएको हो।