संसदमा ‘असंसदीय’ अभ्यास

असार ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पहिला बोल्ने कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भन्ने विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्न पाएनन् ।

रोस्ट्रममा पुगेका उनी विपक्षी दलको विरोध र अवरोधका कारण केही नबोली फर्किए । संसद्मा बोल्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत धारणा सार्वजनिक गरे।

अघिल्लो दिन आफूले बोलेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने माग राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भोलिपल्ट (४ गते) आफ्नो धारणा सदनमा राखे ।

अघिल्लो दिन बोल्न समय मागेका प्रधानमन्त्री ओली भोलिपल्ट भने संसद् बैठकमै गएनन् । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेकी छन्।

प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका यस्ता गतिविधि र गलत अभ्यासले संसद्को गरिमा घट्दै गएको छ । सामान्य विषयमा पनि सांसदले नाराबाजी तथा रोष्ट्रम घेराउन गर्ने जस्ता क्रियाकलापले संसद्ले गति लिन सकेको छैन ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि मात्रै दुईपटक संसद्मा नाराबाजी र रोष्ट्रम घेराउ भयो । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नाराबाजी ग¥यो । त्यस्तै उसले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्न नदिएर प्रधानमन्त्री बोल्न खोजेको भन्दै रोष्ट्रम घेराउ ग¥यो ।

‘संसद्मा यस्तै हर्कत भइरहने हो भने संविधानको भविष्यमा चुनौती खडा हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका क्रियाकलापको प्रतिविम्ब समाजमा पनि पर्न जान्छ । यसतर्फ ध्यानदिनु जरुरी छ।’

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले संसद्मा अवरोध र विरोध हुनु स्वाभाविकै भएको बताए । उनले भने, ‘तर संसद्मा अवरोध गरिरहँदा संसदीय पद्धतिको मूल्यमान्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

हल्काफुल्का ढंगले संसद् अवरोध गर्न खोजे त्यसले संसदीय परम्परालाई अन्डरमाइन्ड गर्छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षमा नै संविधानमाथि प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ । संसद्मा यस्तै हर्कत भइरहने हो भने संविधानको भविष्यमा चुनौती खडा हुन्छ। जनप्रतिनिधिले गरेका क्रियाकलापको प्रतिविम्ब समाजमा पनि देखिन्छ । यसतर्फ ध्यानदिनु जरुरी छ।’

संसद्मा प्रधानमन्त्री पहिला बोल्ने कि प्रतिपक्षी दलका नेता भन्ने विषयमा विवाद उठाउनु त्यति सान्दर्भिक नभएको पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला बोल्न खोज्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ।

‘त्यो प्रतिपक्षीले बढी नै गरेको हो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुुक्तसमेत भएका उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सही ग¥यो कि गलत ग¥यो त्यसको मूल्यांकन जनताले नै गर्ने हो । संसद्मा संसदीय मर्यादामा रहेर बोल्नुपर्छ।’

संसद्मा नाराबाजी हुनुलाई भने त्यति अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने उनले बताए । नयाँ संविधान जारी भएपछि गठित संसद्मा पनि दलहरुले पुरानै अभ्यास र शैली दोहो¥याएका छन्।

२०४८ सालदेखि ५९ सालसम्म संसद्मा भएका असंसदीय अभ्यासका कारण संसदीय व्यवस्था नै गुमेको तर्फ ध्यान दिन जरुरी भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘हामीले संसदीय मूल्यमान्यताभित्रै रहेर संसद्मा विरोध गरेका छौं । विगतका संसद्मा भने भयावह अवस्था नै देखिन्थ्यो,’ ती नेताले भने।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण आफ्नो पार्टीका सांसदले संसदीय मूल्यमान्यताभित्रै रहेर बोल्ने गरेको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्दै आएको आरोप उनको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले सोधेका प्रश्नको उत्तर नभएपछि प्रधानमन्त्री असार ४ गते संसद्मा नआएको उसको आरोप छ।