छाउप्रथाविरुद्ध पहिलोपटक भयो कानुनी कारबाही, बस्याे यस्तो नजिर

साँफेबगर नगरपालिका–३ डिग्रेनीकी पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमै मृत्यु प्रकरणमा जिल्ला अदालत अछामले जेठाजु छत्र रावतलाई ४५ दिन कैद फैसला सुनाएको छ।

बुहारीलाई छाउगोठ बस्न बाध्य बनाएको अभियोगमा न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले छत्रलाई दोषी ठहर गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अछामबाट ध्रुब बिसीले लेखेका छन्।

तर, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ अनुसार उनी बिहीबारै ६ हजार नगद जरिवाना बुझाएर कैदमुक्त भएका छन् ।

सो दफाअनुसार एक वर्षभन्दा कम कैद सजायको हकमा नगद जरिवाना बुझाए कैद छुट हुने व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ४ बमोजिम ४५ दिन कैद फैसला गरिए पनि फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाअनुसार नगद जरिवाना बुझाएर घर फर्किएको न्यायाधीश जोशीले बताए ।

२१ वर्षीया पार्वतीको १५ मंसिरमा छाउगोठमै मृत्यु भएको थियो । घटनाको चार दिनपछि १९ मंसिरमा छत्रलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यतिवेला पार्वतीका श्रीमान् र सासूससुरा रोजगारीका सिलसिलामा भारतमा रहेकाले सबैभन्दा नजिकको अभिभावकका रूपमा उनी पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राख्यो ।

तर, अदालतको थुनछेक बहसका क्रममा उनले हिरासतबाहिरै बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने कबुल गरेपछि २५ दिनको हिरासत बसाइपछि १५ हजार धरौटीमा छुटे।

नेपालमा यसअघि छाउ बार्ने चलनसँग जोडिएर कुनै पनि मुद्दा परेको तथा कानुनी कारबाही भएको रेकर्ड छैन।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बसेकै कारण महिला तथा किशोरीको ज्यानसमेत गएपछि सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ।

पार्वतीको मृत्युपछि नै अछाममा जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेका छन् । छाउ बार्न छाउगोठ बसे–नबसेको निगरानी गरिरहेका छन् ।

छाउगोठ, ओडार वा पालमुनि छाउ बार्न बसे–नबसेको बुझ्न प्रहरीले हरेक राति गाउँमा गस्तीसमेत गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठले बताए । अहिले अधिकांश महिला छाउ हुँदा घरभित्रै बस्ने गरेको उनको दाबी छ ।