समझदारी भएको १ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जापानले किन लगेन नेपाली कामदार?

श्रम भिसामा अदक्ष र दक्ष कामदार लैजाने गरी नेपालसँग समझदारी गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा जापानले एक जना नेपालीलाई पनि रोजगारी दिएको छैन।

जापानले सरकारी संयन्त्रबाट कामदार लैजान रुचि नै नदेखाएको नेपाल सरकारको बुझाइ छ।

नेपाल र जापानबीच २०१९ मार्चमा सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार लैजाने भन्दै ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’ (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको थियो। जापानले गत अप्रिल १ बाट नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेपछि एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो।

‘हामीले जापानसँग जी-टू-जी (सरकार-सरकारबीच) कामदार पठाउने गरी समझदारी गरेका हौं। जी-टू-जीमा जापानको रुचि देखिएन,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर रायले भने, आजको कान्तिपुरमा होम कार्कीले खबर लेखेका छन्।

जापानले अन्य देशसँग निजी क्षेत्रको संलग्नतामा कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन सक्ने मन्त्री रायले बताए। नेपालसँग गरिएको समझदारीमा भने तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको छैन।

तेस्रो पक्ष (म्यानपावर)को संलग्नता हुँदा ठगीको सम्भावना रहेको मन्त्रालको बुझाइ छ। यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तबरबाटै कामदार पठाउने गरेको छ। दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफलजस्तै छ।

मन्त्री रायले समझदारी कार्यान्वयनका लागि वार्ता गर्न जापान जान लागेको जानकारी दिए। ‘अब एमओसीलाई परिवर्तन गर्ने कि अन्य विकल्प छनोट गर्ने भन्नेमाथि छलफल हुनेछ,’ उनले भने। उनले अन्य विकल्पबारे भने स्पष्ट खुलाउन चाहेनन्।

एमओसी भएपछि नेपाल र जापानी अधिकारीहरूबीच दुई पटक भिडियो संवाद भएको थियो। पहिलो पटक मार्चमा दुई देशका अधिकारीबीच संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक हुने भएको छ।

बैठकको नेतृत्व नेपालबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले गर्नेछन्।

‘कामदारको मागपत्र कसको नाममा बनाउने र कसले कामदार छनोट गर्ने भन्ने विषय नै अलमलमा पर्‍यो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कामदार छनोट गर्न जापानी रोजगारदाता आफैं नेपाल आउने पक्षमा देखिएनन्।’