युनिकोड
महामारीका वेला पर्याप्त किट किन्न नसकेर जनताको स्वास्थ्य निजी अस्पताललाई जिम्मा दिएको सरकारले सेनाका लागि १० हजार राइफल ल्याउन लागेको छ।
अझ, हतियार खरिदबापत अमेरिका पठाउन लागिएको एक अर्ब रुपैयाँ एलसी प्रक्रियामार्फत होइन, सीधै टिटीबाट पठाउने तयारी भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बरालले लेखेका छन्।
हतियारको पैसा अमेरिकाको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस) लाई पठाउन थालिएको छ । सरकारले ८० लाख ९९ हजार सात सय ६८ अमेरिकी डलर अर्थात् ९७ करोड १३ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अग्रिम रूपमा पठाउन नियमावलीसमेत परिवर्तन गरेको छ।
बैंक ग्यारेन्टी बसेर रकम भुक्तान हुने प्रतीतपत्र (एलसी) पद्धतिलाई पाखा लगाएर सरकारले सीधै बिक्रेतालाई नगद पठाउन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
‘एलसी खोल्न खरिदसम्बन्धी आधिकारिक दस्ताबेज चाहिन्छन्, यसमा बैंक ग्यारेन्टी बस्ने हो । टिटी भने सीधै नगदमा भुक्तानी गर्ने हो । दस्ताबेज लुकाउने उद्देश्यले टिटीको प्रक्रिया चालिएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया