युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले अनुचित फैसला पुनरावलोकन गरेका नजिर थुप्रै छन्।
शसस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला प्रकरणको सन्दर्भमा तिनका केही उदाहरण र विवरणसहितको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन्।
१.सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ११ वैशाख ०६१ मा बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो। फैसलामा प्रमाण मूल्यांकन गलत रूपमा भएको र कानुनको व्याख्या त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दियो। पुनरावलोकनबाट संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिएर रविन्सनलाई जेल सजाय र जरिवाना हुने गरी तल्लो अदालतबाट भएको फैसला सदर भयो । उनी दुई किलो तीन सय १५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए।
२. सर्वोच्चबाटै २०७२ असार ६ गते काठमाडौं छाउनीको विवादित कित्ता नम्बर २५ को क्षेत्रफल १५ रोपनी एक आना जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले दाइजोका नाममा प्राप्त गरेको फैसला भयो। त्यस फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दियो। त्यसपछि सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासले पुरानो फैसला उल्ट्याएर पछि उक्त जग्गा ट्रस्टका नाममा हुने फैसला गर्यो।
३.अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवादमा परेको पुनरावलोकनमा पनि संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएर पदमुक्त हुने निर्णय भएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २०७३ पुस २४ गते कार्कीको पक्षमा भएको पूर्वफैसला उल्ट्याएर योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो।
४.लामोसाँघुबाट खरीढुंगासम्म रोपवे निर्माण गर्न ठेक्का दिँदा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच उत्पन्न दुई अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति विवादमा संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दियो । पूर्ण इजलासबाट २०६४ सालमा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने फैसला भयो । भारतीय कम्पनी दामोदर रोपवेजसँगको मुद्दामा नेपाल सरकार क्षतिपूर्ति तिर्नबाट जोगियो।
५.संविधानसभामा रिक्त २६ सभासद्को मनोनयन विवादमा तत्कालीन सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले रिट दायर गरे । त्यसमा संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्न नपाइने र समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा परेकाहरूसमेत मनोनयनमा पर्न नसक्ने फैसला सुनायो । त्यो फैसला पुनरावलोकनका माध्यमबाट पूर्ण इजलासले उल्ट्याएको थियो । सरकारका तर्फबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले दिएको पुनरावलोकनमा २०७२ जेठ ७ गते फैसला उल्टिएको हो।
प्रतिक्रिया