युनिकोड
कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत झन्डै ६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै हाल प्रदेशमा १३ हजार १२८ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कार्यरत छन्।
प्रदशेमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ‘प्रदेश निजामती सेवाका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीकाे व्यवस्थापनका लागि ‘स्थानीय सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ आवश्यक पर्छ। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन्।
यी ऐन केन्द्र सरकारले निर्माण गरी दुवै तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफ्नै कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया