युनिकोड
कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत झन्डै ६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै हाल प्रदेशमा १३ हजार १२८ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कार्यरत छन्।
प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ‘प्रदेश निजामती सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ‘स्थानीय सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ आवश्यक पर्छ।
यी ऐन केन्द्र सरकारले निर्माण गरी दुवै तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफ्नै कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सोही आधार र मापदण्डका आधारमा नयाँ भर्ना, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास तथा सरुवा बढुवाको लागि मापदण्ड तयार गरी कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, ऐन नै बन्न नसक्दा कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको विषय जटिल बन्दै गएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, कानुन मन्त्रालयले महिनौंदेखि त्यसमा कुनै परामर्श नदिँदा मापदण्डसम्बन्धी कानुन निर्माणको बाटो अवरुद्ध बनेको हो।
संघीय मालिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताँउछन्।
‘हामीले मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छोँ। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ र संसद्मा विधेयकका रूपमा पेस हुनेछ,’ प्रवक्ता बरालले भने।
कानुन मन्त्रालयले महिनौंसम्म पनि मस्यौदा स्वीकृत गरेको छैन । कानुनी प्रक्रियाअनुसार कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ।
प्रतिक्रिया