युनिकोड
माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्तीसम्बन्धी सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ।
लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन्।
२०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेपाली सेनाले हातहतियार, गोलीगट्ठालगायत सामग्री खरिद तथा सिपाही भर्ना गर्न नपाउने उल्लेख थियो ।
त्यही प्रावधानका कारण नियमित प्रक्रियाबाट सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्न समस्या परेपछि सरकारले २०६४ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि–२०६४’ जारी गरी बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो ।
त्यही कार्यविधिलाई टेकेर सेनाले हातहतियार, बख्तरबन्द गाडी, हेलिकप्टरलगायत सामग्री हालसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशबाट खरिद गर्दै आएको हो ।
२०६३ बाट थालिएको लडाकु समायोजनका कामले २०७० मा पूर्णता पाएको थियो तर सरकारले २०६४ को त्यही कार्यविधिलाई गत वैशाखमा संशोधन गर्यो । त्यसमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । त्यसअनुसार सेनाले विदेशबाट ‘जीटूजी’ (सरकार–सरकार) प्रावधानअन्तर्गत बिनाप्रतिस्पर्धा सामान खरिद गरिरहेको छ । यस्तो खरिद विधिमा प्रतिस्पर्धा गरिँदैन।
कार्यविधि संशोधन गरिए पनि सामान आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राखियो । यो प्रावधानका कारण अब पनि बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अन्य सरकारी निकायका सामान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को प्रावधान लागू हुन्छ, जसअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामान खरिदगर्नुपर्छ । उक्त कार्यविधिका कारण सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेको छैन ।
संक्रमणकालका बेला विशेष अवस्थामा ल्याइएको खरिद प्रणालीलाई पछिल्लो संशोधनमा पनि निरन्तरता दिनु गलत भएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया