संविधान नयाँ, समस्या पुरानै !

तत्कालीन श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले मुलुकको प्रमुख सेनापतिसमेतको हैसियतमा जारी गरेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लाई नेपालको पहिलो लिखित संविधान भनिन्छ।

मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक असन्तोष व्यवस्थापन गर्न तथा राणाशासनलाई वैधानिक रूपमा निरन्तरता दिन नै पद्मशमशेरले यसलाई जारी गरेको भनिन्छ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा डा.विपिन अधिकारी लेख्छन्–धेरै संविधान आए–गए, तर यो प्रक्रियाले विश्राम पाएको छैन । नेपाल अहिले सातौं संविधानको परीक्षण गर्दै छ । यसलाई सफल बनाउनु मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

वैधानिक कानुनसमेत गरी २०७२ मा जारी वर्तमान संविधान सातौं संविधान हो । यो अन्तरालमा नेपालका फरक–फरक राजनीतिक अनुभव रहे । संविधानसभाद्वारा निर्मित, संवैधानिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा राम्रो तथा जनसहभागिता प्राप्त एवं सकेसम्मको सन्तुलनका आधारमा जारी यो संविधान सबैभन्दा आधुनिक भन्न मिल्छ ।

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य यसको लक्ष्य हो ।

देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प संविधानको छ।

नयाँ संविधानअनुसार देश संघीय बनेको छ । संघलगायत तीन तहका सरकारको व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै ७६१ वटा सरकार बनेका छन् । निर्वाचनका आधारमा यत्रो ठूलो प्रयोग नेपालमा कहिल्यै भएको थिएन ।

संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यकलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ।

विविधता र पहिचानसम्बन्धी संवैधानिक आकांक्षालाई सहयोग गर्न अतिरिक्त आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति तथा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नीति संविधानका मौलिक विषयवस्तु बनेका छन् ।

नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले अब सैद्धान्तिक धरातलमा अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्था तत्कालै देखिँदैन ।

त्यस्तै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार मुलुकमा हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक रीतिथिति तथा कानुन निर्माणमा असजिलो हुनुपर्ने कारण छैन । वैधानिक स्थिरता निर्वाचनले दिएको छ । राजनीतिक स्थिरता सरकारले आफ्नो सुझबुझबाट प्राप्त गर्ने हो ।

नयाँ संविधानले स्थापित गरेका मूल्यमान्यता एवं रूपान्तरणका लक्ष्य धेरै ठूला छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त समय, स्रोत र साधन चाहिने हुन्छ । यसभन्दा पनि बढी चाहिने सरकार तथा सार्वजनिक प्रशासनको निष्ठा हो । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई मूल आधार बनाई विभिन्न ऐन पारित गरेको छ ।

करिब ४० विधेयक अहिले पनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका प्रक्रियामा छन् । नयाँ संविधान लागू भई रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ र संशोधन गरी ८७ विधेयक र संघीय संसद्बाट हालसम्म नयाँ र संशोधनसहित ४३ गरी कुल १३० कानुन निर्माण गरिसकेको छ ।

संविधान नयाँ आए पनि यसको वकालत गर्ने राजनीति देशमा अझै सुरु हुन सकेको छैन । रूपान्तरणका एजेन्डाले संविधानको उपादेयता सिद्ध गर्ने हुन् ।

यसको कार्यान्वयन गतिशील हुनुपर्छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारले सबैतिर निराशा देखिनु नयाँ संविधानको भविष्यका लागि राम्रो संकेत होइन । यसतर्फ समयमै सचेत हुन सके देशका लागि अनन्त सम्भावना जीवितै छन् ।