अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक गठबन्धनमा यसरी बोझ बन्दैछ भारत

आफ्नै सहयोगी मुलुक तथा व्यापारिक साझेदार अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने जोखिम हुँदाहुँदै पनि भारतले रुसबाट एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्राप्त गर्न थालेको छ। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्दा बढी फाइदा हुने भएकाले अमेरिकाले एक पटकलाई भारतमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने सम्भावना ज्यादा छ। अमेरिकी सिनेटरहरु जोन कर्निन र मार्क वार्नरले भारतलाई छुट दिन राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग लबिइङ थालिसकेका छन्। यद्यपि गत वर्ष यसैगरी टर्कीले रुससँग हतियार किन्दा भने अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएको थियो। 

चीनविरुद्ध उसैको सीमानजिक प्रतिरक्षात्मक साँध कोर्ने तथा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई व्यापारका लागि खुला राख्ने उदेश्यले अमेरिका एउटा बलियो इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ। यो गठबन्धनलाई अधिनायकवादविरुद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको किल्लाका रुपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै उदारवादी साम्राज्यवादको औचित्य सिद्ध गर्ने अमेरिकी विदेश नीति सञ्चालनको यो प्रचलित र मानक तरिका हो। ओबामा प्रशासनको पालामा सुरु भएको ‘पिभोट टु एसिया’ कै परिणति हो यो नीति। 

चौपक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) एउटा बलियो गठबन्धन हो। यसमा दुई आणविक शक्ति (अमेरिका र भारत), विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली पाँच सेनामध्ये तीन र विश्वका सबैभन्दा ठूला ६ अर्थतन्त्रमध्ये तीन सामेल छन्। यी चार मुलुकको जीडीपी जोड्ने हो भने ३० ट्रिलियन डलर नाघ्छ, जुन चीनको भन्दा दोब्बर हो। यदि यो गठबन्धन कायम रह्यो भने यसले आफ्नै छिमेक (दक्षिण र पूर्वी एसिया) मा प्रभुत्व कायम गर्नबाट चीनलाई रोक्नेछ। त्यति मात्र होइन, सायद चीनलाई नियन्त्रण गर्न सफल पनि हुनेछ।

भारत र अमेरिका निकट हुँदा आफूलाई कति रणनीतिक फाइदा र आर्थिक लाभ हुन्छ, यी दुवै मुलुकलाई राम्ररी थाहा छ। पछिल्लो समय चीनको आक्रमकतालाई हेर्दा भारतका लागि अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धन जीवनदायी हुनसक्छ। चीनसँग भारतको २०१७ र २०२० मा गरी दुई पटक सैन्य झडप भइसकेको छ। 

यसबाट अमेरिकाले पनि एउटा साझेदार प्राप्त गर्छ। जुन एक आणविक शक्ति हो, वासिङ्टनको व्यापारिक साझेदार हो र भारत भविष्यमा आर्थिक महाशक्ति बन्न सक्छ। त्यसमाथि इन्डो–प्यासिफिकमा चीनको प्रभुत्व कायम नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध भएर खटिरहेको शक्ति हो भारत। जापान र अस्ट्रेलिया दशकौँदेखि अमेरिकाका सहयोगी थिए। क्वाडको चौथो सदस्य भारत भने आफूलाई अमेरिकी गठबन्धन भनेर दाबी गर्नसक्ने मुलुकहरुको यो क्लबको नयाँ सदस्य हो। 

तर, भारत समस्याग्रस्त सहयोगी हो। जसले गठबन्धनलाई नै भताभुंग पार्ने मात्र होइन, अमेरिकाको चीन नीतिलाई नै कमजोर तुल्याउन सक्छ। यहाँनेर रुसी क्षेप्यास्त्र किन्ने भारतको रणनीतिलाई संकेत गरिएको होइन। वास्तवमा सो क्षेप्यास्त्र खरिदले भारत अमेरिकासँग विकसित हुँदै गरेको साझेदारीलाई चोट पुर्याउन तयार छ भन्ने देखाउँछ। 

यसलाई अर्को क्वाड साझेदार अस्ट्रेलियाको निर्णयसँग दाँजेर हेरौँ। अस्ट्रेलियाले अमेरिका र बेलायतसँग आणविक उर्जाचालित पण्डुब्बी किन्न फ्रान्ससँगको सम्बन्धलाई नै दाउमा लगायो। तर, अस्ट्रेलियाको सो निर्णयले उसको सैन्य क्षमता र अमेरिकासँग सम्बन्ध दुवैलाई बलियो बनायो। भारतको क्षेप्यास्त्र खरिदको निर्णयले भने ऊ अस्ट्रेलियाजत्तिकै अमेरिकाको साझेदार होइन भन्ने संकेत गर्छ। 

अमेरिकाको रक्षा प्रणालीमा पुरै समाहित हुन भारत अनिच्छुक देखिन्छ। त्यसमाथि भारत गठबन्धनमा सामेल हुँदा उसँगै अनेक बोझ पनि आउँछन्। भारतको लोकतन्त्र झनझन् खस्किने जोखिम छ। हिन्दु राष्ट्रवादले भारतको धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक छवि ध्वस्त बनाउँदै छ। भारतको संविधान र त्यहाँका अल्पसंख्यकहरुविरुद्ध हिन्दु राष्ट्रवादीहरुले युद्ध छेडेका छन्। आफैँविरुद्ध युद्ध छेड्ने मुलुक महाशक्तिहरुबीचको युद्धमा कसरी बलियो सहयोगी बन्न सक्छ?

२०१९ मा दोस्रो पटक चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा हिन्दु राष्ट्रवादीहरुले भारतीय मुस्लिमलाई लक्षित गरी कानुन र नीतिहरु बनाएका छन्। मुस्लिमहरुलाई राजनीतिक रुपले किनारीकृत तुल्याउने र सांस्कृतिक रुपले अदृश्य बनाउने उनीहरुको स्पष्ट उदेश्य देखिन्छ। मुस्लिमहरुको ज्यान, धन र रोजगारी खतरामा छ। र, उनीहरु भारतका नयाँ अछुत बनेका छन्। 

भारतीय मुस्लिमहरुको जनसंख्या करिब २० करोड छ। र, तिनलाई शोषण गर्नमा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च हुन्छ। तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा, यसले भारतलाई लोकतन्त्रबाट झनझन् टाढा लैजान्छ। लोकतन्त्रसम्बन्धी मूल्यांकनहरुमा भारत यसअघि नै निकै खस्किसकेको छ। अमेरिकाको ‘कमिसन अन इन्टरनेसनल रिलिजिअस फ्रिडम’ ले भारतलाई चिन्ताजनक मुलुकको सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। 

बाइडेन क्वाडलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको गठबन्धनका रुपमा हेर्छन्। अस्ट्रेलिया, जापान, भारत र अमेरिका एकत्रित भएर चीनको अधिनायकवादी व्यवस्थाविरुद्ध उभिएको। तर, भारतमा लोकतन्त्र निरन्तर खुम्चिरह्यो भने क्वाड लोकतान्त्रिक कहलिने छैन। र, भारतसँगको साझेदारी जायज ठहर्याउन अमेरिकालाई मुस्किल हुनेछ। 

यदि अमेरिका चीनसँगको ‘प्रतिस्पर्धा’ लाई निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको टक्कर भनेर अर्थ्याउन चाहन्छ भने उसले स्वेदश तथा आफ्ना सहयोगी मुलुकमा भइरहेको लोकतन्त्रको क्षयीकरणप्रति आँखा चिम्लिन सक्दैन। बाइडेनले जसरी अमेरिकामा लोकतन्त्र पुनर्निर्माणको प्रयास थालेका छन्, त्यसैगरी भारतलाई पनि फरक्क फर्केर संविधानअनुसार धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रको मार्गमा अघि बढ्न दबाब दिनुपर्छ। भारत अलोकतान्त्रिक भयो भने इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नैतिक आधार नै कमजोर हुन्छ। 

हिन्दु राष्ट्रवादलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा अमेरिका र भारतबीच गम्भीर बातचित हुन आवश्यक छ। क्वाड र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका लागि भारतको हतियार खरिदभन्दा हिन्दु राष्ट्रवाद ठूलो खतरा हो।

अमेरिकी विदेश नीतिको इतिहास पाखण्डपूर्ण छ। दशकौँसम्म अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीतिको प्रमुख तत्व लोकतन्त्रको प्रबद्र्धन र मानव अधिकार भएको बताउँदै आएको छ। तर, दशकौँदेखि उसले मध्यपूर्वमा राजतन्त्र, सैन्य कब्जा र तानाशाहीलाई समर्थन गर्दै आएको छ। यही पाखण्डपूर्ण नीतिको चर्को मूल्य रगत र असीमित स्रोतका रुपमा अमेरिकाले तिरिसकेको छ। आशा गरौँ अमेरिकाले यही गल्ती इन्डो–प्यासिफिक थिएटरमा दोहोर्याउने छैन।

(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। डा. मुक्तदार खान युनिभर्सिटी अफ डेलावेयरका प्राध्यापक हुन्)