कार्कीद्वयको निर्णय नं ८९४९, जसले आफताब आलमलाई कारागार पठाउने बाटो खोल्यो

पटकपटक मन्त्री र सांसद भइसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलम २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार थिए। उनले चुनाव जित्ने अनौठो जुक्ति रचे। चुनावको दिन मतदान केन्द्रहरूका छेउछाउमा बम विष्फोट गराएर आतंक सिर्जना गर्ने। अनि त्यही बीचमा मतदान केन्द्र कब्जा गरेर आफ्ना पक्षमा चाहिए जति मत खसाउने।

त्यसका लागि उनले बम बनाउन जान्नेलाई भेला पारे। आफन्तको गोठमा बम बनाउन लगाए। यसका लागि केही मान्छे भारततिरबाट पनि झिकाएका थिए।

बम बनाउने काम चलिरहेको थियो। भोलिपल्ट अर्थात् चैत २८ गते मतदान हुँदै थियो। मतदानको अघिल्लो साँझ २०६४ चैत २७ गते ६ः३० बजेतिर नसोचेको घटना हुन्छ।

बम बनाइरहेकै ठाउँमा दुर्घटनावश विष्फोट हुन्छ। विष्फोटमा ५ जना घाइते हुन्छन्। घाइतेहरू पीडाले छट्पटाउँछन्। कोही चहराइरहेको घाउका कारण ऐयाआत्था भन्दै अस्पताल लैजान गुहार मागिरहेका थिए। कोही पानीपानी भन्दै थिए।

तर, आफताब आलमलाई भने बेग्लै चिन्ता थियो। आफूले नियोजित रूपमा बम विष्फोट गराई आतंक मच्चाउने योजनाको पोल खुल्ने डरले उनी घाइतेको उपचार गराउनेतिर लागेनन्। कसैले थाहै नपाउने गरी हतारहतार गुपचुप रूपमा इटाँभट्टामा लिएर गए। त्यही भट्टामा घाइतेलाई जलाएर आफ्नो एउटा अपराध लुकाउन अर्को अक्षम्य अपराध गराउन पुगे।

यो घटना दबाउन पनि उनी सफल भए- १२ वर्षसम्म।

तर, पीडित परिवारलाई त्यस घटनाले लगाएको अन्यायको घाउ दिन प्रतिदिन चहराउँदै थियो। यता आफताब आलम त्यस घटनापछि पनि सांसद मात्र होइन, मन्त्रीसमेत भए। प्रहरीले उनलाई सलाम ठोक्थ्यो। उनको ‘सुरक्षा’ र ‘सम्मान’का लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरू कुनै कसर बाँकी राख्दैनथे।

पीडित परिवार न्यायका लागि हारगुहार गर्न पुग्दा प्रहरीले वास्ता गर्दैनथ्यो। कयौँपटक जाहेरी लिएर जाँदा दर्ता नगरी फर्काइदिएको थियो।

नारायणसिंह राजुपतले आफ्नो २२ वर्षको छोरा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह त्यस आततायी घटनामा गुमाएका थिए। रोक्साना खातुनले पनि २२ वर्षकै युवक छोरो ओसी अख्तरलाई गुमाएकी थिइन्।

उनीहरूले न्यायका लागि संघर्ष त्यागेनन्। मानव अधिकार आयोगदेखि विभिन्न संघसंस्था गुहारे। तर, प्रहरी र सरकारी वकिल उनीहरूको पक्षमा लड्न तयार नभएसम्म न्याय पाइने कुरै थिएन।

उता सत्ता र शक्तिमा रजाइँ गरिरहेका आफताब आलम उल्टै पीडित परिवारलाई धम्क्याउँथे, थर्काउँथे। 

उनले प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइसकेका थिए। कतिसम्म भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णय तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्मले उक्त घटनामा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेका थिए।

नेपालको संविधानले कुनै आपराधिक घटनामा कसैलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनेर निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारी वकिललाई दिएको छ। यही अधिकार दुरुपयोग गरी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले आफताब आलमलाई ‘सधैँका लागि सुनपानी’ छर्किदिएका थिए।

लाऊँलाऊँ र खाऊँखाऊँ भन्ने उमेरका सन्तान दुई–चार पैसा कमाइ हुने लोभमा परेर त्यस आपराधिक घटनाको सिकार हुन पुगेपछि बुवाआमालाई कति छटपटी भयो होला? प्रत्येक अड्डा र गौँडामा उनीहरू पुगे। सबैतिरबाट न्यायका ढोका बन्द भएपछि निन्याउरा मुख लगाएर राजपुत र खातुन संयुक्त निवेदन लिएर २०६५ साउन २१ गते सर्वोच्च अदालत पुगे।

‘घटना भएकोले सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिहरू समेतको भनाइका आधारमा मोहम्मद आफताब आलमसमेतका विरूद्ध कानुनबमोजिम कारबाही गर्न किटानी जाहेरी दिएकोमा प्रहरी कार्यालय, रौतहटले जाहेरी दर्ता नै गरेन,’ पीडितका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर रिटमा भनिएको थियो, ‘तत्पश्चात् हुलाकमार्फत् जाहेरी दर्ता गराएका थियौँ। उक्त जाहेरी बार एसोसिएसनको रोहबरमा सनाखत भएको थियो। उक्त घटनाको विषयमा गम्भीर भई अनुसन्धान अगाडि बढाउन र अपराधीलाई कारबाही गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नै नगरिएको, निजहरूको भूमिकाले अपराधीहरूकै क्रियाकलापलाई नै सहयोग पुग्दै आइरह्यो। ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न नलागी मुद्दा नचलाउने हिसाबले अपराधीका पक्षमा मात्र प्रमाणहरू संकलन गर्ने काम भयो।’

सर्वोच्च अदालत न्यायका लागि अन्तिम आशा र भरोसा थियो। सबैतिरबाट हारेका, तड्पाइएका र मनोबलशून्य भइसकेका उनीहरूको निवेदन सर्वोच्चले पनि लिन्छ भन्ने आस थिएन। तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरिदियो।

४ वर्षमा १० पटकसम्म सर्वोच्चको इजलासमा पेसी चढ्दा जम्मा ४ पटक मात्र सुनुवाइ भयो। पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट आलमविरुद्ध मुद्दा चल्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नुपर्ने कारण के हो भनी आदेश जारी भयो।

त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रशासनको कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको उक्त रिटमा एकैपटक २०६८ फागुन २९ मा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र प्राडा भरतबहादुर कार्कीको नजर पर्‍यो। कार्कीद्वयको त्यस इजलासले विषयको गाम्भीर्य हेरी निर्णय दिनैपर्ने ठान्यो।

फागुन २९ मा दिनभर बहस भयो तर त्यही दिन बहस सकिएन। अनि अर्को पेसी पनि सोही इजलासमा पर्ने गरी रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखियो। २०६९ वैशाख ४ गते बल्ल सुनुवाइ सकियो। उक्त सुनुवाइपछि जेठ १६ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकियो।

नभन्दै २०६९ जेठ १६ मा न्यायाधीश कार्कीद्वयको इजलासले पीडितको मागबमोजिम मुद्दा अगाडि बढाउन प्रहरी र सरकारी वकिलका नाममा परमादेश जारी गरिदियो।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनी गरेका निर्णय सर्वोच्चबाट बिरलै उल्टिएका छन्। त्यसअघि अछाममा सहकर्मीबाट बलात्कृत भएकी एक प्रहरी कर्मचारीका हकमा त्यस्तो आदेश भएको थियो। त्यसपछि सत्ता र शक्तिको आडमा मोहम्मद आफताब आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी त्यति क्रूर अपराध दबाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सर्वोच्चबाट उल्टियो।

सबैतिरबाट हार खाइसकेका पीडित परिवारका लागि त्यसपछि न्यायका लागि लड्न पनि एउटा आधार बन्यो। सर्वोच्चको त्यो आदेश आइसकेपछि पनि प्रहरी र सरकारी वकिल मुद्दा चलाउन कहाँ तयार भएका थिए र? ७ वर्ष फेरि झुलाए।

तर, मुद्दा नचलाई पनि धर पाउने अवस्था थिएन।

पीडित पक्ष फेरि सर्वोच्च धाउन थाल्यो। सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना गरेको भनी अर्को निवेदन दायर भयो। त्यसमा पनि सुनुवाइ हुन अर्को २ वर्ष लाग्यो।

२०७६ असार ६ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासबाट तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त आदेश जारी भयो। सर्वोच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भए/गरेका कामको विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न र मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशको पूर्ण परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि बल्ल प्रहरी तात्यो। आफताब आलम र उनका भाइ पक्राउ परे। २०६४ चैतको हत्याकाण्डमा २०७६ कात्तिक १८ गते मात्र रौतहट जिल्ला अदालतमा ११ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यही मुद्दा साढे चार वर्षपछि बिहीबार फैसला भएको हो।

चल्दैन प्रहरी र सरकारी वकिलको स्वेच्छाचार
कानुनतः कुनै पनि अपराधको घटना अनुसन्धान गर्न प्रहरी स्वतन्त्र छ। प्रहरीको अनुसन्धान पर्याप्त भए नभएको हेरी अदालतमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संविधानले सरकारी वकिललाई दिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि त्यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने ठहर गरी महान्यायाधिवक्ताको निर्णय न्यायिक पुनरवलोकन हुने नजिर सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको छ।

नेपाल कानुन पत्रिका २०७० अंक १ निर्णय नं ८९४९ मा यो फैसला नजिरका रूपमा प्रकाशित छ। न्यायाधीश सुशीला कार्कीले लेखेको फैसलामा अर्का न्यायाधीश प्राडा भरतबहादुर कार्कीले पनि सहमति जनाएका छन्।

‘महान्यायाधिवक्तामा सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छामा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजको विरूद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिव हुँदैन।’

राज्यले पीडकको संरक्षण होइन, पीडितको न्यायका लागि काम गर्नुपर्ने भनेर पनि यस मुद्दामा सर्वोच्चले सम्झाएको छ।

‘अपराध अनुसन्धानको कार्यको लागि प्रहरीको व्यवस्था हुन्छ र प्रमाण केलाउने,  मुद्दा चलाउने अदालतमा प्रतिरक्षाको लागि सरकारले आफ्नो पक्षबाट वकिलसमेत व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ र अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षालगायतको काम गरिन्छ,’ आदेशको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘हाम्रो कानुन प्रणालीमा पीडित आफैँले मुद्दा चलाउन सक्तैन। पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ। पीडितले राज्यबाट व्यवस्था गरिएको प्रहरी र सरकारी वकिलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी उजुर गर्दासमेत प्रहरी र सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित हुन पुग्छन्।’

समाज र पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको प्राथमिक दायित्व सम्झाउँदै आदेशमा भनिएको छ, ‘राज्यले कानुनबमोजिम स्थापित आफ्ना निकायबाट अनुसन्धान गरी उक्त अनुसन्धानको आधारमा आपराधिक कार्य र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ। यसरी मुद्दा दायर गर्दा राज्य पीडित र अभियोग लगाइएको व्यक्तिप्रति जिम्मेवार हुनैपर्दछ।’

यति व्याख्या गरिसकेर कार्कीद्वयको इजलासले किटानी जाहेरी, घटनास्थलमा ओसी अख्तरको स्विटर, हाइनेक, कालो रङको जोडी मोजा, कालो रङको जोडी जुत्ता बरामद भएको, प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँसमेतको कागज, मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूसमेतको स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट घटना पुष्टि भएको र केही प्रमाणहरू मौजुद रहेको ठहर गर्‍यो। र, प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउनैपर्ने गरी आदेश जारी गरियो। महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर भयो।

सत्ता र शक्तिको आडमा दबाइएको एउटा क्रूर अपराधको फाइल धुलो टक्टकाउँदै अदालतमा प्रस्तुत गर्न सरकारी निकायलाई बाध्य बनायो। र, आज त्यही कारण पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम र उनका भाइ  मोहम्मद महताब आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको सजायसम्म पुर्‍याएको छ।