युनिकोड
प्रदेश नं. १ को नाम के राख्ने? कोशी, सप्तकोशी, किरात, लिम्बुवान वा खम्बुवान के राख्ने? कसका लागि कसले नाम राख्ने? प्रदेशको नाम राख्ने सार्वभौम अधिकार प्रदेश सभालाई छ। यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको भूमिका एउटा सहजकर्ताको रुपमा होला। प्रदेशको नाम के हुन्छ, प्रदेशसभाको संख्याले निर्क्यौल गर्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको दुई तिहाई सदस्यले टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।
देशका ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटाले प्रदेशको नाम राखिसकेका छन्। तीमध्ये ५ वटाले भूगोल, नदीको नाममा प्रदेशको नाम राखेका छन्। प्रदेश नं. २ ले आफ्नो प्रदेशलाई ‘मधेस प्रदेश’ बनाएको छ। यो पहिचानमा आधारित नाम हो।
प्रदेश नं. २ ले पहिचानका आधारमा आफ्नो नामकरण गर्दा अन्य प्रदेशले किन त्यसो गर्न चाहेनन्? मधेस र यससँग सीमा जोडिएको प्रदेश नं. १ को नाम चाहिँ किन पहिचानको आधारमा चाहियो?
धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, विगतमा सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकल सरकार थियो। चारवटा प्रदेशमा नेकपाभित्रको पनि एमाले नेतृत्वको सरकार थियो। संघ सरकारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
ओली तिनै हुन्, जसले संघीय गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्दा बयलगाडाबाट अमेरिका जाने प्रयास भनेका थिए। संघीयताप्रति खासै मोह नभएका ओलीलाई पहिचान शब्दसँग एक प्रकारको ‘एलर्जी’ छ।
तिनै ओली, जसले सत्तामा बसेर पहिचानको नाराले देश विखण्डन गर्छ भन्ने एउटा भाष्य बनाए। प्रदेशमा पनि उनका मण्डलीहरूलाई सोहीअनुरुप दीक्षित गरे। जसका कारण नेकपा नेतृत्व भएको कुनै पनि प्रदेशले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा पाएन।
एमाले निर्णायक नभएको प्रदेश नं. २ को नामकरण भने पहिचानको आधारमा भई अहिले यो ‘मधेस प्रदेश’ भइसकेको छ। पहिचान पक्षधर राजनीतिक पार्टी नेतृत्वको सरकार भएकाले अलिकति सकस व्यहोरेर भए पनि यो प्रदेशले आफ्नो नाम ‘मधेस प्रदेश’ राखेरै छाड्यो। नाम राख्ने सवालमा छिटफुट विरोध भयो। तर, पछि साम्य हुँदै अहिले यो प्रदेश शान्त छ।
प्रदेश नं. १ मा अहिले पहिचान खासै मन नपराउने नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार छैन। हाकाहाकी भन्नुपर्दा अहिले प्रदेश नं. १ मा पहिचान चाहने राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकार छ।
यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री पहिचान पक्षधर नै भए पनि नामको टुंगो प्रदेशसभाको गणितले गर्ने हो। हातमा क्याल्कुलेटर बोकेर नेकपा एमालेले कांग्रेसलाई साथ दिएर प्रदेशको नाम आफैँ राख्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। संख्याको भारीले नेकपा एमाले भ्यागुतोको पेट फुलेझैँ फुलेको छ।
एमालेलाई लागेको थियो होला, नामको सवालमा मुख्यमन्त्री केही बोल्ने छैनन्, केही गर्ने छैनन्। तर, पहिचानको पक्षमा मुख्यमन्त्रीको धारणा विगतकै प्रविवद्धताअनुरुप सुस्पष्टसँग आउन थालेपछि एमाले हल्काफुल्का टिप्पणी गर्ने तहमा उत्रेको छ।
एमालेजनहरू यतिखेर मुख्यमन्त्रीले जातीय संस्थालाई आन्दोलन गर्न लगाए भनेर विभिन्न फत्तुरसहितको भ्रम छर्न व्यस्त देखिन्छन्। पूर्वी नेपालमा पहिचानको आन्दोलन कहिलेबाट सुरु भयो भनेर अनदेखा गर्नेहरू आफू पहिचानको पक्षमा उभिन नसक्दा भित्रभित्रै हीन भावनाले ग्रस्त छन्। विगतका प्रतिवद्धताअनुरुप पहिचानको पक्षमा सतिसालझैँ खडा हुनेप्रति खुसी हुनुपर्नेमा उल्टो खोइरो खन्न अभिशप्त पनि छन्।
हिजो चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दाका पहिचान पक्षधर आज अरुकै मतियार बनेका छन्। उनीहरू बार्दलीबाट जारी हुने आदेश तामेल गर्ने अर्दलीको भूमिकाभन्दा माथि उठ्न चाहेका छैनन्।
तिनलाई के लाग्दो हो भने गणतन्त्र, संघीयता र पहिचानको पक्षमा चट्टानी अडानका साथ उभिएको एउटा किरातपुत्र सरकारको नेतृत्वमा भएकै कारण मौन बसिदियोस्। जसका कारण बालकोटबाट जारी भएको आदेश एउटा अर्दली हुनुको नाताले सर्लक्कै फत्ते गर्न सकियोस्। तिनलाई ‘बा’ले दिएको होमवर्क समयमै पूरा गर्न नपाउँदाको छटपटी पनि छ। आदेश तामेली नगर्दा संघ प्रदेशको चुनावमा टिकट बाँड्ने बेला रोलक्रममै नराखिदेलान् भन्ने एउट भय छ।
विगतमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता भुलेर आज पहिचानको नाम आफैँ मेट्न चाहनेहरूलाई राजेन्द्रकुमार राई यतिखेर अप्ठ्यारो ठाउँमा फलेको फर्सी जस्तो पनि लाग्दो हो।
विगतमा नेकपा एमालेका अशोककुमार राईलगायतका आदिवासी जनजाति नेताहरूले पार्टी छाड्दा बाँकी रहेका धेरै राजेन्द्रकुमार राईहरूलाई के भनिएको थियो? आज शीर्षस्थ नेताहरूले ती प्रतिवद्धता, ती वचनहरू बिर्सिए पनि कम्तीमा वचन पाउनेले ऐन मौकामा सम्झन्छ।
राजनीतिमा होस् वा राजपाठ वा वैयक्तिक जीवनमा, वचनको ठूलो महत्व हुन्छ। रामायणमा राजा जनकले कैकेयीलाई दिएको वचन होस् वा महाभारतमा राजा शान्तनुले गंगासँग गरेको प्रतिवद्धता यस्ता अनेकौँ उदाहरण छन्, जसले वचनवद्ध भएकै कारण बरु गुमाएका छन् तर, वचन छाडेका छैनन्।
तत्कालीन परिस्थिति आफू प्रतिकूल भए व्यक्तिले फेरि अर्को अनुकूल परिस्थिति पर्खन्छ। न कि चुत्थो स्वार्थका लागि आफ्नो आदर्श र अडानबाट कुनै स्वाभिमानी च्यूत हुन्छ।
अहिले प्रदेश नं. १ नामकरणको सवाल केही सकसपूर्ण अवश्य छ। विषयवस्तु पेचिलो भएकै कारण ६ वटा प्रदेशले आफ्नो नाम राखिसक्दा यो प्रदेशले नाम पाएको छैन। नामै त हो, एक थान जे भए पनि नाम दिउँ भन्दा यो चुट्की भरको काम हुन सक्ला। तर, इतिहास सच्चाउने, आफ्नो पहिचान भेटिने एउटा ऐतिहासिक अवसर बिर्सेर सरकारमा भएकै कारण यो प्रदेशको नाम जे भए पनि मान्दिनुपर्छ भन्ने सोच वस्तुवादी हुनै सक्दैन।
जसको नीति उसैको नेतृत्वको व्याकरण मिलेको अवस्थामा पनि यदि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश नं. १ को नामकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भनेर अन्तिमसम्म लडेनन् भने राजनीतिमा कसैको विश्वास हुन्न रहेछ भन्ने फेरि अर्को भाष्य खडा हुन्छ। यसबाट राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै मानिसको वितृष्णा पैदा हुन्छ। यसो हुनु भनेको एउटा वैराग्यको थिति बन्नु हो। के त्यसो हुन दिनु चाहिँ राम्रो हो त?
हिजो निर्वाचनमा जनतासँग गरेको प्रतिवद्धताकै अधीनस्थ भई आज कोही पहिचानको पक्षमा उभिन्छ भने त्यो उसको राजनीतिक इमान हो। यसरी राजनीतिक इमानको पक्षमा उभिएको व्यक्तिलाई जातिवादी भन्नेहरू आफैँ नश्लीय चेतबाट कति माथि उठे?
भन्नचाहिँ समावेशी संघीय गणतन्त्र भन्ने अनि परोक्षरुपमा एकल भाषा एकल पहिचानको पक्षपोषण गरिरहने? प्रदेश नं. १ भनिएको १४ जिल्ला भूगोल भएको माथि हिमालबाट पहाड हुँदै झापा, मोरङ, सुनसरीको सम्म परेको भूमिसम्म आइपुग्दा यो प्रदेशको नाम किन किराँत वा लिम्बुवान हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। किन एउटा खास जाति वा सभ्यताको मात्रै पहिचान दिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अहिलेका पुस्ताका लागि यो स्वभाविक पनि हो। जब कि तिनै किरात वा लिम्बु भनिने जात समुदायका मान्छे स्वयं नै भाषिक र सांस्कृतिक रुपमै अन्य जात र समुदायमा अन्तरघुलित भई आफ्नै भाषा र संस्कृति बिर्सन थालेका छन्। पहिचानको मुद्दा अहिले पेचिलो हुनुको कारणमध्ये यो पनि हुन सक्ला। तर, यो अर्धसत्यमात्रै हो।
शहरी क्षेत्रका मानिस क्रमशः अन्य भाषा र संस्कृतिप्रति चुम्बकझैँ टाँसिनु संसारभरि नै सामान्य मानिन्छ। तर, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो मौलिक भाषा, संस्कृतिलाई जहिले पनि जोगाएर राखेका हुन्छन्। मूल प्रश्न अब पनि तिनलाई पहिचान नदिने हो भने ती पनि अर्को भाषा संस्कृतिको चपेटामा परेर हराएर मासिएर जान्छन्। त्यसैले पनि कम्तीमा १ नम्बर प्रदेशका मूलवासी को हुन्, तिनको पहिचान गरेर तिनको सम्मानमा एक थान पहिचानको नाम माग्नु वा दिनु भनेको कतैबाट जातिवादी हुनु होइन।
के नामको विकल्प छैन?
प्रदेश नामकरणका सवालमा छलफल सुरु भएपश्चात राजनीतिक दलहरूबाट केही नाम आउन थालेको छ। ९० जना मौजुदा प्रदेशसभा सदस्य भएको प्रदेश नम्बर १ मा संख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो नेकपा एमाले छ। एमालेबिना प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन असम्भव छ।
एमालेले एकाध थप प्रदेश सांसद जुटाएर कांग्रेससँग मिलेर प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन सक्छ। एमालेका लागि सभामुख आफ्नो हुनु अनुकूल पनि छ। उसले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसले ‘सप्तकोशी’ हुनुपर्ने भनिरहेको छ।
बाँकी पार्टीहरूले प्रदेश नं. १ को नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने भनिरहेका छन्। बुझिएअनुसार, विभिन्न छलफलमा नेकपा एमालेले प्रदेश नंं. १ को नाम कुनै पनि हालतमा पहिचानका आधारमा नस्वीकार्ने बताइरहेको छ। अझ उसले ‘कोशी’ आफ्नो बटमलाइन मात्रै होइन, ढुंगाको अक्षरले लेखिएको नमेटिने नाम भनिरहेको छ। हलो अड्काउने गोरु चुट्ने एमालेको यही नीति र हठले पहिचान पक्षधरको चित्त दुखेको छ।
प्रदेशको पहिचान : किरात र लिम्बुवानबीच मतभेद
एमालेले तथ्यहीन तर्क गरेर प्रदेश नामकरणलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। यो पार्टीले हिजो चुनावताका आफैले जनतासँग गरेको वाचा कबुल बिर्सिएको छ। एमाले कोशीभन्दा तलमाथि गर्न नचाहँदा प्रदेश नंं. १ ले नामै नपाउने सम्भावना बढ्न थालेको छ। जसका कारण नामै राख्न नसक्ने अक्षमताको कलङ्क कुनै न कुनै रुपमा प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरूलाई लाग्ने छ।
प्रदेश नामकरण विभिन्न पक्षको प्रतिष्ठाको विषय बनिरहँदा भएका नामबाहेक अन्य नाम पनि विकल्प हुन्छ कि हुन्न, अब यसतर्फ पनि मन्थन गर्न जरुरी छ। यो प्रदेशमा रहेका अन्य सम्पदाको ऐतिहासिकतामा टेकेर प्रदेशको नामका लागि अरु विकल्प पनि खोजिनुपर्दछ।
विजयपुरमा बहस गरौँ
यसअघि प्रस्ताव गरिएका र छलफलमा आइसकेका नाममा सहमति हुन नसके एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा यो प्रदेशको नाम ‘विजयपुर’ हुन सक्छ कि सक्दैन, बहस चलाउन वाञ्छनीय छ। ऐतिहासिक कालमा विजयपुर लिम्बुवान किराँत सभ्यताको राजधानी थियो। आज प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भनेर कसैले खोजेका छन् भने ती लिम्बू, किरात समुदायले नै बढी खोजेका छन्। यो नामबाट ती समुदाय पनि असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण देखिन्न। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हठ छाड्दा ‘विजयपुर’ नाम पहिचान भेटिने, सहमति जुट्ने खालको नाम हो।
नेपालको एकीकरणपूर्व विजयपुर लिम्बुवान राज्यको राजधानीका रुपमा प्रख्यात थियो। तत्कालीन लिम्बुवान शासक र सेनवंशी राजाले विजयपुरमा दरबार बनाएर बसेका थिए । ती क्षेत्रमा विजयनारायण लिम्बू र बुद्धिकर्ण रायको दरबार रहेको अभिलेखहरू भेटिन्छन्। विजयनारायणको दरबार भएकै कारण पनि उक्त ठाउँलाई विजयपुर भनिएको भनाइ छ।
यसरी लिम्बुवान राज्यको राजधानी रहेको विजयपुरकै नाममा यो प्रदेशको नामकरण गर्दा किरात, लिम्बुवानका अभियानकर्ताले पनि चित्त दुखाउने ठाउँ रहन्न। साथै किरात, लिम्बुवान नाम कसै गरी हुँदैन भन्नेहरूका लागि पनि एउटा मिलनबिन्दु भेटिन्छ। यसरी सबैको बराबरी जित हुने अवस्था सिर्जना गर्न अब यो प्रदेशको नाम ‘विजयपुर’ राखौं र जतिसक्दो चाँडो प्रदेश नं. १ को पहिचान दिऔं।
(पत्रकार पोखरेल प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन् )
प्रतिक्रिया