चीनको दबाब झेल्न नसक्दा सार्कलाई विस्थापित गर्ने रणनीतिमा भारत

२१औँ शताब्दीको प्रवेशसँगै चीन र भारतको निरन्तर आर्थिक वृद्धिले एसियालाई विश्व मानचित्रमा पुनः स्थापित गराएको छ। इतिहास दोहोरिने क्रममा छ। अठारौं शताब्दीबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिको एक शताब्दीसम्म पनि चीन र भारत नै विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र थिए। हाल क्रमशः दोस्रो र छैठौँ ठूला अर्थतन्त्र रहेका यी मुलुक सम्भवतः सन् २०३० सम्म विश्वको सबैभन्दा ठूलो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनेछन्।

विश्वको हरेक चौथो व्यक्ति दक्षिण एसियाली छन् भने जनसंख्याको उच्च हिस्सा युवाको छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रवासी पनि यही क्षेत्रबाट छन्। यसकारण पनि दक्षिण एसियाको आर्थिक, भूराजनैतिक र रणनैतिक महत्व समयसँगै बढ्ने क्रममा छ।

सन् १९७० को दशकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अवधारणा आउँदा भारत सकारात्मक थिएन। दक्षिण एसियाका ससाना छिमेकी देशहरु एकजुट भई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतविरुद्ध उभिनेछन् भन्ने भ्रम भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई लागेको थियो। सार्कको इतिहास हेर्दा क्षेत्रीय सहकार्य, सहयोग, समन्वय तथा आर्थिक एकीकरणमा भारतले आफ्नो हैसियतअनुरुप सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा राजनैतिक पक्षमा आपसी समझदारी तथा सहयोग बढाउने अवधारणाका साथ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ३४ वर्षअघि आजको दिन सन् १९८५ मा गठन भएको थियो। तर विविध कारणले विगत साढे तीन दशकमा कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन। स्वतन्त्र व्यापारजस्तो क्षेत्रीय संगठनको मूलभूत विषयमा पनि सन्तोषजनक प्रगति हुनसकेको छैन।

सन् २०१५ सम्म साझा भन्सार (कस्टम युनियन) र सन् २०२० सम्म आर्थिक संघ (इकोनोमिक युनियन) स्थापना गर्ने सार्कका प्रमुख लक्ष्य हुन्। अहिलेसम्मको प्रगति र बदलिँदो राजनैतिक तथा सुरक्षा परिस्थिति हेर्दा सार्कका यी लक्ष्यहरु असान्दर्भिक र असम्भव हुँदै गएका छन्।

व्यापारका आधारमा दक्षिण एसिया विश्वमा सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्रीय बजार हो, अफ्रिकाको सबसहारा क्षेत्रभन्दा पनि कम। दक्षिण एसियाली देशहरुबीचको क्षेत्रीय व्यापार केवल ६ प्रतिशतमा सीमित छ। आईएमएफको व्यापारसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा दक्षिण एसियाली देशहरुबीच ६३ अर्ब डलरको व्यापार भएको थियो। यसमा भारतको हिस्सा ४५ प्रतिशत छ। भारतले आफ्नो कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केवल ३.४ प्रतिशत मात्र क्षेत्रीय व्यापार गरे पनि सार्कसँगको व्यापारमा सबैभन्दा बढी व्यापार नाफा गर्छ। सन् २०१८ मा भारतले सार्क क्षेत्रसँग २०.६ अर्ब डलरको व्यापार नाफा गरेको छ भने अमेरिकासँग १७.५ अर्ब डलरबराबरको व्यापार नाफा गरेको छ।

अमेरिकापछि भारतले बढी व्यापार नाफा गर्ने अरु चार राष्ट्रहरुमा क्रमशः नेपाल (८.१ अर्ब डलर), बंगलादेश (७.९ अर्ब डलर), नेदरल्याण्ड (५ अर्ब डलर) र श्रीलंका (३.१ अर्ब डलर) हुन्। सन् २०१८ मा कुल ८ खर्ब २८ अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको व्यापारघाटा १ खर्ब ९३ अर्ब डलर थियो। यसमा सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा ५८ अर्ब डलर चीनसँग छ। यसरी भारतको व्यापारघाटा कम गर्न दक्षिण एसियाली देशहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ। व्यापारका लागि भुटान (८५ प्रतिशत) र नेपाल (६८ प्रतिशत) भारतप्रति अत्यधिक निर्भर छन्। सार्कका राष्ट्रहरुको भारतसँगको उच्च अनौपचारिक व्यापारको थप फाइदा पनि भारतले नै उठाएको छ। यसको अलावा दुईपक्षीय विप्रेषणका आधारमा पनि भारतलाई बंगलादेशबाहेक नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटानबाट ठूलो फाइदा छ।

सन् २०१४ को व्यापार तथ्यांकको आधारमा युनेस्क्यापले गरेको एक अध्ययनअनुसार यदि दक्षिण एसियाली देशहरुबीच स्वतन्त्र र खुला व्यापार हुने हो भने क्षेत्रीय निर्यातको सम्भाव्यता सो वर्ष तीन गुणाले बढी हुने थियो र सन् २०२० सम्म सार्क क्षेत्रभित्र निर्यात १ खर्ब ७२ अर्ब डलर पुग्ने थियो। साथै भारतले सन् २०१४ मा सार्क राष्ट्रहरुमा गरेको २०.५ अर्ब डलरको निर्यात स्वतन्त्र र खुला व्यापार भए सन् २०२० सम्म ८२ अर्ब डलर पुग्ने उक्त अध्ययनले देखाएको छ।

सन् २००५ मा भएको तेह्रौँ सार्क सम्मेलनमा भारतले अफगानिस्तानलाई सदस्यको रुपमा प्रस्ताव गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पर्यवेक्षकको रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रको यो कदम नै सन् २००८ मा भएको राजसंस्थाको अन्त्यको रुपमा राजनैतिक वृत्तमा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ।

सन् २०१४ को मे महिनामा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मोदी सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने लक्ष्यअनुरुप ‘छिमेकी पहिला’ (नेवरहुड फर्स्ट) को परराष्ट्रनीति अपनाएको थियो। तर सोही वर्षको नोभेम्बरमा नेपालमा भएको अठारौँ सार्क सम्मेलनमा सार्कको पूर्ण सदस्य बन्ने चीनको मनसाय र सो विषयमा अन्य सदस्यराष्ट्रहरुको समर्थनले भारत निकै झस्केको थियो। पूर्ण सदस्यको रुपमा चीनको आगमन भए सार्कको समीकरण पूर्ण रुपले परिवर्तन हुने कुरामा भारत गम्भीर छ।

विगत केही वर्षमा चीनले दक्षिण एसियामा अर्बौँ डलर लगानी गर्दै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै छ। लामो समयसम्म चीनको दबाब एक्लै झेल्न नसक्ने र क्षेत्रीय संगठनमा आफ्नो प्रभाव कम हुँदै जाने आँकलन गर्दै भारतले सार्कलाई विस्थापित गर्ने रणनीति लिएको छ। त्यसैले पाकिस्तानसँगको बिग्रिँदो सम्बन्धको आवरणमा भारतले सार्कलाई सीमान्तकृत गर्दै बिमस्टेकजस्ता अन्य क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय अवधारणालाई महत्व दिँदै आएको छ। बिमस्टेकमा पाकिस्तान र चीन दुवै सदस्य छैनन्।

पन्जाव राज्यमा भएको पठानकोट हमला र जम्मु कास्मिर राज्यमा भएको युरी हमलाको कारण देखाई भारतले सन् २०१६ को नोभेम्बरमा इस्लामाबादमा हुने सार्क सम्मेलन बहिष्कार गरेको थियो। उन्नाइसौं सार्क सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र पाकिस्तान हुनु भारतको लागि रणनैतिक संयोग थियो। आवरणमा पाकिस्तानको कारणले सार्क सम्मेलन हुन नसकेको चित्रण गरिए पनि वास्तवमा चीनको बढ्दो प्रभावको कारण भारतले सार्कको अवधारणालाई अगाडि बढाउन नचाहेको हो। क्षेत्रीय संगठनभन्दा दुई पक्षीय सम्बन्धका आधारमा भारतलाई रणनैतिक लाभ छ।

भारत र सार्क राष्ट्रको सम्बन्धको समीकरणमा पाकिस्तान भूमिकाहीन छ र क्षेत्रीय संगठनमा पाकिस्तानभन्दा भारतको हैसियत धेरै महत्वपूर्ण छ। आकार, अर्थतन्त्र, राजनैतिक शक्ति, स्थान, सिमाना आदि विभिन्न कारणले दक्षिण एसियामा भारतको विशेष भूमिका रहँदै आएको छ। कुनै पनि क्षेत्रीय विषयमा भारतको सहभागिता अपरिहार्य छ। यसकारण दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा भारतसँगको सम्बन्ध नसुधारी पाकिस्तानले आफ्नो क्षेत्रीय भूमिका स्थापित गर्न सम्भव छैन।

यस्तो परिस्थितिमा उपक्षेत्रीय सम्बन्ध तथा सहयोगको अवधारणा महत्वपूर्ण हुनेछ। यो प्रसंगमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीचको आपसी समझदारी र सहयोगको विशेष महत्व हुने देखिन्छ। बंगलादेश, भुटान र नेपालबीच भौगोलिक रुपले सोझो सम्पर्क नभएको र भारतकै भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले यो अवधारणालाई सार्थक बनाउन भारतको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य छ। उदाहरणको लागि भारतले सकारात्मक भूमिका निभाए बीबीआईएनअन्तर्गत ५० हजार मेगावाटबराबरको विशाल नवीकरणीय ऊर्जाबजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतले झिनामसिना कुराबाट माथि उठेर क्षेत्रीय सहयोग तथा छिमेकी राष्ट्रहरुको विकासमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। क्षेत्रीय व्यापारको सबैभन्दा ठूलो लाभ भारतलाई नै छ जसरी युरोपेली संघमा व्यापारको सबैभन्दा ठूलो लाभ जर्मनीलाई छ। नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले समेत भारतको अर्थतन्त्रमा वर्षेनी १५ अर्ब डलरबराबरको प्रत्यक्ष योगदान दिँदै आएको छ। तर विमुद्रीकरण (डि–मनिटाइजेसन) अगाडि नेपालमा चल्तीमा रहेको हजार र पाँच सयका भारतीय नोटजस्ता सामान्य विषयमा पनि भारतको नकारात्मक रवैयाले गर्दा सो विषय अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।

अर्थतन्त्रमा छिमेकी राष्ट्रको महत्वपूर्ण देनलाई सधैँ नजरअन्दाज गर्दै झिनामसिना आर्थिक सहयोगको आधारमा क्षेत्रीय शक्ति बन्ने पुरानै सोच र रवैयालाई निरन्तरता दिन खोजे चीनको बढ्दो प्रभावसँगै भारतीय प्रभाव विस्थापित हुँदै जानेछ। भुटानबाहेक कुनै पनि सार्कराष्ट्रको आर्थिक विकासमा भारतको भूमिका नगन्य छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो राष्ट्रको ठूलै भूमिका र जिम्मेवारी हुनु स्वाभाविक हो तर सार्कलाई सही गति दिन भारतले यस्तो जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन। सार्क बैंकको अवधारणा पनि भारतकै कारण तुहिएको थियो। बैंक स्थापना गर्न अन्य राष्ट्रले भन्दा बढी स्रोत लगानी गर्नुपर्ने देखिएकोले भारतले सो विषय अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।

दक्षिण एसियामा मौद्रिक एकीकरणसम्बन्धी विधावारिधिको क्रममा सार्कराष्ट्रका नीतिनिर्मातासँग मैले गरेको सर्भेमा अधिकांश सहभागीहरुले भारतले छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार, हस्तक्षेप र मनोमानीप्रति गम्भीर असन्तोष इंगित गर्दै सो रवैया नै सार्कको उद्देश्य प्राप्तिमा प्रमुख बाधक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

आफ्नो हितलाई मात्र महत्व दिने सीमान्तकृत व्यवहार र मिचाहा प्रवृत्तिबाट माथि नउठेसम्म भारतले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा राजनैतिक दबाबका भरमा छिमेकी राष्ट्रका सरकारबाट समर्थन जुटाए पनि नागरिकबाट स्वस्फुर्त रुपमा अर्थपूर्ण सम्मान र समर्थन भने पाउन सक्दैन। भारतको यही सोच र रवैयाका कारण दक्षिण एसियाली देशहरुमा चिनियाँ प्रभाव विगत केही वर्षदेखि निरन्तर बढिरहेको छ।

सार्कराष्ट्रका आम नागरिकको भारतप्रतिको नकारात्मक सोचलाई विस्थापन गर्न भारतले परम्परागत भूमिका र संकीर्ण सोचबाट माथि उठेर क्षेत्रीय तथा दुईपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। पाँच वर्षसम्म हुन नसकेको सार्क सम्मेलन पाकिस्तानबाट अर्को सदस्यराष्ट्रमा सारेर भए पनि नियमित गर्न भारतले अगुवा भूमिका निभाउनुपर्छ र क्षेत्रीय संगठनको उद्देश्य र अवधारणालाई क्षेत्रीय सम्बन्ध, सहयोग, समृद्धि र हितको लागि जीवन्त राख्नुपर्छ। क्षेत्रीय सहयोग तथा समन्वयको लागि सार्कको विकल्प छैन।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रको रणनैतिक महत्व बढ्दै जाँदा, सार्कलाई नयाँ उचाइमा लैजानु जरुरी छ। नितान्त दुई सदस्य राष्ट्रबीचको विषयलाई लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रीय संगठनलाई नै बन्धक बनाउनु भारतजस्तो विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशलाई शोभा दिँदैन।

सन् २०१४ मा मोदी सरकारले लिएको ‘छिमेकी पहिला’ वैदेशिक नीति शब्द र व्यवहारमा (लेटर एण्ड स्पिरिट) उतारे मात्र छिमेकी राष्ट्र र जनताको सहयोग र समर्थनको बलियो जगमा भारत क्षेत्रीय अगुवा तथा शक्तिको रुपमा स्थापित हुनसक्ने आधार प्रशस्त हुनेछ।