युनिकोड
झण्डै एक सय किलो सुन बरामद भएपछि सुन तस्करीका सम्भावित पात्रका रुपमा दीपक मल्होत्राको तस्बिर नयाँपत्रिका दैनिकले ४ साउनको मुखपृष्ठमा प्रकाशित गर्यो।
तर, कम्बोडियाको विवादास्पद निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेर ८ साउनको राति काठमाडौँ फर्केका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मल्होत्राको तस्बिरलाई लिएर गृहमन्त्रीको पत्रिकाले ‘मेरो तस्बिर’ प्रकाशित गर्यो भन्दै गर्नुसम्म गाली गरे।
ओलीको यो दाबी सही हुँदो हो त पत्रकारहरुले उनको गाली थप कति खानु पर्दाे हो!
आफूले मध्यरातमा बोलेको कुरामा कति सत्यता रहेछ भन्ने कुरा ओलीले ९ साउनमा पक्कै थाहा पाए होलान्। त्यसपछि यो प्रकरणमा ओली ‘रक्षात्मक’ बन्न बाध्य भए।
कुन फोटो पत्रिकामा छापिएको थियो, त्यो हेर्नुको साटो टिकटक र फेसबुकमा आएका सामग्रीका आधारमा धारणा बनाएर बोल्दा ओलीले साँधेको निसाना गलत ठाउँमा पर्यो।
गल्तीबाट पाठ नसिक्नु नेपाली नेताहरुको प्रवृत्ति हो। यस्ता नेताहरुको सूचीमा अग्रस्थानमै पर्छन् ओली।
विमानस्थलमा बोलेको गलत कुरा भोलिपल्ट संसद् भवन पुग्नेबेलासम्म गलत साबित भइसके पनि यस प्रकरणमा उनले फेरि अर्काे गल्ती गरेका छन्।
त्यो हो– सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग र संसद् अवरोध। संसद् अवरोध गर्दै छानबिन समितिको माग गरेर उनले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको आफ्नै एउटा निर्णयमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्।
सत्ता कब्जाको त्यो योजना र राजस्व अनुसन्धान विभाग
२०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धन झण्डै दुई तिहाइ स्थानमा विजयी भयो। माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री बने।
ओलीकै जोडमा विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति दोहोरिइन्। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख लिएको एमालेले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि लियो। ओलीले गणेश तिमिल्सिनालाई अध्यक्ष बनाए।
पार्टी वरीयतामा निकै कनिष्ठ भए पनि आफ्नो ‘एसम्यान’ भएकै कारण ओलीले तिमिल्सिनालाई यो जिम्मेवारी दिएका थिए।
ओली सभामुख पनि आफ्ना कुनै ‘एसम्यान’ लाई बनाउन चाहन्थे। सभामुखका लागि भएका दुवै निर्वाचनमा ओलीले यसका लागि निकै जोड गरे। तर माओवादी अडानका कारण उनी सफल भएनन्।
एमालेको एकल बहुमत नभए पनि राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफ्ना ‘एसम्यान’ भइसक्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पनि त्यस्तै व्यक्ति किन चाहँदा रहेछन् भन्ने कुरा नेकपाभित्रको विवाद र संसद् विघटन प्रकरणले प्रष्ट पार्यो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि उनले मिलाइसकेका रहेछन्। सरकार मातहत भएकाले तीन सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्नै पर्थ्यो।
ओली कम्बोडियाका हुन सेनजस्तै लामो समय सत्तामा रहन चाहन्थे। संसद् विघटन गरेर हुन सेन शैलीमा चुनाव गराउने उनको योजना थियो।
ओली कुन शैलीमा अगाडि बढ्न चाहन्थे भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुग्दानपुग्दै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित तीन प्रमुख निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर उनले संकेत गरिसकेका थिए।
ओलीले गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय १६ फागुन २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका थिए।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत् नेकपामा ओली विरोधी नेताहरुको सुराकी सुरु भइसकेको थियो। अब प्रधानमन्त्री मातहत लगिएका बाँकी दुई विभाग र अख्तियारको प्रयोग गरेर आफ्ना विरोधीहरुलाई ओलीले ठेगान लगाउँछन् भन्ने हल्ला व्यापक थियो।
यो छुट्टै कुरा हो कि, ती विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने निर्णयको उतिबेला विरोध गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत नै फिर्ता गराउने निर्णय गरेनन्। प्रचण्डले पनि यी विभागलाई आफैँ मातहत राखिरहेका छन्।
अर्थात् यस मामिलामा देउवा र प्रचण्डले पनि द्वैध चरित्र देखाएका छन्। तर, देउवा र प्रचण्डमा भन्दा बढी द्वैध चरित्र ओलीमा देखिएको छ।
प्रश्न उठ्छ, के अहिलेको क्विन्टल सुनकाण्डमा राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानप्रति चित्त नबुझेर एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेको हो? विभागप्रति अविश्वास हो भने किन त्यसलाई ओलीकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो?
चाह्यो भने राजस्व अनुसन्धान विभागले यति महत्वपूर्ण काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा ‘ब्रेक सु’ भित्र लुकाएर ल्याइएको झण्डै सय केजी सुन पक्राउ गरेर प्रमाणित गरिसकेको छ। यही काम किन ओलीकालमा विभागले गर्न सकेन?
यो पनि प्रश्न उठ्छ– कतै विभागलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि पो प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएको त थिएन? आखिर त्यो बेला पनि सुन तस्करी रोकिएको थिएन। यो कुरा सनम शाक्य हत्या प्रकरण र त्योसँग जोडिएको ३३ किलो सुन (जुन अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन) प्रकरणले देखाएकै हो।
सुन तस्करीलाई विषयान्तर गर्ने मेलो
दलाई लामा तिब्बत छाडेर भारत प्रस्थान गरेपछि नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र खम्पाहरुको गतिविधि बढ्न थाल्यो। उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न चिनियाँ सेना नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आइपुगे।
चिनियाँ सेना नेपालभित्र नै प्रवेश गरेको हल्ला चल्यो। आवश्यक जानकारी हासिल गर्न सीमा क्षेत्रमा संसदीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउनुपर्ने माग प्रतिपक्षी गोरखा परिषद्ले गर्यो।
संसदमा यो मागको जवाफ दिँदै बीपीले भनेका थिए, ‘हामीले हाम्रो सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो उदेश्य सीमाभित्र अर्काे मुलुकका सुरक्षाकर्मी आएका छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्नु हो। यो कार्यका लागि सांसदहरुको टोली सीमाक्षेत्रमा जानुपर्दैन। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसहितको टोलीले पनि बुझ्ने गर्ने काम गर्न सक्छन्।’
मुस्ताङमा चिनियाँ सेनाको गोलीबाट मारिएका सुबेदार बमप्रसाद बास्तोला नेतृत्वको टोली त्यसपछि नै खटाइएको हो। त्यसमा नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारीहरु सहभागी थिए।
सीमामा चिनियाँ सेना आइपुगेका रहेछन् भन्ने तथ्य सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीसहितको १८ जनाको टोलीले जानकारी पायो। त्यति सजिलै हुने कामका लागि पार्टीपिच्छेका सांसदहरु, तिनको सुरक्षा र बन्दोबस्तीका लागि छुट्टै सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीसहितको दल पठाउनु परेन।
पञ्चायतकालदेखि नै विमानस्थल र विभिन्न भन्सार नाकाहरुबाट सुन लगायतका वस्तुहरुको तस्करी हुँदै आएको छ। यो ‘ओपन सेक्रेट’ हो।
अनि यस्ता तस्करीको छानबिन गर्न विभिन्न आयोग र समितिहरु विगतमा नबनेका पनि होइनन्। संसदीय आयोग पनि बनेका छन्, अन्य समिति पनि बनेका छन्।
तर, न ती आयोग–समितिले तस्करी गरी ल्याइएका सुन लगायतका वस्तु पक्राउ गरेका छन्। न तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छन्।
मानौँ, एमालेले माग गरेबमोजिम उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बन्यो रे! त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ?
सबैभन्दा पहिले हुने भनेको छानबिन समितिमा दलीय भागबण्डाका लागि लफडा होइन? अनि दलीय प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मान्छेहरुलाई बचाउने चलखेल सुरु हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ?
विभागले अहिलेसम्म गरेको काम हेर्दा ऊ सुन तस्करीका नाइकेहरु नजिक पुगिसकेको छ। सञ्चारमाध्यमहरुले दिएका समाचारहरुले यही कुरा भन्छन्।
अनि यस्तो बेला छानबिन आयोग वा समिति गठनको माग के प्रयोजनका लागि हो? दीपक मल्होत्राको फोटो छापिँदा ओलीले मेरो फोटो किन छापेको भन्नु र छुट्टै छानबिन आयोग माग गरिएको घटनाबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन?
एमाले त अझ गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने तयारीमा थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनुअघि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गरिने बताएका थिए।
कम्बोडियाबाट फर्केका ओलीको विमानस्थलमा देखिएको रौद्ररुप हेर्दा पनि ‘ओलीले यसपटक नारायणकाजीलाई छाड्दैनन् कि क्या हो’ जस्तो लाग्थ्यो।
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने तयारीबाट एमाले किन पछि हट्यो, त्यो खोजीको विषय हो। तर, सामान्य मानिसले समेत बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने, उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग भने राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्नका लागि हो।
प्रतिक्रिया