चार कारणले बंगलादेश हाम्रो तेस्रो रणनीतिक साझेदार

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारत र चीन सबैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्र हुन् भन्नेमा दुई मत छैन। पछिल्लो समय भारत र बंगलादेशबीच जसरी नयाँ सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धमा पनि पर्ने देखिन्छ।

नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको समीकरणमा सम्भवतः पहिलो पटक तेस्रो मुलुक– बंगलादेश प्रवेश गरेको छ। यस अर्थमा नेपालका लागि बंगलादेश तेस्रो महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक मुलुकको रुपमा स्थापित हुँदैछ। त्यसैले बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सक्रिय परराष्ट्र नीतिमार्फत नयाँ उचाइमा लैजान सके दक्षिण एसियाका यी दुवै विकासशील मुलुकलाई निश्चित रुपमा ठूलो लाभ हुनेछ।

बंगलादेशसँग नेपालको सम्बन्ध सधैँ हार्दिक र मैत्रीपूर्ण रहँदै आएको छ। सन् १९७१ मा स्थापना भएलगत्तै बंगलादेशलाई स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा पहिचान गर्ने पहिलो मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक थियो। सन् १९७६ मा दुई देशबीच व्यापार, पारवहन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा सहयोग बढाउन सहमति भएको थियो। तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा आफ्नो बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने गरी बंगलादेशले नेपालको हितमा पारवहन तथा भन्सारसम्बन्धी लचिलो नीति लिएको थियो। सन् १९९८ मा बंगलादेश र भारतबीच भएको फूलबारी सन्धिअन्तर्गत नेपाल र बंगलादेशबीच व्यापार प्रवर्द्धन गर्न बंगलादेशकै पहलमा भारतको भूमि पारवहनका लागि प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो। तथापि, यति धेरै सम्भावनाका बाबजूद अनेक कारणले नेपाल–बंगलादेशबीचको व्यापार तथा अन्य सहकार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

क्षेत्रफलका हिसाबले लगभग बराबर छन् नेपाल र बंगलादेश। तर, जनसंख्याको आधारमा बंगलादेश नेपालभन्दा साढे पाँच गुणा ठूलो छ भने अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा दश गुणा। प्रतिव्यक्ति आय झन्डै दुई गुणा ठूलो छ। केही वर्षयता उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको बंगलादेश पाकिस्तानलाई उछिनेर सार्कको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा छ। तयारी पोसाक उत्पादन र निर्यात गर्ने विश्वको दोश्रो ठूलो यो मुलुकमा करिब ४० लाख जनसंख्याले यही उद्योगमा रोजगारी पाएका छन् र ती कामदार बढीजसो महिला छन्। वर्षमा तीन बाली धान उत्पादन हुने यो देश सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्नेमध्ये चौथो मुलुक हो। सरकारले मुलुकलाई अन्न उत्पादनमा पूर्णरुपले आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको छ।

चिकित्साशास्त्र पढ्ने नेपाली विद्यार्थीका लागि बंगलादेश लामो समयदेखि महत्वपूर्ण गन्तव्य बनेको छ। ३० किलोमिटरभन्दा कम भौगोलिक दूरी तथा दुई राजधानीबीच सवा एक घण्टाको हवाई दूरी (काठमाडौंबाट  दिल्लीजत्तिकै) भएर पनि नेपाल बंगलादेशीका लागि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सकेको छैन। दुई देशबीच गत वर्ष मात्र साढे ७ अर्ब रुपैयाँको व्यापार भयो। त्यसमध्ये पनि नेपालले ५ अर्बको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो।

सार्क स्थापनामा बंगलादेशका पूर्वराष्ट्रपति जियाउर रहमान र नेपालका राजा वीरेन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। यसका बाबजूद यी दुई देशबीच रणनीतिक महत्वको द्विपक्षीय सम्बन्ध भने स्थापित हुन सकेन। यी दुई देशको सम्बन्ध सार्कको सेरोफेरोमै सिमित रह्यो। भौगोलिक दूरी कम भए पनि बीचमा भारतजस्तो मुलुक रहेकाले नेपाल र बंगलादेशको सहकार्य चुनौतीपूर्ण हुनु स्वाभाविक थियो।

तर समय बदलिएको छ। राजनीतिक स्थायित्वसँगै उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै बंगलादेश सार्क क्षेत्रमा दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा छ। यसका अलावा उसको भारतसँगको बढ्दो आर्थिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक निकटता र उच्च आर्थिक वृद्धिदर दिगो बनाउन आवश्यक नवीकरणीय उर्जाको बढ्दो मागका कारण नेपाल–बंगलादेश द्विपक्षीय सम्बन्धको सामरिक तथा रणनीतिक महत्व पनि बढ्दै गएको छ। नेपाल र बंगलादेशबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा मुख्यगरी चार वटा पक्षको प्रमुख भूमिका छ–भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको पहुँच, विद्युत प्रसारण लाइन, बंगलादेशमा नवीकरणीय उर्जाको बढ्दो माग र जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन।

पहिलो– पाँच वटा छिमेकी राष्ट्रसँग जोडिएको तथा मुख्य भूगोलसँग साँघुरो घाँटीले मात्र जोडिएका कारण भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र उसका लागि राजनैतिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील छ। कुखुरे घाँटी (चिकेन नेक अफ इन्डिया) का रुपमा चिनिने २० देखि ४० किलोमिटर चौडा सिलगुडी करिडोरबाट मात्र उत्तरपूर्वका आठ राज्य पुग्न सकिन्छ। उत्तरतर्फ चीनसँगको सिमानानजिक भएकोले सुरक्षा हिसाबले सो नाकालाई भारतमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। कलकत्ताबाट त्रिपुरा पुग्न १,६०० किमिको यात्रा तय गर्नु पर्छ। तर बंगलादेशको सदभावले हाल आएर सो यात्रा ढाका हुँदै ५०० किमिमा छोट्टिएको छ। तसर्थ उत्तरपूर्वी भारतको स्थाल यात्रा सहज बनेको छ।

सन् २०१५ को जुन महिनामा बंगलादेश र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धि संशोधन गर्दै एक अर्काको भूभाग तेस्रो मुलुकसँगको यात्रा तथा व्यापारको लागि प्रयोग गर्न दिने विषयमा सहमति जुटेको थियो। यसअनुरुप भारतले आफ्ना उत्तरपूर्वी राज्य र म्यान्मारसँग व्यापारका लागि बंगलादेशको भूमि प्रयोग गर्न सक्ने र बंगलादेशले पनि भुटान र नेपालसँग व्यापारका लागि भारतको भूभाग प्रयोग गर्न सक्ने आधार प्रशस्त भएको छ। यसैअनुरुप सन् २०१६ देखि भारतले उत्तरपूर्वी राज्यमा सामान ढुवानी गर्न बंगलादेशको राजमार्ग, रेलमार्ग र जलमार्ग प्रयोग गर्दै आएको थियो। अब उप्रान्त उसले चट्गाउँ र मोंगला गरी दुई बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्ने सम्झौता गत अक्टोबरमा भएको छ। भारतले यो उपलब्धिलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ आयामका रुपमा चित्रण गरेको छ।

यही सहमतिका कारण नेपाल तथा भुटानजस्ता साना भुपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई बंगलादेशसँग सोझो व्यापार तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा बंगलादेशमार्फत पारवहनको नयाँ ढोका खुलेको छ। यो विकासलाई पारवहनका लागि भारतसँग मात्र निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्यको सुरुवात मान्न सकिन्छ। भारतले पनि नेपाल–बंगलादेश र भुटान–बंगलादेश जोड्ने यातायातलाई सहज बनाएर असल छिमेकीको अनुभूति दिन आवश्यक छ। तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा लामो समयसम्म कोलकाता बन्दरगाहको एकाधिकारले गर्दा नेपाली आयातकर्ता र निर्यातकर्ताले हदैसम्म दुःख पाएका थिए।

वैकल्पिक हल्दिया बन्दरगाह उपलब्ध भएपछि अहिले केही राहत भएको छ। बंगलादेशको मोंगला बन्दरगाह भारतको हल्दियाजत्तिकै दूरीमा भएकाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार पारवहनको लागि भारतको एकाधिकार अन्त्य हुनेछ। भारतसँगको विगतको पारवहन सम्बन्ध समीक्षा गर्दा हाम्रोजस्तो भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि बंगलादेशको बन्दरगाह अत्यन्तै महत्वपूर्ण विकल्प हुनसक्छ।

भारतप्रति हाम्रो मुलुक आयातमा अत्यधिक निर्भर छ। व्यापार तथा लगानी विविधिकरण रणनीति अन्तर्गत बंगलादेश नेपालको लागि तेस्रो महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हुन सक्छ। सार्क अन्तर्गत खुल्ला व्यापारमा खासै उपलब्धि नभएको अवस्थामा द्विपक्षीय खुल्ला व्यापार सन्धि (एफटीए) गरी दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी बढाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। विश्व आपूर्ति साङ्लो (सप्लाइ चेन) मा बंगलादेश सस्तो श्रम र उच्च उत्पादकत्वका कारण प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको रुपमा स्थापित भएको छ।

दोस्रो– भुटान तथा आफ्ना उत्तरपूर्वी राज्यका ठूला नदीबाट उत्पादित जलविद्युत बंगलादेशको भूमि प्रयोग गरेर भारतका विभिन्न राज्यहरुमा पु¥याउने प्रस्ताव भारतले बंगलादेशसामु राखेको छ। बंगलादेशले सो प्रस्तावलाई बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच अन्तरदेशीय सम्झौतामा विकसित गर्नु पर्ने विचार राखेको छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमार्फत तेस्रो मुलुक निकासी गर्न भारतीय लगानी हुनैपर्ने जस्ता अव्यवहारिक र एकाधिकारवादी अड्डी लिँदै आएको भारतले बंगलादेशको आपत्तिपछि मात्र तेश्रो मुलुकमा बिजुली निर्यातको बाटो खुला गर्न लचक भएको हो।

यसै गरी सार्कस्तरीय ग्रिड फ्रेमवर्क र बिम्स्टेक ग्रिड फ्रेमवर्कले पनि यस क्षेत्रमा ऊर्जा व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ। बंगलादेशले प्रस्ताव गरेबमोजिम अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनसम्बन्धी सहमति हुन सके बीबीआईएन तथा बिम्स्टेक अन्तर्गत क्षेत्रीय उर्जा व्यापारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। यसका अलावा नेपाल–बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको छ। साथै पछिल्लो समय दुई देशबीच विद्युत व्यापारका लागि भारत सकारात्मक बन्दै जाँदा भारतकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि बढेको छ।

तेस्रो– उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न बंगलादेशमा उर्जाको माग बढ्दो छ। तर बिजुली उत्पादनमा बंगलादेश पूर्णरुपले पारम्पारिक इन्धनमा निर्भर छ। नवीकरणीय उर्जा अन्तर्गत भारतले सौर्य उर्जा उत्पादनमा उल्लेख्य लगानी गरे पनि बंगलादेशको हकमा भने सानो क्षेत्रफल तथा घना बस्तीका कारण त्यो सम्भव छैन। सफा उर्जाका लागि बंगलादेश भुटान र नेपालजस्ता जलविद्युतको अपार सम्भावना बोकेका छिमेकी राष्ट्रहरुसंग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ।

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय आधारपत्रमा २०७५ साउनमा हस्ताक्षर भएको छ। यसै अनुरुप बंगलादेशले नेपालबाट ठूलो परिणाममा बिजुली आयात गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य उसले लिएको छ। भारतबाट ११ सय मेगावाट विद्युत आयात गरेको बंगलादेशले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट थप ५ सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने गरी भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग सम्झौता गरेको छ। नेपालका केही जलविद्युत आयोजना बंगलादेश आफैँले निर्माण गर्ने सोच पनि बनाएको छ। बीबीआईएन उपक्षेत्रीय अवधारणा अन्तर्गत यी मुलुकबीच ५० हजार मेगावाट बराबरको बृहत उर्जा व्यापारको सम्भावना छ।

चौथो– नेपालबाट बग्ने सम्पूर्ण नदी भारतको गंगा हुँदै अन्ततः बंगालको खाडीमा मिसिन्छ। नेपालको जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापनको लागि केवल नेपाल र भारत मात्र नभएर बंगलादेशको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सन् १९८६ मा गंगा नदीको पानीको विषयमा बंगलादेशले नेपालको सहभागिता हुनु पर्ने मुद्दा भारतसँग उठाएको थियो। जलस्रोत व्यवस्थापनलाई जलविद्युत उत्पादनको संकुचित सोचले मात्र हेर्नु हुँदैन। समुचित जलस्रोत व्यवस्थापनका सबै महत्वपूर्ण पक्षहरु– पिउने पानी, सिंचाई, बाढी नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, जलमार्ग र विद्युत उत्पादनजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुमा सहकार्य गरे तीनै देशले लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ। त्यसैले नेपालमा निर्माण हुने जलाशययुक्त सबै जलविद्युत आयोजनामा भारत र बंगलादेशको सहभागिता जरुरी छ। जलाशययुक्त आयोजनाको लागत धेरै हुने भएकोले जलविद्युत उत्पादनको दृष्टिले मात्र वित्तीय विश्लेषण गर्दा आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य नहुन सक्छ। नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको बाह्य लाभ (पजिटिभ एक्स्टर्नालिटिज्) नेपाललाई भन्दा भारत र बंगलादेशलाई बढी हुने देखिन्छ। उदाहरणका रुपमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ।

उल्लिखित यी चार पक्षका अलावा वर्षेनि उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै आएको, विदेशी मुद्रा संचिति राम्रो भएको, १६ करोड जनसंख्या भएको, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर भएको, केवल सवा एक घन्टाको हवाई दूरी र ३० किलोमिटरभन्दा नजिक अवस्थित बंगलादेश नेपालको लागि पर्यटकको प्रमुख स्रोत हुनसक्छ। सन् २०१८ मा २६ हजार ३ सय ५५ बंगलादेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। नेपाल आउने कुल पर्यटकको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बंगलादेश स्रोतको हिसाबले १३ औँ स्थानमा छ। सार्कका अन्य राष्ट्रमा भारत र श्रीलंका क्रमशः पहिलो र चौथो स्थानमा छन्। सन् २०१८ मा २२.५६ लाख बंगलादेशीले भारत भ्रमण गरेका थिए भने कुल विदेशी पर्यटकको २१.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सो मुलुक भारतका लागि सन् २०१६ देखि लगातार विदेशी पर्यटकको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनिरहेको छ।

सामान्य अवस्थामा उल्लिखित विषयमा नेपालप्रति भारतको सद्भाव रहने थिएन। भारतले बंगलादेशको सद्भाव फर्काउने (क्विड प्रो को) क्रममा मात्र बंगलादेश नेपालसँगको रणनीतिक सम्बन्धमा जोडिएको हो। यसकारण बंगलादेशसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्रथामकता दिँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ र विस्तारित बनाउन नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ। भारत र चीनपछि तेस्रो महत्वपूर्ण राष्ट्रको रुपमा बंगलादेशसँगको सम्बन्ध विकसित हुन आवश्यक छ। गत नोभेम्बरमा सम्पन्न भएको बंगलादेशको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण यस कारण पनि अत्यन्त समयसापेक्ष, सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ। यसरी नै नेपालबाट पनि बंगलादेशको उच्चस्तरीय औपचारिक भ्रमण आयोजना गरी आपासी सद्भावना बढाउन जरुरी छ। नेपाल र बंगलादेशको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सम्भावना र अवसरको आधारमा नयाँ उचाइमा लगे दुवै राष्ट्रलाई हित हुने देखिन्छ।