चीनसँग नयाँ टक्करमा अमेरिकाको पक्षमा ढल्किएको दाउ

के अमेरिका नेतृत्वको विश्वव्यवस्था ढल्दै छ? युक्रेनको सैन्य गतिरोध, मध्यपूर्वमा फैलिँदो युद्ध र एसियामा बढ्दो चिनियाँ आक्रमकतालाई हेर्दा लाग्छ, अमेरिका नेतृत्वको पश्चिम विश्वभर रक्षात्मक बनेको छ। अमेरिकामा चर्किंदो राजनीतिक ध्रुवीकरण र २०२४ को चुनावबाट राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प फर्किने सम्भावनाले पश्चिम स्थायी पतनतर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने सोचलाई बल पुर्‍याउँछ।

‘पूर्वीय’ राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको ठूलो हिस्साले यसबाट उत्पन्न विजयभाव र खुसीलाई रोक्न सकेका छैनन्। उनीहरू पश्चिमको अहिलेको असफलतालाई विश्व राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण क्षण मान्छन्। उनीहरूका लागि यो चार शताब्दी लामो पश्चिमा प्रभुत्वको बहुप्रतीक्षित अन्त्य हो। पश्चिममा उनीहरूको सामूहिक असफलताबारे अनन्त आत्मउत्पीडन देखिन्छ। त्यस्तै, बाँकी विश्वको उदयप्रति त्यहाँ हैरानी पनि देखिन्छ। यी दुवैले विश्व व्यवस्थामा नयाँ बिहानी सुरु हुँदैछ भन्ने भावलाई बल पुर्‍याएको छ। यो अति संक्रामक उत्साहबाट भारत पनि अछुतो छैन।

तथापि, संशयवादीहरू पश्चिमको पतन हुँदै छ भन्ने चर्चालाई खारेज गर्छन्। भारतसँग पश्चिमको पतनको कामना गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। किनकि, पश्चिमसँग उसको आज जति राम्रो सम्बन्ध छ, त्यति राम्रो कहिल्यै थिएन। न त भारत एसियाको प्रभुत्वशाली शक्तिका रूपमा चीनले अमेरिकालाई विस्थापित गरोस् भन्ने नै चाहन्छ। आज दिल्ली आफ्नो प्रगतिलाई अघि बढाउन र केही प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न पश्चिमलाई महत्त्वपूर्ण साझेदार मान्छ। तथापि, पश्चिमको पतनको प्रश्नलाई वस्तुनिष्ठ तरिकाले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।

पश्चिमको पतनको बहस हुन थालेको सय वर्षभन्दा ज्यादा भयो। तर, गएको सय वर्षको उथलपुथलमा पनि टिकेको कुनै भूराजनीतिक अवधारणा छ भने त्यो पश्चिमा विचार नै हो। यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न विश्वमा उदाएका अन्तर्राष्ट्रिय साम्यवाद, एसियावाद, अरबवाद, इस्लामवाद वा तेस्रो विश्ववाद, सबै आफैँ समाप्त भए। तर, एक विचारका रूपमा पश्चिम अझै जीवित छ।

पश्चिम बारम्बार पुँजीवादमा आइरहने तीव्र संकटबाट पनि बचेको छ। यसले औपनिवेशिक साम्राज्यहरूको पराजयलाई पनि सहेको छ। आफ्नो प्रभुत्वविरुद्ध आइपरेका नाजी जर्मनी, जापान साम्राज्य र सोभियत युनियनजस्ता भूराजनीतिक चुनौतीको पनि पश्चिमले मुकाबिला गर्‍यो। अहिले पश्चिम चीनसँग नयाँ टक्करमा फसेको छ। र, दाउ पश्चिमको पक्षमा ढल्किएको छ। केही समय अघिसम्म मात्र पनि चीनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा अमेरिकालाई उछिन्ने, युरोपलाई अमेरिकी प्रभावबाट बाहिर निकाल्ने र बेइजिङ एसियाको प्रमुख शक्तिका रुपमा उदाउने चर्चा थियो।

तीमध्ये चीनका केही सपना यथार्थसँग जुधेर नष्ट भएका छन्। आर्थिक वृद्धिमा आएको मन्दी र जनसांख्यिक गिरावटले के देखाउँछ भने चीनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उछिन्यो नै भने पनि त्यो निकट भविष्यमा सम्भव छैन। यद्यपि, तर्क गर्न सकिन्छ, राष्ट्रपतिद्वय सी चिनफिङ र भ्लादिमिर पुटिनले बनाएको चीन–रुस गठबन्धनले पश्चिमी प्रभुत्वमाथि कठिन चुनौती पेस गर्छ। 

तैपनि, रुस र चीन दुवै पश्चिमसँग सम्झौता गर्न इच्छुक छन्। पश्चिमविरुद्ध उग्र अभिव्यक्तिका बाबजुद पुटिनलाई अमेरिकासँग युरोपबारे नयाँ सम्झौता आवश्यक छ। जसमा रुसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। पश्चिमको पतनपछिको विश्वव्यवस्थासम्बन्धी राष्ट्रपति सीको परिकल्पनाले केही वर्षअघि तरंग ल्याएको थियो। उनी अहिले आफूले अमेरिका नेतृत्वको विश्वव्यवस्था फ्याँक्न नखोजेको, बरु सम्मानजनक सहअस्तित्व खोजेको वाचा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग गरिरहेका छन्।

रुस र चीन दुवै मुलुकमा त्यस्तो राजनीतिक शक्तिको लामो शृंखला छ, जो पश्चिमीकरण र अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थासँग एकीकृत हुन चाहन्छन्। तिनले पश्चिमविरोधी नभए पनि गैरपश्चिमी बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने रुस र चीनका राष्ट्रवादीसँग भिड्नुपरेको छ।

रुस र चीनको पश्चिमीकरण पक्षधरहरू अहिले रक्षात्मक होलान्। तर, उनीहरू राजनीतिक परिदृश्यबाट गायब भइसकेका छैनन्। पुटिन र सी दुवै पश्चिमसँग अनन्त युद्ध लड्न चाहँदैनन्, बरु उनीहरू अनुकूल सर्तमा मेलमिलाप गर्न चाहन्छन्। यसैबीच, युरोप र एसियामा उनीहरूको आक्रामक कदमले तिनका छिमेकीहरूलाई अमेरिका नजिक सर्न र पश्चिमको शक्ति बढाउन बाध्य बनाएको छ। क्षेत्रीय शक्तिहरूको प्रभाव सीमित तुल्याउने प्रयासमा युरोप र एसियाका थुप्रै मुलुक टाढाको शक्ति अमेरिकालाई स्वागत गर्न तयार छन्।

मध्यपूर्वमा पनि कहानी फरक छैन। यस क्षेत्रमा इरानले अमेरिकी नेतृत्वको व्यवस्थालाई हल्लाइरहेको छ। तर, त्यसको विकल्प अघि सार्न सक्ने गरी इरान बलियो छैन। अरब क्षेत्रका थुप्रै मुलुक आफ्नो अस्तित्वका लागि इजरायलभन्दा इरान र उसका हमासजस्ता प्रोक्सीलाई ठूलो खतरा मान्छन्। अरबका थुप्रै मुलुकका लागि टाढाको अमेरिका मूल्यवान् र इरानविरुद्धको एक मात्र सन्तुलनकर्ता हो।

अनि ब्रिक्सले पश्चिमविरुद्ध किल्लाको भूमिका खेल्ला? खासमा अर्जेन्टिनाले हालै सो मञ्चमा सहभागी हुन इन्कार गरेको छ। गत वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा अर्जेन्टिनालाई निमन्त्रणा दिइएको थियो। त्यसअघि इन्डोनेसियाले यसमा सहभागी हुन तयार नभएको बताएको थियो। जे भए पनि भारत र चीनबीच बढ्दो विरोधाभासले ब्रिक्स र एससीओलगायत दिल्ली र बेइजिङ दुवै सदस्य रहेका गैरपश्चिमी संस्थाहरूमा छाया पारेको छ। बाँकी विश्वमाझ रहेका विरोधाभाषहरू निकै गहिरा छन्। जसका कारण तिनलाई पश्चिम र बाँकी विश्वबीचको गम्भीर तनावको मामिलामा सधैँ ध्यानमा राखिनुपर्छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा जी-७ को आर्थिक हिस्सेदारीमा आएको गिरावटले कस्तो असर पार्ला? निश्चितरूपमा २१ औँ शताब्दीमा जी-७ को जीडीपीको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ। तर, त्यो गिरावट मुख्य गरी युरोपमा भएको हो। विश्वको जीडीपीको झण्डै २४ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले ओगट्छ। अमेरिका र चीनको तुलनामा युरोपको सापेक्षित आर्थिक पतन र रुससँग उसको सुरक्षा कमजोरीले पश्चिमलाई अमेरिका नेतृत्वमा अझ गोलबद्ध पार्न मात्र सघाउँछ।

बाँकी विश्वको उदय भएको साँचो हो। तर, नयाँ वैज्ञानिक ज्ञानको उत्पादन र प्रविधि–नवप्रवर्तनमा पश्चिमको अग्रता निरन्तर छ। टिकाउ आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाहरुले आन्तरिक अशान्ति र बाहिरी चुनौतीबाट पश्चिमा समाजलाई जोगाउँछ। पश्चिमा प्राज्ञिक जगत, थिंक ट्यांक, कला र संस्कृतिले विश्वभर शक्तिशाली प्रभाव पारिरहेकै छ। पश्चिमा समाजप्रति व्यापक आकर्षण कायमै छ। भारतसहित विश्वभरका दसौँ लाख मानिस वैध वा अवैध तरिकाले युरोप र उत्तर अमेरिका प्रवेश गर्ने बाटो खोज्न इच्छुक देखिन्छन्। ती मुलुकका सम्भ्रान्तहरुले जतिसुकै राजनीतिक फूर्ति गरे पनि त्यसले भारतीय पेसेवर, चिनियाँ कम्प्युटर विशेषज्ञ, रुसका असन्तुष्ट र संसारभरका प्रतिभाशालीहरुका लागि पश्चिमको आकर्षण कम गर्न सक्दैन। 

यतिबेला भारत र पश्चिमबीच अभूतपूर्व निकटता छ। यसका बाबजुद भारतका दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दुवै खेमाका राजनीतिक वर्गका थुप्रै पूर्व उदाउँदैछ र पश्चिम अस्ताउँदै छ भन्ने संकथन पत्याउन लालायित हुन्छन्। पश्चिमविरुद्धका नयाँ र पुराना, अनि साना र ठूला आक्रोश सानाभन्दा साना ‘उत्तेजना’को बहानामा सतहमा आउँछन्।

तर, दिल्ली विश्व शक्ति संरचनामा भारतलाई माथि उकाल्न प्रतिबद्ध छ। उसँग पश्चिमविरुद्धको वैचारिक धर्मयुद्धमा अलमलिने समय छैन। २० औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा भारतले त्यो काम गरिसकेको छ। र, त्यसको मूल्य पनि चुकाइसकेको छ। २१ औँ शताब्दीमा दुई दशक लामो फलदायी साझेदारीले भारतलाई पश्चिमसँग निरन्तर असहमतिका बाबजुद आफ्नो रणनीतिक साझेदारी अघि बढाउने राजनीतिक आत्मविश्वास र मोलमोलाइको कौशल प्रदान गरेको छ।

(इन्डियन एक्सप्रेसबाट)