यस्तै हो भने चाहिँदैन राष्ट्रिय सभा

नेपालमा राष्ट्रिय सभाको औचित्य र आवश्यकता दुई प्रकारको छ।

एक, संसदको माथिल्लो सदन। यसलाई ‘हाउस अस एल्डर’ अर्थात् परिपक्वहरूको सभा पनि भन्ने गरिन्छ।

परिपक्व सभा किन भनिएको हो भने यहाँ विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ एवं अनुभवीहरू भेला हुन्छन्। उमेर, अनुभव र विशेषज्ञताले उनीहरू पाका अनि परिपक्व हुन्छन् भन्ने मानिन्छ।

तल्लो सदनमा प्रत्यक्षतः जनतालाई रिझाएर आउनुपर्छ। उनीहरूको सीमित कन्स्टिच्युएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) हुन्छ। तिनले चुनावमा अनेकथरी वाचा गरेका हुन्छन्। त्यही कारण उनीहरूका निर्णय प्रायः मतदाता रिझाउने प्रकृतिका हुन्छन्।

माथिल्लो सदनमा प्रत्यक्ष मतबाट छानिएका प्रतिनिधि हुँदैनन्। उनीहरूको कन्स्टिच्युएन्सी पनि केही फराकिलो हुन्छ। त्यसैले चुनावी घोषणा वा मतदाताको दबाब माथिल्लो सदनका प्रतिनिधिलाई हुँदैन। भए पनि तुलनात्मकरूपमा कम हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा माथिल्लो सभाका सदस्यले कुनै पनि विषयवस्तुमा स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउँछ। आफ्नो अनुभव र विशेषज्ञताका आधारमा तर्क गर्न सक्छ। पार्टीको टोपी फुकालेर बहसमा सामेल हुन सक्छ र विवेकपूर्ण निष्कर्ष दिन सक्छ। यही कारण तल्लो सदनले गरेका त्रुटि वा बहकाउमा गरिएका निर्णय माथिल्लो सदनले सच्याउने तागत राक्छ भन्ने मान्यता राखिएको हो। 

हामीकहाँ राष्ट्रिय सभा राख्नुपर्ने अर्को आवश्यकता भनेको संघीयताको संवद्र्धन गर्नका लागि हो। निर्वाचन पद्धति पनि संघीयतामा आधारित नै बनाइएको छ। राष्ट्रपतिबाट मनोतीत हुनेबाहेकका सदस्यको कन्स्टिच्युएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) पनि सम्बन्धित प्रदेश नै हुन्छ। प्रदेशगत आधारमा निर्वाचन हुन्छ। प्रदेशगत आधारमा सांसद निर्वाचित हुन्छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यसका मतदाता हुन्छन्। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्छ। तिनै तहको सम्बन्धलाई अन्योन्याश्रित बनाउँछ। अर्थात्, माथिल्लो सदनका सदस्यले संघीय एकाइको प्रतिनिधित्व गर्छन्।

हाम्रोजस्तो बहुलतायुक्त समाजमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि पनि माथिल्लो सदनको उपयोगिता थियो। चुनाव लड्न नसक्ने, लडे पनि जितेर आउन नसक्ने अल्पसंख्यक तथा सीमान्तृकत समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि पनि माथिल्लो सदन आवश्यक थियो। यस्तै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर चुनाव लड्न चाहँदैनन्, तर उनीहरूको आवश्यकता नीति निर्माणको उपल्लो थलोमा टड्कारो रहन्छ। त्यसका लागि उपल्लो सदनमा मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

समावेशिताको पक्षमा हामीले योभन्दा उन्नत अभ्यास गर्न सक्ने ठाउँ प्रतिनिधि सभालाई बनायौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ। यसले समावेशी अभ्यासलाई अझै व्यापक बनाउने ठाउँ मिलेको छ। किनभने, तल्लो सदनमा सदस्य संख्या धेरै छ। संख्यात्मक आकार जति ठूलो हुन्छ, विविध समुदायको सहभागिता उति नै बढाउन सकिन्छ। भलै हामीकहाँ समानुपातिक प्रणालीमा पनि सुधार्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। यो प्रणाली पनि आफैमा खराब नभई प्रयोगकर्ताहरूको नियत मुख्य कुरा हो।

समावेशिताकै लागि राष्ट्रिय सभा आवश्यक नभए पनि परिपक्वता र संघीयताका लागि राष्ट्रिय सभा अझै आवश्यक छ। तर, अहिले जे भइरहेको छ, त्यही अभ्यास गर्दै जाने हो भनेचाहिँ अब राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता र औचित्य छैन भन्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिँदा न विषयविज्ञतालाई ध्यान दिइयो, न त सदनमा प्रतिनिधित्व छुटेको वर्गलाई सहभागी गराउने उद्देश्यतर्फ नै। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पटकपटक पराजित र जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई ठाउँ दिन यो थलो प्रयोग गरियो।

यो त सामान्य नैतिकताको पनि विषय हो कि एउटा चुनाव हारेपछि कम्तीमा ५ वर्ष कुर्न सक्नुपर्छ। जनताले अस्वीकृत गरिसकेपछि पनि ढिपी गरिरहने यस्तो प्रवृत्तिमा संविधानका धारा वा कानुनका दफाले मात्र रोक लगाउन सक्दैनन्। यस्ता कुरा कानुनमा लेखेर पनि साध्य लाग्दैन।
विभिन्न कारणले विवादमा परेका, पार्टीमा अफ्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने वा नेतृत्वले कतै न कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठानेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइयो। यस्तै गर्नका लागि त किन चाहियो र राष्ट्रिय सभा?

२०१४ सालको चुनावपछि पनि दुई सदनकै अभ्यास गरिएको थियो, प्रतिनिधि सभा र महासभा। त्यतिखेर राजाले मनोनयन गर्ने सिटमा दरबारको मनपरि हुन सक्ने देखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले उपल्लो सदन (महासभा)बारे बुझाएका थिए।

बीपीले पनि भनेका थिए, चुनाव हारेकालाई ल्याउन ठाउँ माथिल्लो सदन होइन भनेर। साथै, समाजका विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, असल र विषयविज्ञ ल्याउनुपर्छ भनेर उनले अडान लिएका थिए। एकमना दृष्टि राखेर वा लहडका आधारमा मनोनयन गर्ने होइन भने प्रस्टसँग भनेका थिए। अन्त्यमा राजासँग छलफल र समझदारी गरेर उनले मनोनयनको टुंगो लगाएका थिए। यो कुरा उनको आत्मवृत्तान्तमा पढ्न पाइन्छ।

राष्ट्रिय सभामा दलीय गठबन्धन गर्ने अर्को विसंगत अभ्यास बन्यो।

एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्ने निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने यो अभ्यास सरासर गलत छ। यो त म्याच फिक्सिङ नै भयो।
यस्तै गर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सभा चाहिँदैन भन्नुपर्ने हुन्छ। 

नेताहरूले राज्यका प्रत्येक पदलाई राजनीतिक व्यवस्थापन, भागबन्डा र लेनदेनको आँखाले मात्र हेरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाको मनोनयनलाई पनि आफ्ना पार्टीभित्रका समस्या र व्यक्ति व्यवस्थापनका अवसरका रूपमा लिएका छन्। यसले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउँछ। माथिल्लो सदनको मर्यादा गिराउँछ।

(संविधानविद् डा अधिकारीसँग कुराकानीमा आधारित)