नागरिकमा राज्यप्रति जनयुद्धकालमा भन्दा ठूलो अविश्वास किन?

राज्य सञ्चालनमा शासन तथा शासकीय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास, आशा र भरोसाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ। नागरिकले राज्य संयन्त्रबाट सरल, सहज र कमभन्दा कम लागतमा सेवा प्रवाह होस्, सेवा गुणात्मक र भरपर्दो होस् भन्ने चाहना राखेका हुन्छन्। त्यस्तै, राज्यभित्र शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता, कामकारबाहीमा निष्पक्षता, राज्यका सबै अंग/कार्य तथा अवसरमा समान एवं अर्थपूर्ण सहभागिता र रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने चाहेका हुन्छन्।

समग्रमा भन्ने हो भने राज्य प्रणाली वा शासन प्रणालीले सुशासनको प्रत्याभूति गरोस्, कानुनी राज्यको पालना होस् र राज्य नागरिकको अभिभावक बनोस् भन्ने नागरिकले अपेक्षा राखेका हुन्छन्। यसो हुन नसकेको आभास नागरिकलाई हुन गयो भने राज्य प्रणाली र शासकीय प्रणालीप्रति शंका उत्पन्न हुन जान्छ। यसको अन्तिम रूप भनेको राज्य, शासकीय प्रणाली, शासकीय प्रणालीका संयन्त्र र पात्रहरूप्रति नै विश्वास घट्ने, आशा र भरोसा कमजोर हुँदै जाने हुन्छ। यसले विवाद, द्वन्द्व उत्पन्न हुने र कुशासनको जन्म हुने हुन्छ। यस्तो हुनु भनेको राज्य तथा शासन प्रणालीका लागि प्रत्युत्पादक अवस्था हो।

अहिले हरेक क्षेत्र, आम नागरिक, सञ्चार जगत, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा देशको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत सबल हुन नसकेको, अर्थन्त्र बिग्रेको, रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको, गरी खाने वातावरण नभएको, लगानीयोग्य वातावरण नभएको लगायतका गुनासा सुनिन्छन्। मुलुकको आर्थिक अवस्था, विकासको अवस्था, सुशासनको अवस्थाप्रति आम नागरिकले चासो राख्नु, मुलुक उन्नति, प्रगति र समृद्धितिर उन्मुख होस् भन्ने चाहना राख्नु राम्रो कुरा हो। जागरुक तथा राष्ट्रप्रेमी नागरिकले यति चासो राख्नु मुलुक र शासकीय प्रणालीका लागि सकारात्मक कुरा पनि हो। तर यस्तो अवस्थाले नकारात्मकतालाई बढावा दिएमा यो चिन्ताको विषय हो।

अहिले सकारात्मक कुराभन्दा बढी नकारात्मक कुराले हैरानी पारेको अवस्था छ। रोजगारी सिर्जना हुन नसकेकोले दैनिक युवा जनशक्ति विदेशिनु परेको, उद्योगधन्दाको विस्तारभन्दा भएका पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका, स्वरोजगार हुने अवस्था हुन नसकेको, लगानीयोग्य वातावरण बन्न नसकेको, जलवायु परिवर्तनका कारण खेतीप्रणाली पनि संकटमा परेको र समग्रमा अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको जस्ता पक्षले आम नागरिकमा चिन्ता, तनाव र असुरक्षाको वातावरण उत्पन्न हुन गएको छ। कतिपय यी पक्षमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको पनि हो तर जुन मात्रामा आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा भन्ने गरिएको छ, त्यति सबै यथार्थ नभएको कुरा आधिकारिक निकाय/राज्य संयन्त्रले भनिरहेको अवस्था हो।

विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्नु, स्रोतको कमी हुनु, पूर्वाधारको कमी हुनु लगायतका मुलुकमा अहिले मुख्यरूपले देखापरेका समस्या हुन् तर यी समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिने र सुधार गर्न सकिने समस्या हुन्। समस्या भनेको नागरिकमा आशा र भरोसामा कमी आउनु हो। नागरिकमा विश्वासको कमी भयो भने यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ। समाजशास्त्री तथा आम सञ्चारका अनुसार आम नागरिकमा निराशा र अविश्वासको पारो चुलिँदो अवस्थामा छ। यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विकराल रूप लिन सक्छ।  

आजभन्दा बीस वर्षपहिलेको कुरा हो, जनयुद्ध चरम अवस्थामा रहेको बेला थियो। वीरगञ्जमा एकजना उद्योगपति पाँच अर्बको अधिकृत पुँजी भएको उद्योग सञ्चालनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिन आए। त्यतिबेला जताततै अब के हुन्छ, देश कता जान्छ, राज्यप्रणाली रहन्छ कि रहन्न, व्यक्तिको सम्पत्ति र जिउधन बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने त्रास व्याप्त थियो। आमनागरिकको मुहार धमिलो थियो। सबै सशंकित अवस्थामा थिए। कसरी आफ्नो ज्यान सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता थियो। त्यस्तो बेला यति ठूलो उद्योग स्थापना गर्न लागेका ती उद्योगपतिलाई मैले सोधें- मुलुकको अवस्था यस्तो छ, तपाई यति ठूलो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। के होला जस्तो लाग्छ? भोलिको दिन राम्रै छ जस्तो लागेको छ?

मेरा यस्ता जिज्ञासा सुनेपछि ती उद्योगपतिले भने- हेर्नुहोस् सर, मुलुक सप्रन्छ। अहिलेको यो अवस्था बढीमा १० वर्ष जाला, यो अवस्थाको व्यवस्थापन हुन्छ। राजनीतिक मुद्दा पक्कै मिल्छ र देशमा पुनः आर्थिक गतिविधि सुचारू हुन्छन्। देशले विकासको गति लिन्छ। हामीले आशा मार्नु हुन्न, भरोसा टुटाउनुहुन्न। हामी सधैँ आशावादी हुनुपर्छ सर। उनले त्यसो भनेको दुई वर्षपछि देशमा शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्यो। देशमा व्यापक सुधारका कार्य अघि बढे। आर्थिक विकासका कार्यले आशालाग्दो तबरले गति लिन थाले। शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन गरियो। यहाँ मैले जोड्न खोजेको सन्दर्भ, त्यति ठूलो जनयुद्ध हुँदा पनि नागरिकमा आशा, भरोसा मरेको थिएन।

मुलुकमा अहिले कतिपयले आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती आएको भन्छन् भने कतिपयले आर्थिक मन्दी नै आएको भन्ने गरेका छन्। बारीमा उब्जाएको उखुको भुक्तानी नपाएर किसानले आन्दोलन गर्नुपरेको, गोठमा उत्पादन गरेको गाई-भैँसीको दूध बिक्री हुन नसकी बाटोमा पोख्नु परेको, बारीमा फलाएका गोलभेडाले बजार नपाएर सडकमा पोख्नु परेको लगायतका गतिविधिले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको मात्रै संकेत गर्दैन, यसले बजार व्यवस्थित रूपले सञ्चालन नभएको, खरिद-बिक्री प्रणाली सुचारू हुन नसकेको, नियमन-अनुगमन कमजोर रहेको वा कानुनी शासनको पालना नभएको इङ्गित गर्छ भन्न थालिएको छ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने वित्तीय क्षेत्रमा पनि धेरै नै समस्याहरू देखापरेका छन्। एकातिर बैंकसँग लगानी अवसर नभएर ठूलो मात्रामा पुँजी अनुत्पादक रूपले थन्किएको छ भने अर्कोतर्फ उद्यमीहरू व्यावसायिक लगानीको वातावरण नभएको भन्दै उद्योग-व्यवसाय विस्तारमा उत्प्रेरित हुन सकेका छैनन्। अझ, विगतको व्यवसायमा भएको ऋण लगानीको फिर्ताको अवस्था पनि कमजोर रहेको छ जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली प्रकृया सुस्त गतिमा गएको, खराब ऋणको मात्रा बढेको र वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएको अवस्थाको चित्रण गर्दछ।

सहकारीका समस्या आफ्नै खालका छन् र जटिल बन्दै गएका छन्। लघुवित्त ऋणीहरूका समस्या पनि ठूला बन्दै छन्। यस्ता विविध समस्याले गर्दा वित्तीय क्षेत्र पनि कतै भोलिका दिनमा संकटमा जाने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। नागरिक आफ्नो बचतको सुरक्षाको चिन्तामा पर्न थालेकोले नियामक निकायबाट वित्तीय क्षेत्रको सवलतामा ढुक्क रहन सूचना आएका छन्। राजनीतिक वा प्रशासनिक समस्या जति नै ठूला भए पनि सम्बद्ध पक्ष सहमत भएमा छोटो समयमै समाधान गरी सुधारको गति लिन सक्छन् तर आर्थिक र वित्तीय समस्या भने एकपटक समस्यामा परेमा सुधारको गति लिन लामो समय लाग्ने हुन्छ। दशकौँ लाग्ने हुनाले प्राप्त अवसर गुम्ने हुन जान्छ। अतः आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरिन्छ।

नेपालमा प्रजातन्तको पुनःस्थापनपछि गति लिएको आर्थिक सुधार र विकास व्यवस्थापनको गतिलाई राजनीतिक प्रणालीमा सुधारका लागि बेलाबेलामा भएका आन्दोलन, जनयुद्ध लगायतले केही असर पारे। त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाले आमनागरिकमा व्यापक आशा पलाउनुका साथै जनअपेक्षामा पनि ह्‍वात्तै वृद्धि गरेको अवस्था थियो। यसैबमोजिम काम पनि अगाडि बढिरहेका थिए। तर ०७२ मा गएको  भूकम्प, विश्वव्यापी रूपमा छाएको आर्थिक मन्दी, इन्धन संकट, आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोध, कोभिडको कारण गर्नुपरेको बन्दाबन्दी, युक्रेनमा भएको युद्ध लगायतका विविध कारणले गर्दा व्यापार व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि र विकास व्यवस्थापनमा विविध समस्याको अझसम्मै सामना गर्नुपरेको छ। यसकै कारण सिर्जना भएका विविध संरचनात्मक समस्याको कारण हालसम्म पनि आर्थिक गतिविधिले अपेक्षाकृत रूपले गति लिन नसकेको र विकास व्यवस्थापनमा व्यापक रूपले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था हो।

आर्थिक गतिविधि प्रभावकारी रूपले अगाडि बढ्न नसक्दा आन्तरिक उत्पादन घट्ने, यसकै कारण आयात बढ्ने, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने, भएको रोजगारीका अवसर पनि खुम्चने, निकासी घट्ने, उत्पादनदेखि वितरण र उपभोगसम्मका आर्थिक गतिविधिमा सीमितता आउने  र यसको असर सरकारी राजस्वमा समेत पर्ने हुन्छ। यी सबै गतिविधिको असर/प्रभाव सोझै विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र मुलुकको शासकीय व्यवस्थापनमा पर्न जान्छ। शासकीय व्यवस्थापन कमजोर हुन गयो, कानुनी शासन कमजोर हुन गयो र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन भने आमनागरिकमा राज्य संयन्त्र, शासन प्रणाली र नेतृत्वप्रति अविश्वास उत्पन्न हुन जान्छ। नागरिकमा आशा, भरोसा र विश्वास कमजोर हुन जान्छ। अध्येता, अर्थशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूले अहिलेको अवस्था यस्तैयस्तै हो भन्ने गरेको पनि पाइन्छ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरीबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने र समग्रमा सबल राज्य निर्माण गरी आमनागरिकलाई अमनचयनको वातावरण सुनिश्चित गर्न आवधिक योजना, वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आदिको तर्जुमा गरी कामकारबाही अगाडि बढाइएकै हुन्। तर विविध कारणले कार्यक्रमको प्रभावरिता बढ्न सकेन। नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिएन। रोजगारीका अवसर पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन सकेनन्, आर्थिक मुद्धालाई राजनीतिक मुद्धाले ओझेलमा पारे अथवा प्रभावकारी शासकीय व्यवस्था निर्माणतिर ध्यान दिइएन। स-साना समस्याप्रति संवेदनशील नभइदिँदा ती समस्या थुप्रिँदै अहिले ठूला समस्याको रूपमा देखापरे।

मुलुकमा रोजगारीका अवसरमा आएको सीमितता, शैक्षिक क्षेत्रमा देखापरेका समस्याका कारण युवा सबै विदेशतिर आकर्षित हुनु, विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रणालीको सञ्चालन नागरिक अपेक्षानुसार हुन नसक्नु जस्ता कारणले आमनागरिकमा आशा र भरोसा कमजोर हुन गएकोले पनि राज्यप्रणालीप्रति सबै असन्तुष्ट देखिएका, समाज सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्षतर्फ ढल्कन पुगेको अवस्था छ।

किन सबै नागरिक आफ्ना सन्तानलाई सकेसम्म विदेश पठाउन लालायित भएका होलान्, किन आफ्ना सन्तानको भविष्य मुलुकमा देख्न नसकेका होलान्, शिक्षा र क्षमता विकासमा राज्यले गरेको यत्रो लगानीको प्रतिफल विदेशले पाउने वातावरण किन बन्न पुगेको होला, यी अहिले अहम् सवाल हुन्। यसतर्फ अझै पनि गम्भीर नहुने हो भने भोलि देशमा जनशक्तिको अवस्था के होला? यसतर्फ राज्यप्रणालीले सोच्न र यसका उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन।

राज्य प्रणालीले अब नीति तथा कार्यक्रम  बनाएर, प्रतिवद्धता जनाएर वा सुधार हुँदैछ भनेर मात्र आमनागरिकले विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुन गाह्रो  देखिन्छ। यसले नागरिकमा आशा, विश्वास, भरोसा र उत्प्रेणा जगाउँदैन। सुशासनको प्रत्याभूति, कानुनको शासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, अभिभावक राज्य प्रणाली, नागरिक सहभागिता, अर्थपूर्ण र निष्पक्ष प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, योग्यतानुसारको अवसरमा पहुँच आदि व्यवहारमै देखाउनुपर्दछ। प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गरेरै त्यसको प्रतिफल नागरिकालाई वितरण गर्नुपर्दछ। मुलुकमा विद्यमान विविध समस्यालाई सुक्षम तवरले विश्लेषण गरी गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्दछ र समस्या समाधानका उपयुक्त उपायको अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

यसका साथै विद्यमान ऐन-कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका सबै संयन्त्र र पात्रहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ पालना गर्ने र उत्तरदायित्व लिने, राज्यको नियमन क्षमता बढाउने, कार्यमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, नागरिकका आवश्यकता र गुनासाको समयमै उचित सम्बोधन गर्ने कार्य प्रणालीको अवलम्बन लगायतका सुधारका कार्य गर्नुपर्दछ।

यसो गर्न सकेमा राज्य प्रणाली, शासकीय व्यवस्था र नेतृत्वप्रति आमनागरिकको विश्वास, आशा र भरोसा उत्पन्न हुन्छ। समाजको धारणामा परिवर्तन हुन्छ र उत्प्रेरित हुने वातावरण बन्छ। यसबाट राज्प्रणाली सबलीकरण हुन जान्छ। शासकीय प्रणाली चलायमान हुन्छ र नागरिक विश्वासयुक्त राज्य बन्छ। लोकतन्त्रको प्रतिफल सबै नागरिकमा पुग्ने वातावरण बन्छ। शासन दिगो हुन्छ र राज्य संयन्त्र एवं यसका पात्रहरूले विश्वास प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ।