सडक व्यापारीलाई नचिन्न पाउँदैन महानगरले

यो महिना काठमाडौँमा दुई फरकफरक दृश्य देखिए।

पहिलो, फागुन १६ गते राति छापामार शैलीमा फुटपाथ व्यवसायीको टाउकोमा महानगर प्रहरीले लाठी बर्सायो। महानगर व्यवस्थापन गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन, २०८० को परिच्छेद ३ नै उल्लंघन हुने गरी प्रहरीको यो हर्कतपछि भएको झडपमा फुटपाथ व्यवसायी र महानगर प्रहरी दुवैतर्फ घाइते बने। घाइतेहरू उपचार गराइरहेका छन्। जे नहुनु थियो, त्यो भएको छ।

दोस्रो, फागुन पहिलो साता म भद्रकाली हुँदै सुन्धारातर्फ मोडिँदै थिएँ। त्यहाँ पुग्नै लाग्दा नेपाल प्रहरीको सक्रियता र हतारो बढेको देखियो। प्रहरी लाइन लागेर मोटरलाई सडकमा रोक्दै रहेछन्। एकछिनमै विभिन्न नारा लेखेका प्लेकार्डसहित जुलुस भद्रकालीको सालिकनेरबाट लम्किँदै गयो। म पनि मोडिएर जुलुसतर्फ नै लागेँ। त्यहाँ पुग्दानपुग्दै जुलुस कोणसभा गर्न तम्तयार भयो। एउटा प्लेकार्डमा लेखिएको नाराले मेरो ध्यान खिच्यो। जहाँ लेखिएको थियो, ‘सरकार म विदेशिन चाहन्नँ, मेरो उद्यमलाई आधार देऊ।’ अर्को प्लेकार्डमा थियो, ‘सहर सबैका लागि कि धनीका लागि मात्र?’

हो यी दुई नाराले मलाई यो लेख लेख्न झक्झक्यायो। करिब एक वर्षदेखि काठमाडौँ महानगर र सडकछेउमा व्यापार गरी खाने साना व्यापारीबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। सडक व्यापारीहरु आफूलाई विस्थापित गरेर गरिबीमा धकेलेको दाबी गरिरहेका छन् भने महानगरले चाहिँ विस्थापित गरिएको नभई महानगरले सहर व्यवस्थापन गरेको दाबी गरिरहेको छ। पक्कै पनि यसले सडकबाट ठाउँ छोडेर उठ्न परेका व्यापारीलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा केही असर गरेको छ भने महानगरको पक्षबाट हेर्दा खुला सडक मन पराउनेका लागि खुला सडक र स्वतन्त्र हिँड्ने बाटो मिलेको छ।

यी दुई घटनाले राज्यका जिम्मेवारी, कर्तव्य र नागरिकको अधिकारजस्ता विषयमा बहस जन्माएको छ। र, यो समस्या एक्लो वा एकपक्षीय भने होइन। यसलाई क्षेत्रीय समस्या वा अन्य कुनै रुपमा मात्र बुझ्दा खास समस्या ओझेलमा पर्न सक्छ।

समस्या कसरी आयो त?

खासमा यो झगडा वा मनमुटाव एकाएक सतहमा आएको होइन। यसको पछाडि हाम्रो दशकौँ पुरानो राजनीति, राज्य संयन्त्र, त्यसले अँगालेको विकास नीति, विकास योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन शैली, सहर र सम्भ्रान्तले सहरलाई गर्ने विभेद, गाउँबाट सहरले लिन मात्र खोज्ने प्रवृत्ति, शक्ति र अवसरको विकेन्द्रीकरणका आधारलाई पूर्ण रुपमा गाउँसम्म लैजानमा असफलताजस्ता कारण छन्। 

२०५२ पछाडिको राजनीतिक संकट र कुटीर उद्योग अवसान आदिका कारण आर्थिक उत्पादनको अवसर, लय र सम्भावनाले गुम्दै जाँदा यस्तो स्थिति आएको हो। अर्को कारण राज्यले निजी क्षेत्रलाई रोजगार र अन्य आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने गरी गाउँ सम्म जाने जान सहयोग गर्न नसक्नु हो। जसले गर्दा बजारसँग जोडिएका सम्पूर्ण अवसर र सेवा केन्द्रीकृत बने र गाउँ निम्छरो बन्न पुग्यो। यही निम्छरो अवस्थाले गाउँका वयस्क अनि स्वास्थ्य र शिक्षा खोज्ने लालाबालालाई गाउँगाउँबाट सहरमा तान्यो वा गाउँबाट सहर लखेट्यो। समस्या यहीँबाट सुरु भयो।

पहिला सहर कसरी बन्यो, त्यो जान्ने कोसिस गरौँ।    

सहर वा उपत्यकाको लामो इतिहास छ। घना बस्तीमा रहँदा यातायात खर्च घट्ने, ज्ञान र उपायहरूको आदानप्रदान हुने, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँटमा सहयोग पुग्ने, ठूला स्थानीय बजार रहनेजस्ता फाइदा छन्। नियोलिथिक रिभोलुसनले खेतीयोग्य क्षेत्र वरपर मान्छेको बसोबासको घनत्व बढायो। यसले बसाइँ सरी आउनेको संख्यामा वृद्धि ल्यायो। 

यस सम्बन्धमा पाउल बैरोचले आफ्नो पुस्तक सिटिज एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट ः फ्रम द डन अफ हिस्ट्री टु द प्रेजेन्ट (१९८८) मा सहर निर्माण हुनका लागि कृषि नै साँचो र आवश्यक माध्यम हो भनेका छन्। सहरीकरण मानव सभ्यताको एउटा प्रक्रिया थियो। 

आधुनिक सहरको सुरुवात
सुविधा र सभ्यताको दृष्टिकोणबाट सहर प्राचीन र आधुनिक गरी दुई प्रकार रहे। १८ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर विकास भएको आधुनिक औद्योगिक वृद्धिले व्यापक सहरीकरण र नयाँ ठूला सहर विकास ग¥यो। जहाँ आर्थिक र सामाजिक अवसरहरु सिर्जना हुन थाले। यही औद्योगिकीकरणले नै सहरीकरणको विकास गर्दै लग्यो। मानवीय सेवा, अवसर र सुविधाहरु पनि यसै क्षेत्र वरपर केन्द्रित हुँदै गए। यसले ग्रामीण र सहरी समाजिकीकरण प्रक्रियामा नै फरक ल्याइदियो। 

सन् १८५० पछि यस्ता सहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप बढ्न थाल्यो। यसको पछाडि औद्योगिक उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने श्रमिक आपूर्ति, कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रबीचको ज्याला अन्तर र तुलनात्मक रुपमा औद्योगिक क्षेत्रमा अन्य अप्ठेरा श्रमिकको लागि जे भए पनि आम्दानीको हिसाबले उद्योगमा काम गर्दा आम्दानी सुनिश्चित रहनुजस्ता कारण थिए। सन् १९४५ देखि त युरोपमा सहरीकरणको दर ८० प्रतिशत नाघ्यो। सन् १९९० सम्म आइपुग्दा सहर पुनर्निर्माणको तहमा पुग्यो।

नेपालमा सहरीकरणको इतिहास
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आधुनिक सहरको सुरुवात काठमाडौँबाट नै भयो। जुन ईशाको दोस्रो शताब्दीतिर सुरु भएको थियो। जसलाई एतिहासिक रुपमा मण्डल भनिन्थ्यो। यहाँको सहर तिब्बतसँग व्यापारिक रुपमा जोडिएको थियो भने अन्य भूभागसँग जोडिन भ्याइसकेको थिएन। सन् १७६८ मा त्यस बेलाका गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका जितेपछि तिब्बतसँगै देशका तत्कालीन अवस्थाको राजनीतिक भूभागसँग यस उपत्यकाले सम्पर्क राख्ने काम सुरु ग¥यो। जसको पछाडि संस्कृति, व्यापार, उद्योग र कृषि उत्पादन नै प्रमुख कारक थिए।

पृथ्वीनारायण शाह सिंगो नेपालको राजा बनेसँगै काठमाडौँ आधुनिक सहर बन्ने क्रम सुरु भयो। यसरी सुरु भएको सहरकेन्द्रित नीतिका कारण जनसेवा र नयाँ आएका तथा अत्यावश्यक सुविधाहरु सहरमा नै केन्द्रीकृत हुन पुग्यो। करिब राणा शासन अन्त्यसम्म व्यापारिक कामबाहेक अरु सेवासुविधा र अवसरका लागि अघोषितरुपमा थप बन्द भएको काठमाडौँले व्यवसाय र आर्थिक उत्पादनसँग जोडिएका कारोबारको लागि बाहिर जोड्दै लग्यो। तर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सुविधा र अत्यावश्यक सेवाप्रति सहर त्यति उदार हुन सकेन। यसका पछाडि अर्थराजनीतिक स्वार्थ, दाउपेच सबै जोडिएको थियो होला भन्न सकिन्छ। एकातिर समयको आवश्यकतासँगै शैक्षिक चेतना समाजमा घुस्यो भने अर्कोतिर ती सेवा–सुविधाको लागि सहरमाथिको निर्भरता घटेन। आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र मानिएको कृषिले पनि आफ्नो हैसियत गुमाउँदै गयो।

आधुनिक सहर र नेपाली समाज
नेपालमा गुम्दै गएको कृषिको हैसियतसम्म जोडिन पुग्छ, आधुनिक सहरको जीवनको इतिहास। जहाँ कृषि क्षेत्र जानेर वा नजानेर उपेक्षामा पारिएको क्षेत्र थियो र अहिले पनि बेवास्तामा परिरहेको छ। यस क्षेत्रमा सम्भावना अझै धेरै नै छ भने बन्दै गरेको राष्ट्रिय राजमार्गले जोडेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र त्यसको वरिपरि निर्माण हुदै गरेको नयाँ सहर, साना उद्योगले पनि गाउँले जीवनलाई सहर तिर धकेल्यो। अर्कोतर्फ कृषिलाई सहज अवलम्बन गर्ने र नाफामूलक क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्ने आधार बनाउन नसक्दा र जनसेवा र अत्यावश्यक सुविधालाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै गाउँसम्म विस्तार गर्न नसक्दा यी कुरा पाउनको लागि पनि गाउँको समाज बिस्तारै सहरतिर सर्दै जानु पर्ने अवस्था थियो। 

विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा पनि गाउँको समाज सुरक्षा, सम्भावना र अवसर खोज्दै मुख्य सहर लगायत देशका विभिन्न सहरतिर बसाइ सर्न थाल्यो। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सन् १९९०, सन् १९९६ र सन् २००६ पछिको समयमा सहरकेन्द्रित बसाइसराइ तीव्र भएको देखिन्छ। सन् १९९० ताका नेपालको सहरी जनसंख्या करिब जनसंख्याको ८.८५ प्रतिशत थियो भने १९९२ मा यो ९.५८ प्रतिशत पुग्यो। यो सन् १९६० को दशकमा ३.४८ रहेकोमा सन् १९७० वरिपरि ३.९६ प्रतिशत पुगेको थियो। सन् १९८० पश्चात् सहरी जनसंख्या वृद्धिदरमा केही तीव्रता आएको देखिन्छ। यो संख्या ६.०९ प्रतिशत पुगेको थियो। यसमा विकास हुदै गरेको सडक सञ्जाल निर्माण, त्यस करिडोरमा विस्तार हुँदै गएको सहर र आर्थिक अवसरले भूमिका खेलेको थियो। 

नब्बेको दशकपछि त यो ग्राफ छिटोछिटो उक्लिन थाल्यो। सन् २००० तिर आइपुग्दा यो दरमा दोब्बर वृद्धि भई १३.४० पुगेको थियो। सन् २०१५ मा १८.५६ प्रतिशत र सन् २०२२ मा २१.४५ प्रतिशत पुगेको थियो। यसका पछाडि मुख्यतः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण, प्राकृतिक विपद्, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिले भूमिका खेलेको छ। मतलब थातथलो छोडेर आउनुमा रहर, चाहनाभन्दा धेरै यी माथिका कारण जिम्मेवार छन्।

राजनीतिक कारण
जनमुखी भनी गरिएको राजनैतिक परिवर्तन नेपालमा करिब दर्जन पुग्न लागे सन् १९५० देखि हालसम्म। यसरी भएका राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा राज्य पक्ष र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले फरक विचार राख्नेलाई बाधक देख्ने भए नै। आफ्नो ठाउँमा पकड राख्नका लागि दुवै पक्षले बलप्रयोग गर्ने नै भए। यसले पनि राजनीतिक विचार बोक्नेलाई गाउँबाट विस्थापित ग¥यो।

सन् १९९० को राजनीतिक आन्दोलनले पनि यो प्रक्रिया बढायो। जसले क्रमशः सहरमा बस्ने मानिसको संख्या थप गरायो। उपलब्धि र परिवर्तनको लेखाजोखामा विश्लेषण गर्दा राजनीतिक विचार, स्वार्थ अनुसार फरकफरक नतिजा आउला नै। तर, सन् १९९६ पछि नेपालले ब्यहोरेको राजनीतिक उथलपुथलले गाउँका धेरै मानिस सहरमा आश्रित बन्न बाध्य भएको देखिन्छ। यो एउटा सहरको ओत लागेर जीवन धान्ने आधार खडा गर्ने एक अर्को कारण थियो। अर्थात् यो समयले धेरै राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारलाई आन्तरिक शरणार्थी बनाएर सहरतिर धकेलेको थियो। 

अर्को कुरा, शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाउने कार्य अभ्यासमा सफल हुन सकेन। शासकीय संरचना राजधानी मात्रै केन्द्रित रह्यो। 

सामाजिक कारण 
अझैसम्म पनि नेपालको सामाजिक अवस्था सुध्रिएको छैन। नेपाली समाजमा जात, धर्म, लिङ्गको आधारमा विभेद गरिने अभ्यास कायमै छ। जसले सीमितबाहेकको ठूलो संख्याले सामाजिक बहिष्करणमा परेको अनुभूति गर्छ। ती समुदाय, जाति वा लिङ्गलाई सामाजिक रुपमा उपस्थित भई बराबरी तहमा सहभागी हुन पाउने अवस्था छैन। 

यसले ती परिवार वा समुदायलाई आफ्नो पुर्ख्यौली समाजमा सहअस्तित्व कायम गर्दै जिउन समस्या छ। ग्रामीण समाजको तुलनामा सहर यो मामलामा धेरै नै उदार छ। जसले सामाजिक हैसियत र सम्मानित जीवन जिउने आधार दिन्छ। हो, यसैका लागि पनि ग्रामीण भेगबाट मान्छे सहर आउन थाले।

आर्थिक कारण
नेपालको मात्रै नभएर विश्वमै बसाइँसराइको प्रमुख कारण आर्थिक हो। मानिसहरु आफ्नो थातथलोमा जिएको जीवनभन्दा थप सुविधा सहितको जिन्दगी खोज्दै बसाइँ सर्छन्। यसका पछाडि पुलिङ र पुसिङ फ्याक्टरले काम गरेको छ। रोजगार, अवसर, आर्थिक उपार्जन, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरु सहरकेन्द्रित बनेका छन्। यी कुरा विकेन्द्रीकृत हुन नसक्दा गाउँको मान्छे यसैका लागि सहर आउँछन्। 

आर्थिक उदारीकरणले नेपालमा यी कुराको सही व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्दा हुन्छ। अर्कोतर्फ नाफा र सुरक्षा अनि समयको हिसाबले निजी क्षेत्र त ग्रामीण क्षेत्रमा जाने कुरै भएन। राज्यले पनि आफ्नो पहुँच बढाउन कन्जुस्याइँ ग¥यो। अर्को प्राकृतिक विपद् र घटनाले पनि मान्छेलाई आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छोडेर सुरक्षित र भरपर्दो ठाउँ खोज्दै सहर पस्न बाध्य पारेको देखिन्छ।

विश्वमा विकसित भइरहेका सेवा, सुविधा, प्रविधि र आर्थिक अवसर, गुणस्तर शिक्षा र स्वास्थ्य सहरभित्र वा यसैको वरिपरि छन्। जसले गाउँबाट सहरमा अवसर र सुरक्षा खोजी आउनेलाई सजिलो बनाएको छ। मान्छे सहर पस्दा यी कुराहरूको उच्च अवसर र सुरक्षा दुवै भएको ठाँउलाई खोज्ने भयो नै। नेपालको हकमा पनि काठमाडौँ सहर यसरी आफ्नो निर्णायक भूमिका लिएर बस्यो। 

काठमाडौँ आउनेमध्ये केहीले व्यापार र व्यवसायलाई आम्दानीको आधार बनाए। तुलनात्मक रुपमा काठमाडौँकेन्द्रित यी सेवा र अवसर काठमाडौँ बाहिर जान सकेन वा लगिएन। नेपालको राजनीतिक द्वन्द्वले राजधानी केन्द्रित बनी बसाइँ आउने बाटो खोल्यो। यी दुई कारण नै काठमाडौँजस्तो सहर गरिबका लागि जीवन धान्ने र जीवन चलाउने आधार बन्यो। केही रकम लगानी गर्न सक्ने र साना सहकारीले ऋण पत्याइदिने केहीले सडकलाई जीवन धान्ने आधार बनाए। सन् २००६ पछि यसले व्यापकता पायो।

पक्कै पनि सडक केन्द्रित भएर व्यापार गर्नेले बहुआयामिक फाइदा पाए। जस्तो कच्चा पदार्थ आयात गरेर व्यवसाय गर्ने, केही किराना पसल चलाउने, विद्यालय चलाउने, मेडिकल र सूचना प्रविधि सेवा दिने, मासु पसल खोल्नेदेखि मः म पसल चलाउनेसम्मका बीच आर्थिक चेन निर्माण भएको थियो। सडकमा व्यापार गर्ने परिवारको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार पनि ल्याएको थियो। यही सुध्रिएको आर्थिक अवस्थाका कारण परिवारको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेदेखि तिनका सन्तानले गुणस्तरीय निजी शिक्षा पाउने अवस्था निर्माण भएको थियो।

राज्यले उत्पादनको क्षेत्र कृषिलाई व्यावसायिक र सहज बनाउन नसक्दा, यसमा प्रविधि दिन नसक्दा, बजारको सुरक्षा थप्न नसक्दा, गाउँमा राजनीतिक सुरक्षा कायम गर्न नसक्दा, सूचना र प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनसँग देशको आर्थिक–सामाजिक स्थितिसँग तालमेल मिलाउन नसक्दा घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्न नसक्दा, सेवा र सुविधालाई सहरबाट बाहिर विस्तार गर्न नसक्दा नै सहरमा मान्छेले सम्भावना र अवसर खोज्न बाध्य भएको देखिन्छ। यसका पछाडि विगत र वर्तमान राज्य व्यवस्थाले गरेको शासकीय र आर्थिक निर्माणका आधारलाई व्यवस्थित गरी गाउँमा स्थापित गर्न नसक्दा अहिले काठमाडौँले भार मानेको सडक व्यापारीको समस्या सिर्जना भएको हो।

हो सार्वजनिक आवतजावतका लागि बनेको सडक व्यापार गर्ने थलो हुनु पर्छ भन्नु वैज्ञानिक र सहज सोचाइ पक्कै होइन। किनभने सहरमा भएको सडक आम प्रयोगको लागि हो। सडकमा हुने व्यापारले खुला आवतजावतमा समस्या खडा गरेको थियो भने अर्कोतर्फ महानगरको सरसफाइ र शोभामा कमी ल्याएको थियो। महानगरले गरेको निर्णयपश्चात् सहरको जीवन सजिलो भएको छ। तर एक्कासि कुनै व्यवस्थापनको विकल्पबिना विस्थापन गरिनु पनि अर्को अन्याय हो। किनभने हठात् गरेको निर्णयले ल्याउने दूरगामी असरको मूल्यांकन हुन जरुरी थियो। त्यो हुन सकेन। 

महानगर पनि तीनवटा सरकारमध्येको एउटा सरकार हो। अधिकार र जिम्मेवारीको हिसाबले अरु सरकार जति नै जवाफदेही छ महानगर। यो उसको दायित्व पनि हो। तर महानगरले नचिनेको जस्तो गरी, अनागरिक हो जस्तो गरी, जिम्मेवारी र दायित्व केही नभए जसरी पन्छिनु र निर्णय लिनु कुनै पनि कोणबाट सही होइन। किनभने यस निर्णयले ल्याएको बहुआयामिक प्रभाव धेरै र दीर्घकालसम्म देखिने समस्या बनेर आउने निश्चित छ। यसले गरिबको परिवार र तीनका सन्तानको वृत्तिविकासमा पर्ने असर सानो पक्कै हुनेछैन। अतः निश्चित स्थान तोकेर, करको दायरामा ल्याएर, समय र सीमा तोकेर यी सडक व्यवसायीलाई पुनर्स्थापना गर्नपर्ने देखिन्छ।

(अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनमा सक्रिय लक्ष्मण गुरुङ कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछन्)