युनिकोड
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ संसदमा दर्ता गरेको छ। गत माघ १७ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक गृहमन्त्रीले माघ २७ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत पनि गरिसकेका छन्।
उक्त विधेयक अब छलफलको क्रममा छ। यस विधेयकमा गरिने छलफलका सन्दर्भमा केही यस्ता तथ्यहरू छन्, जसप्रति सार्वभौम जनप्रतिनिधि गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेछ।
संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक अवधारणागतरूपमै त्रुटिपूर्ण छ। सरकारले विधेयक तर्जुमा गर्दा नै सशस्त्र प्रहरी बलको प्रकृति, इतिहास र औचित्यबारे पर्याप्त विचार नगरी कसैको लहड वा प्रवृत्त सोचबाट गरेको देखिन्छ।
सशस्त्र प्रहरी बलको कानुन निर्माण र संशोधन–परिमार्जन गर्दा मूलतः यो संगठन अर्धसैन्य प्रकृतिको हो भन्ने नै ख्याल गरेको देखिँदैन। यो विशेष प्रकृतिको फौज हो र यसको परिचालन विशेष अवस्थामा विशेष तरिकाले नै हुन्छ भन्ने पनि विचार नगरी नेपाल प्रहरीजस्तै सामान्य प्रहरीकै कोटिमा राखेर हेरेको देखिन्छ। जुन सर्वथा गलत छ।
विश्वका जनुसुकै देशको सेनाको प्रकृति गैरराजनीतिक, व्यावसायिक र राज्यको अन्तिम शक्तिको रूपमा रहेको हुन्छ। आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेना परिचालन समान्यतः हुँदैन। नेपाल प्रहरी जनताको दैनिकीसँग जोडिएर राज्यको प्रतिनिधि र प्रशासनकै अंगका रूपमा खटिन्छ। प्रहरीको आवश्यकता जन्मदेखि मृत्यु, स्वदेशदेखि विदेश सबै ठाउँबाट नागरिक सेवकको रूपमा विकास भएको देखिन्छ। भलै प्रहरीले गरेका कार्यहरू स्थापनाकालदेखि वर्तमान समयसम्म जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन।
नेपाल प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न सकेन र उसको कारबाहीले पुगेन भने सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित हुने हो। सशस्त्र प्रहरी हतियारसहितको बल पनि हो। हतियारको परिचालन दैनिक प्रशासन चलाएजस्तो होइन र हुनु पनि हुँदैन। किनभने, हतियारले नागरिकमा डर सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण पनि यसको परिचालन विशेष अवस्था र विशेष विधि पूरा गरेर मात्र हुनुपर्छ।
तर यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको खटनपटनमा सशस्त्र चलाउने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिएको छ। यसले सशस्त्रको अर्धसैन्य चरित्रलाई बुझ्न र भोलि आउन सक्ने सम्भावित समस्या तथा जोखिमको आकलन गर्न नसकेको देखिन्छ।
सुरक्षाको नीतिगत रूपमा स्थानीय प्रशासन र गृह प्रशासनको संलग्नता आवश्यक र अपेक्षित हुन सक्छ तर कार्यात्मक (फङ्सनल) तहमा उसको खटनपटन हुने हो भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन।
सशस्त्रको परिचालन गर्दा राज्यले संविधानवाद र सीमित सरकारको अवधारणा बिर्सन मिल्दैन। संविधानले लोकत्रान्तिक गणतन्त्र, संघीय शासन पद्धति, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, आवधिक निर्वचानजस्ता मूल मर्महरू आत्मसात् गरेको छ। जनमतको विपरीत भएका शासन व्यवस्था सजिलै परिवर्तन भएको जिउँदो इतिहास नेपाली समाज नै साक्षी छ।
मौजुदा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६(१) मा सशस्त्र संघर्ष, पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि र दंगा नियन्त्रण यस बलका मुख्य कार्य हुने उल्लेख छ। यस्तै विपद् उद्धार, अपहरित व्यक्तिको उद्धार, सीमा सुरक्षा, बाह्य आक्रमणमा सेना मातहत परिचालन, सार्वजनिक भवन संरचना र स्थलको सुरक्षालगायतका कार्य पनि सशस्त्र प्रहरी बलका लागि तोकिएको छ।
यस्तै, समय-समयमा नेपाल सरकारले तोकेका कार्यहरू गर्न सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।
यसै दफाको उपदफा (२) मा सुरक्षा समितिलाई संख्या र कामका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने, उपदफा (३) मा सशस्त्र बल परिचालन गर्न नेपाल सरकारले कुनै पनि विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने, यस्तो अख्तियारप्राप्त अधिकारीले सरकारलाई हप्तामा १ पटक जानकारी दिनुपर्ने, उक्त जानकारी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था उपदफा (४) मा उल्लेख छ।
यो विशेष व्यवस्था त्यसै गरिएको होइन। सशस्त्र प्रहरी विशेष खालको सुरक्षा बल हो भनेर गरिएको हो। यो बल नेपाल प्रहरीजस्तै अर्को संगठन होइन। यसको कसैसँग तुलना र प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्दैन।
सामान्यतः सरकार भन्नाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् बुझ्ने आमधारणा छ। जो अपूर्ण छ। सरकारका मुख्यतः तीन अंग हुन्छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। यी सबै अंग शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको मान्यताका आधारमा चल्छन्।
अर्कोतर्फ राज्य सम्बन्धित बुझाइ पनि निकै अपूर्ण देखिन्छ। अझ राज्य भनेकै मुख्य रूपमा प्रहरी र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छाया मानसपटलमा आउँछ। जब कि जनता, भूगोल, सरकार, सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताजस्ता तत्त्वले मात्र राज्य पूर्ण हुन्छ। कुनै एक तत्त्वको अभावमा राज्यको मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले प्रदान गर्दैन।
राज्य कुनै व्यक्तिको लहडमा सञ्चालन हुँदैन। विद्यमान प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन हुन्छ। राज्य सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा निश्चित मान्यताहरू रहेका हुन्छन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुरूप नै राज्यले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुन्छ। कानुनको शासन, मानव अधिकार, मौलिक हकहरू, उचित कानुनी प्रक्रिया, शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन र लिखित कानुन व्यवस्थाहरूबाहेक राज्यले कार्य गर्न सक्दैन। संविधानको मर्म र आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविमुख भएर कुनै पनि कार्य गर्न हुँदैन। सरकारको शासनशैली देशको संविधान, ऐन र नियमले निर्देशित गरेभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन। यसविपरीत भएका कार्यहरूविरूद्ध न्यायिक उपचारमा जान पाउने व्यवस्था पनि संविधानमै उल्लेख छ।
तर सशस्त्र प्रहरी विधेयक बनाउँदा यी पक्षहरूतर्फ विचारै नगरेको देखिन्छ। जनताको जीवनमा कमभन्दा कम हस्तक्षेप गर्ने, आवश्यक परेका विशेष अवस्थामा बाहेक ब्यारेकबाट बाहिर ननिस्कने र जनतामा धेरै घुलमिल नहुने यसको चरित्र हो। यसो हुनुको कारण पनि ऊसँग भएको हतियार हो। उसको हतियारका कारण जनताका मौलिक हकमा अनावश्यक प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने हो। जब दैनिक प्रशासन हेर्ने सीडीओले सशस्त्र चलाउने अधिकार पाउँछन्, त्यतिखेर के सशस्त्रको यो अर्धसैन्य विशेष बलको चरित्र जीवित रहन्छ?
यो अर्धसैन्य संगठन भएकाले चेन अफ कमान्डमा चल्नुपर्छ। उच्च अनुशासनमा रहनुपर्छ। यति भए मात्र उसको व्यावसायिकता कायम रहन्छ। भर्तीदेखि अवकाससम्मै यसको निष्पक्षता, गैरराजनीतिक र व्यावसायिक चरित्रको जगेर्नामा निकै सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ। तर, विधेयकमा भएको सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगलाई हटाएर त्यस ठाउँमा पदपूर्ति समिति राखिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी आयोगमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य प्रमुख हुने व्यवस्था छ। त्यसमा सशस्त्रका प्रमुखदेखि नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीसम्म रहन्छन्। तर, सिंहदरकारका तालुकवालालाई यो व्यवस्था मन परेन। लोक सेवा आयोगको नेतृत्वमा हुने काम अब मुख्यसचिवले गर्ने भए। डीआईजी, एआईजी र आईजी बढुवामा मुख्य सचिवलाई आमन्त्रण मात्र गरिएन, मूल्यांकन, पुनरवलोकन, बढुवा, पुनरावेदन पनि आफै सुन्ने भए।
यसले सशस्त्रको कार्यादेश र चेन अफ कमान्डमा असर पर्ने देखिन्छ। अब सशस्त्रका अधिकृतहरू आफ्नो नम्बर बढाउन सरकारी हाकिमका घरमा बुट बजार्न जाने प्रथा बस्न सक्नेछ। वस्तुगत मूल्यांकनको परिपाटी भत्किनेछ। यस हिसाबले हेर्दा प्रस्तुत विधेयक पश्चगामी छ।
वस्तुगत मूल्यांकन हुन छाड्यो, अनुशासन भत्कियो, काखा र पाखाको प्रचलन मौलाउँदै गयो र यस्तो हतियारधारी फौजमा भोलि विद्रोह हुने अवस्था आयो भने अवस्था के होला? यसतर्फ विधेयक निर्माताहरूले विश्लेषण गर्न सकेको देखिएन।
हुन त अहिले पनि सशस्त्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप नभएको होइन। तर यस विधेयकमार्फत अहिलेसम्म गरिरहेको हस्तक्षेपलाई वैधानिक रूपमा कानुनमा घुसाउने प्रयास गरिएको छ।
कानुन निर्माण गर्दा विभिन्न विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणहरूबाट विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तअनुसार जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। निश्चयवादको अवधारणाअनुरूप कानुनहरू निश्चित विधि र प्रक्रिया पार गरी लिखितरूपमा तर्जुमा गरिएको हुनुपर्छ। प्राकृतिक न्यायका मान्यताअनुसार मानवसँग अन्तरसम्बन्धित जन्मसिद्ध अधिकारहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
त्यसैगरी कानुन निर्माणका मान्य सिद्धान्तहरूको समेतको विचार गरिनुपर्छ। देशको प्रचलित कानुन र व्यवस्थाअनुकूलको सशस्त्र प्रहरी कसरी बनाउने, सम्पादित कार्यहरूको दस्तावेजीकरण र वैधानिकता कसरी प्रदान गर्ने? सशस्त्र प्रहरी बलको शक्ति प्रयोगको मान्यता कसरी समानुपातिक रूपमा बुझाउने? मानव अधिकारको सुरक्षा कसरी गर्ने? सम्पादित कार्यहरूको वैधानिकता पुष्टि हुने कार्यप्रणाली जिम्मेवार र नियमन प्रणाली कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तुत विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बलको आधुनिकीकरण, विकास र विस्तार, व्यावसायिकताजस्ता विषयमा अझै गहन छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। विधेयकमा गरेका केही प्रमुख विषयवस्तुहरू सशस्त्र प्रहरीको परिचलान, नियुक्ति, तालिम, वृत्तिविकास, मूल्यांकन र अवकाससम्म प्रस्तावित प्रावधानहरूको पुनरवलोकन गर्नैपर्छ। फौजमा कार्यरत जनशक्ति भर्ती, तालिम, वृत्तिविकास, व्यावसायिकता, मनोबल र अवकास समेतलाई ध्यान दिन आवश्यक छ।
हाम्रोजस्तो मुलुकको एउटा समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो। सरकार परिवर्तन भइरहने परिस्थिति विद्यमान छ। समाजमा जातीय–क्षेत्रीय अन्तरविरोधहरू देखा परिरहेका छन्। विज्ञान, प्रविधि र सञ्चारको प्रयोग गरी संगठित अपराधहरू वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ।
विभिन्न किसिमका आवरणमा संगठित हतियारयुक्त समूह समय–समयमा देखापरिरहन्छन्। सामरिक महत्त्व र खुल्ला सीमाका कारण विभिन्न समयमा नयाँनयाँ समस्या पनि सतहमा आउँछन्।
विभिन्न आपराधिक समूहहरूले देशभित्र र देशबाहिरबाट समेत गतिविधि गरेको देखिन्छ। विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँनयाँ समस्या देखिन थालेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै भूकम्प, शीतलहर, खडेरी, जलवायु परिवर्तन, महामारीजस्ता जोखिमको विद्यमानता उत्तिकै छ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै साइबर सुरक्षाको चुनौती उत्पन्न भएको छ। स्वदेशमा रोजगारीको अभावले बेरोजगार युवा विदेश पलायनको क्रम तीव्र भइरहँदा यसले समाजमा अरू नयाँ समस्या र जटिलताहरू सिर्जना गरेको छ। सुरक्षा संगठनहरूले यिनै अवस्थालाई मध्यनजर गरी व्यावसायिक दक्षता र सक्षमता अभवृद्धि गर्नुपर्छ। सुरक्षा अंगका अधिकारीहरूले अन्तरसम्झदारीको स्तर विकासित गर्नु जरुरी छ।
एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने यहाँ प्रत्येक सुरक्षा संगठनलाई उसको स्वभाव र चरित्रका आधारमा जिम्मेवारी दिने होइन कि एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धीजस्तो ठानेर व्यवहार गर्ने गरिएको छ। त्यसै आधारमा अधिकारक्षेत्र खुम्च्याउने र विस्तार गर्ने बहसहरु सतहमा आउने गरेका छन्। यस्तै हो भने भोलि प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै प्रहरी गठन गर्नेछन्। त्यतिखेर प्रदेश प्रहरीले पनि सशस्त्रलाई प्रतिस्पर्धी देख्नेछन्। कानुनमै स्पष्ट अधिकारक्षेत्र तोकिदिएमा र अवधारणागत स्पष्टता भएमा भोलि त्यो समस्या आउने छैन।
सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाको प्रतिबद्ध बलका रुपमा स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसलाई स्वीकार गरेर अभ्यासमा पनि लगिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सीमा मानेर सशस्त्रलाई अधिकार र तैनाथी दिन कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदै छ। अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा पनि अर्धसैन्य संगठनले नै सीमा सुरक्षा र अध्यागमनको जिम्मेवारी सम्हालेको देखिन्छ। तसर्थ अहिले कानुन संशोधनको तयारी भइरहँदा यी विषय सम्बोधन गर्दा उचित हुन्छ।
सुरक्षा संगठनको लागि राज्यको ठूलो धनराशि लगानी भएको छ। बजेटको ठूलो अंश रक्षा र सुरक्षामा खर्च भइरहेको छ। राज्यका कुनै पनि अङ्ग कमजोर भएमा राज्य कमजोर हुने हो। सबैले समानरूपमा भोग्नुपर्ने भएका कारण हामी सबै जनता, सरकार, कर्मचारी, सेना वा प्रहरी कुनै छुट्टै होइनौँ। मुलुक सबैको साझा फूलबारी हो। देशको राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक संरचना र आर्थिक अवस्था उन्नत र विकसित भएको अवस्थामा मात्र हामी सबै नेपालीको कल्याण हुन्छ। उक्त तथ्यलाई मनन् गरी कठिन परिस्थितिमा गठित, विकसित र व्यावसायिक अर्धसैन्य प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बललाई सामाजिक सञ्जाल र अन्य प्रभावहरूको प्रयोग गरी कमजोर पार्ने मनसायले कार्य गर्नु अन्ततः देश र जनताप्रतिको कर्तव्यबाट विमुख हुने कार्य हो।
(सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त अधिकारी पूर्ण साउद हाल अधिवक्ता हुन्।)
प्रतिक्रिया