युनिकोड
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका बनेपा र धुलिखेल आसपासका सयौँ रोपनी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा किनिसकेपछि उसलाई सरकारले हदबन्दी छुट दिएको थियो। हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्री गर्न सरकारले नै स्वीकृति दिएको विवादले अहिले भ्रष्टाचार मुद्दाको रूप लिएको छ।
नेपालको संविधान धारा ७५.१ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने भनिएको छ। नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुने (धारा ७५.२), कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने (धारा ७५.३), प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी (धारा ७६.१०) हुने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन (धारा७६.१) हुने, निजकै सिफारिसमा मन्त्रीहरू नियुक्त हुने (धारा ७६.९) संवैधानिक प्रावधान छ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख हो। मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख हो। देश चलाउने मुखिया हो।विद्यालयको हेडमास्टर, क्याम्पसको प्रमुख, बसको ड्राइभरजस्तो मात्र होइन प्रधानमन्त्री, देश नै चलाउने हेड ड्राइभर हो। हेड ड्राइभरले गाडी चलाएजस्तै राज्य चलाउने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीको हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
यस संवैधानिक व्यवस्थानुसार हेड ड्राइभर भएर नेपालको राज्य हाँकेको अवस्थामा भएका भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालउपर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री उपर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा गणतान्त्रिक नेपालमा पहिलोपटक संवैधानिक निकाय अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियारको यो कार्य नेपालको सुशासनको इतिहासमा ऐतिहासिक नजिरको रूपमा आएको छ।
अख्तियारले ठूला माछालाई छुँदैन भनी आमजनमानसमा र संसदमै चर्चा हुन्थ्यो। तर यसपाला ठूलो मात्र होइन, समुद्रकै सबभन्दा ठूलो ह्वेल माछाउपर नै अख्तियारले मुद्दा लगाएको छ। अहिले कुम्भकर्ण निद्राबाट अख्तियार बिउँझियो भनिँदै छ। ललितानिवासको गल्तीलाई अहिले पतञ्जलीमा आएर सुधारियो।
देशको सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको लागि अख्तियारको यो कदम सकारात्मक र ऐतिहासिक नजीरको रूपमा आएको छ। यो नजीरले भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै एक दिन न एक दिन कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ भन्ने देखायो। भ्रष्टाचार गरेमा देशकै कार्यकारी प्रमुख पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा पर्न आउँछन् भन्ने नयाँ सन्देश दिएको छ।
पतञ्जली मुद्दाले राजनीतिक नेताहरू कोही पनि बाँकी रहने भएनन् भन्ने चिन्ता नेताहरूबाट व्यक्त भएको देखिन आयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक प्रतिशोध साँधे, अख्तियारको दुरूपयोग गरे भनी आरोप लगाइएको छ। तर, अख्तियारको यो कदमलाई अहिलेसम्मको गल्तीलाई सुधार गरेको रूपमा लिनु उचित हुन्छ। किनभने नीतिगत निर्णयको दुरूपयोग हुँदै आएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् अख्तियारको अधीनमा बस्नु पर्ने भयो भन्नेसम्म आरोप लगाइयो। अख्तियारको कदमले जसले भ्रष्टाचार गर्दछ उसलाई मात्र डर हो। भ्रष्टाचार नगर्ने र नबिराउनेले डराउनु पर्दैन। नीतिगत निर्णयको कवच लगाएर मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनाउन पाइँदैन भन्ने सन्देश यो घटनाले दिएको छ। कार्यकारिणीका सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन्। मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगतको नाममा भ्रष्टाचार गर्न पञ्चखत माफ दिइँदै आएकोमा पुराना गल्तीलाई यसपाला अख्तियारले सुधारेर राष्ट्रहितमा काम गरेको छ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको निष्ठा र इमान्दारीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ पाइँदैन। ललितानिवास भ्रष्टाचार काण्डमा उजुरी लिएर अधिवक्ता युवराज कोइराला १५ वर्ष धाउँदा पनि राज्यका कुनै अंगले चाख दिएका थिएनन्। गृहसचिव हुँदा यिनै प्रेमकुमार राईकै सकृयताले बाहिरिएको हो। अख्तियारमा आएपछि केपी ओलीको छायाले धमिलिन खोजेको छवि अहिले उजेलिएको छ। समग्रमा अख्तियार र उसका अनुसन्धान टोली नै धन्यवादका पात्र भएको छ।
पतञ्जलीले २०६४ मंसिर २४ देखि २०६५ कार्तिक २८ सम्म बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने साविकका साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थान गाविस अन्तर्गत गुठीको २५२ सहित लगभग ५५४ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो। जबकि उसले सरकारबाट स्वीकृति नै लिएको थिएन। २५२ रोपनी जग्गा हिटीचोक गुठीको थियो। पछि पतञ्जलीको निवेदनमा काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनीसहित दाङमा ७५ बिघा, लमजुङमा ३ सय रोपनी, स्याङ्जामा २५० रोपनी, चितवनमा १५ बिघा, धनुषामा २५ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १२५ रोपनी, बारा र पर्सामा ४० बिघा जमिन ५ वर्षभित्र हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ मा निर्णय गरेको थियो।
हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्ने निर्णय भएको महिना दिन नबित्दै १७ फागुन २०६६ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री-सट्टापट्टा गर्न पाऊँ भनी पतञ्जलीले निवेदन दियो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत ६ मा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो। पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सुरक्षणबापत धितोमा राखी सनराइज बैंकबाट कर्जासमेत निकालिएको देखिन आयो।
पतञ्जलीको मुद्दा अदालतमा एकछिन नै टिक्दैन। प्रारम्भिक रूपमै खारेज हुन्छ भन्ने ताताताता भनाइ बाहिर आएको छ। जसका कारण अख्तियारले हावादारी रूपमा मुद्दा लगाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दछ। तर, अख्तियारको अनुसन्धानतिर हेर्दा धेरै मेहनत गरेको देखिन आउँछ। पहिले पत्रपत्रिकामा आएका भन्दा नयाँ प्रमाणहरू अभियोगपत्रले बाहिर ल्याएको पाइयो। हदबन्दी छुटमा पाएको रिजाल टासीको मोरङको ५९ बिघा जग्गा बिक्री भइसकेकोमा थप अनुसन्धान हुँदै रहेछ।
पञ्चायतकालमा गलैँचा काण्डको नाममा प्रधानमन्त्री डा तुलसी गिरी लगायत धेरै हाइप्रोफाइलहरू माथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा गठित शाही आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भनी भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई थुनेको थियो।
पञ्चायतको अवसानपछि लामो समय एमालेका महासचिव एवं एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि यही जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।
राणाकालमा त राजस्व र सरकारी ढुकुटी नै राणा प्रधानमन्त्रीका खल्तीमा जान्थे। राज्यको राजस्व नै राणाहरूले बाँडचुँड गरेर खान्थे। भारतीय बैङ्कमा व्यक्तिगत खातामा राष्ट्रको धन राख्थे। २००७ सालमा प्रजातन्त्रको सूत्रपात भएपछि भने राजस्व निजी खातामा जानबाट रोकियो। अनि विस्तारै भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो। पञ्चायतकालमा हुर्कंदै २०४६ पछि बहुदल कालमा फस्टाउन थाल्यो। २०६३ सालको आन्दोलनपछि संघीय गणतन्त्रकालमा भने राज्यका तीनै तहमा वनमाराझैँ भ्रष्टाचार झाङ्गियो। २०३० सालयता फैलिन थालेको वनमाराले ५२ वर्षमा देशै ढाकिसकेको छ। २०४७ सालमा फस्टाउन थालेको भ्रष्टाचारले भने २०६३ सालयता आएर राज्यका तीनै तहमा विकेन्द्रित भएर गाउँगाउँमा भ्रष्टाचाररूपी सिंहदरबार पुगेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अख्तियार लाग्न सक्दैन भनेर ललितानिवास, बालुवाटारको जग्गा सम्बन्धमा सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने र सरकारी जग्गा निजी बनाउन निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री यिनै माधव नेपालसमेतलाई अख्तियारले नै उम्कायो। ती उपरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सबै निर्णय नीतिगत हुन्छ भन्ने ठम्याइ हाम्रा पदासीन र पूर्वप्रधानमन्त्री र नेताहरूमा अटल रूपमा रहेको पाइन्छ।
नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा संविधानले केही बोलेको छैन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (ख)मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भनिएको छ। यसैका आधारमा नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्लाई छुट दिएको भनी अहिलेसम्म मानिँदै आएको थियो।
तर, नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा नेपाली कानुनले कतै प्रस्ट पारेको पाइँदैन। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कार्यकारी निर्णय सबै नै नीतिगत हुन् वा होइनन् भन्ने नै अहिलेको विवाद हो।
बाढी, पहिरो, भूकम्प, आदि दैवी प्रकोप परेर वा महामारी फैलिएको आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल हेलिकोप्टरबाट पनि उद्धार गर्नु पर्ने हुन्छ। खाद्यान्न, बसोबास, औषधोपचारको व्यवस्था गर्न र नागरिकको जनधनको रक्षाको लागि खर्च गर्नु परेमा एकातिर बजेटको पनि व्यवस्था हुँदैन, अर्कोतिर खरिद ऐनको प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यस्तोमा मौकामा हिरा फोर्ने भने जस्तो जसरी पनि तत्काल राहत र उद्धार कार्यमा खर्च गर्ने कार्य नीतिगत निर्णयभित्र पर्दछ।
भारतीय नाकाबन्दीमा पञ्चायतकालमा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा र पछि पनि जहाजबाट समेत मट्टितेल, पेट्रोल, औषधि लगायत उपभोग्य सामान ढुवानी गरेर आपूर्ति गरिएको थियो। त्यस्तो कानुनमा प्रावधान नभएको विशेष परिस्थितिमा काम सम्पन्न गराउन मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णय नै नीतिगत निर्णय हो। कुनै पदाधिकारीको अधिकारभित्र पर्ने ठेक्कापट्टा, खरिद र व्यक्तिलाई फाइदा दिने विषय नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन।
पतञ्जली विवादमा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीलाई मात्र मुद्दा लगाइएको छ। अन्य मन्त्रीलाई मुद्दा लगाइएको छैन। मन्त्रिपरिषदको काममा संविधानको धारा ७६(१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सामूहिक जिम्मेवारी हुने भएकाले पतञ्जलीलाई हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गर्ने सबै मन्त्रीहरूलाई अभियोग लगाउनु पर्ने थियो। तर लगाइएन।
त्यतिबेलाको माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदका सबै मन्त्रीलाई मुद्दा लगाएको भए निर्णय गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विशद् छलफल गर्ने बाध्यता र चलन आउँथ्यो। अनि मात्र वादे वादे जायते तत्व बोध हुने थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलका साथै विशेषज्ञ र महान्यायाधिवक्ता लगायतसँग राय लिने चलन चल्ने थियो। प्रधानमन्त्री तानाशाही रूपले काम गर्न हिचकिचाउँथे। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभएको, पेस नभएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले निर्णय गराएको कुरा बरोबर बाहिर आएकै छ। त्यस्ता विषयमा प्रश्न उठाएमा मन्त्री पद नै धरापमा पर्ने भएकाले कुनै मन्त्रीले बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्।
पतञ्जलीलाई जग्गा बिक्रीसमेत गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कानुनी आधार खुलेको नदेखिएको भन्दै जग्गा बिक्री गर्न दिएको निर्णयको थप व्याख्या गरी निर्देशन माग गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेखेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पदसोपान तथा पदीय मर्यादाविपरीत इन्कार गरेको भन्दै महानिर्देशक जस्तो पदाधिकारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार किन कारबाही नगर्ने भन्दै सचिव छविराज पन्तले २०६६ चैत २७ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार महानिर्देशक बानियाँलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेर पत्र लेखेका थिए।
बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयका अतिरिक्त हदबन्दी छुट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन ‘पुनः विभागलाई निर्देशन दिने’ निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको थियो। तर दोस्रो पत्रपछि पनि कानुनविपरीतका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै बानियाँले मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएका थिए। जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको कारण देखाएर उनलाई महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो।
सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो। त्यसपछि जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खोल्न विभागले मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरेको थियो।
सर्त, सम्झौता र भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्न कठिन हुने भन्दै मालपोत काभ्रेले पनि २०६७ जेठ १७ मा विभागलाई पत्र पठाएको थियो। काभ्रेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईंले हदबन्दी छुट जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा किन्ने सुनिश्चितता नभएको र जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको पनि यकिन परिमाण नभएको कारण देखाएर निर्णयमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको व्यहोरा खुलाएर विभागलाई पत्र पठाएका थिए। उनले उठाएको प्रश्नको अहिले १५ वर्षसम्म पनि जवाफ आएको पाइँदैन।
काभ्रे मालपोतको व्यहोरामा थप स्पष्ट हुन भन्दै महानिर्देशक थापाले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए। त्यसपछि २०६७ असार ११ मा ५ वर्षभित्र सट्टापट्टा कार्य सक्ने गरी कम्पनीबाट कागज गराई बिक्री गर्न दिन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तको लिखित आदेशपछि जग्गा बिक्री हुन सम्भव भएको थियो। पन्तको यो निर्णयबाट हदबन्दी छुट जग्गा पतञ्जलीले बिक्री गरेको थियो। अहिले १५ वर्षसम्म पनि सट्टाभर्ना हुन सकेको छैन।
पतञ्जलीको विवादमा मन्त्रिपरिषद्लाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र १२ लगायत कुनै पनि कानुनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिन सक्ने अधिकार दिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्लगायत कुनै पनि कानुनी निकाय वा अधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार नाघेर निर्णय गर्न मिल्दैन। बिनाआधार निर्णय गरेमा त्यो निर्णय कानुनविपरीत हुन जान्छ।
काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृतले समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हाँक दिएर सट्टाभर्नाको प्रश्न उठाई बिक्री कार्य रोकेका थिए। सरकारका साना पदाधिकारीहरू भने देशप्रति, कानुनप्रति कति इमानदार र वफादार रहेछन् भन्ने यो घटनाबाट देखिन आयो।
हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिन कानुनले बाधा पर्ने तथ्य मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेकोमा उल्टो महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई कारबाही गरियो। यसरी कानुन मिच्न हुन्न भन्ने तथ्य थाहा पाएर पनि जबर्जस्ती कानुन मिचेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्नुलाई दलीय राजनीतिक प्रतिशोध भनी अख्तियारलाई दोष दिन मिल्दैन।
मुख्य कुरो हाम्रो देश हाँक्नेहरूमा देशको राष्ट्रिय हितभन्दा ठुल्ठूला ठेक्का दिने र खरिद बिक्रीको चास्नीमा डुब्ने बानीमा सुधार हुनुपर्दछ। भ्रष्टाचारमा लिप्त नहुने हो भने नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचारले कसैलाई असर पार्ने थिएन। देशको कार्यकारी प्रमुखमाथि अमूक घटना र काण्डको कारणले भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नु कानुनविपरीत होइन। कुनै व्यक्तिलाई फाइदा दिने काममा कानुनलाई उल्लंघन गरिन्छ भने त मुद्दा लाग्नु स्वाभाविक नै हुन्छ। रामदेव वा पतञ्जलीको कुरा मात्र होइन, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेला परेमा जुनसुकै बेला मुद्दा लाग्न सक्ने सुशासनको नजिर अहिले अख्तियारको कदमले ल्याएको छ।
अब बल न्यायालयको कोर्टमा पुगेकाले अख्तियारको निर्णय सम्बन्धमा उतैबाट हुने व्याख्यालाई पर्खनुको विकल्प छैन।
(गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया