कोरोना आर्थिक संकट समाधान गर्न व्यापक पूर्वाधार निर्माण

कोभिड–१९ ले आर्थिक क्षेत्रमा ल्याएको समस्या यसअघिका भन्दा अलि फरक छ। यसअघिका जुनसुकै प्राकृतिक विपद् वा द्वन्द्वले समस्या ल्याउँदा आपूर्ति प्रणालीमा असर गरे पनि माग भने रहिरहन्थ्यो। अहिले भने आपूर्ति र माग दुवै नभएको अवस्था छ।

स्वदेशमा भइरहेको उत्पादन र विदेशबाट हुने आयात पनि कम भएको छ। हुँदाहुँदा खेतबारीमा उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म समेत आउन सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा सुधार नहुञ्जेल माग बढ्न सक्दैन। माग नभइकन सरकारी खर्च हुन सक्दैन।

आपूर्ति संकटको कारणले मागमा गिरावट आएको छ भने मागमा गिरावट आएका कारणले रोजगारी संकटमा छ। यो चक्रमा हामी परेका छौं। कोभिड–१९ को संक्रमण कम भयो र लकडाउन खुला भयो भने पनि वितरण, आपूर्ति बढाउन र माग बढाउन काम गर्नु पर्ने हुन्छ।

आपूर्ति बढाउन काम गर्नु पर्छ भन्नुको अर्थ अहिले बन्द भएका उद्योग, सेवाहरु पुनः सही तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ। माग नहुँदा उद्योगको उत्पादन क्षमता कमी भएको हुन्छ। त्यसलाई चरणबद्ध रुपमा बढाउनु पर्ने हुन्छ।

त्यसका लागि सहयोग चाहिन सक्छ। उद्योगहरुलाई सरकारले राहतको रुपमा उपलब्ध गराउने हो कि, कर्जाको रुपमा दिने कि भन्ने बारेमा ध्यान दिनु पर्छ।

सरकारले उद्योगहरुलाई त्यसरी राहत उपलब्ध गराउने अवस्था म देख्दिनँ।

उदाहरणका लागि वायु सेवा कम्पनीहरुको गएको तीन हप्ता कुनै पनि उडान भएको छैन। उनीहरुले उडान नभर्दा पनि ज्याला दिनुपर्छ र खर्च भइरहेको छ तर सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

उनीहरुसँग आम्दानी छैन। कसरी ज्याला दिने भन्ने समस्या छ।

वायुसेवा कम्पनीसहित होटल, साना–ठूला उद्योगहरुले एक दुई महिना कारोबार बन्द गर्दा उनीहरुसँग पैसा हुँदैन। पुनः सञ्चालन हुन समस्या हुन्छ। उनीहरुको उत्पादन बढाउनको निमित्त सहयोग गर्न आवश्यक छ।

कतिपय मुलुकले ठूलो आर्थिक सहयोग गरेका छन्। त्यसमध्ये एयरलाइन्सहरुलाई मात्रै राहतको प्याकेज घोषणा गरेका छन्। माग र पूर्तिको सन्तुलन मिलाउन ६–७ सय अर्ब डलरसम्म छुट्याएका छन्।

आपूर्ति सहज बनाउन खाद्य तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई सहज र सरल कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसले आपूर्ति वृद्धि गर्छ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको माग नहुनु हो। काठमाडौंमा रहेको झन्डै ७० लाख जनसंख्यामध्ये ५–६ लाखभन्दा बढी बाहिर गएको छ। अस्थायी जागिर भएका, मजदुर तथा दैनिक ज्यालादारीमा बाँचेकाहरु बाहिर गएका छन्। उनीहरु फर्किन समय लाग्छ।

उनीहरुले काठमाडौंबाट काम गुमाएका कारण गएका हुन्। कलकारखानामा काम गर्ने, खुद्रा पसलमा काम गर्नेहरु यहाँ के हो कसो होला भनेर बरु गाउँ मै बस्दा राम्रो भनेर गएका छन्।

यो जनसंख्या तुरुन्तै फर्केर आउने सम्भावना छैन।

५–७ लाख जनसंख्याको माग भनेको ठूलो हो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा ५–७ सात लाखको माग कम हुनेबित्तिकै उत्पादन नै कम गर्नुपर्ने हुन्छ। माग नभएको अवस्थामा तत्काललाई त राहतले काम गर्ला तर यसले कहिलेसम्म धान्न सक्छ भन्ने प्रश्न हो।

हामी अब कति चाँडो त्यो जनसंख्यालाई सघाउन सक्छौं भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। फेरि पनि रोजगारी दिन सक्ने अवस्था आएन भने ठूलो समस्या हुन्छ।

सरकारको वित्तीय क्षमता हेर्दा आर्थिक सहायता दिने सक्ने अवस्था छैन। राज्यले बेरोजगार भत्ता दिन सक्ने सामथ्र्य पनि राख्दैन किनभने आगामी दिन अझ समस्या हुने, राजश्व कमी हुने सम्भावना झन् बढी छ।

सरकारका विकल्प
अबको विकल्प के हुन सक्छ भने सरकारले सकेसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नसक्छ। त्यस्ता कामलाई मुलुकभर विस्तार गरेर दक्ष र अदक्ष कामदारलाई रोजगारी दिनु पर्छ। व्यापक रुपमा निर्माणका काम गर्नुपर्छ।

यसो गर्न सके एकातिर माग पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। मानिसले काम पाउँछन्। उनीहरुको आयस्रोतको माध्यम पनि हुन्छ।

अर्कोतिर, सरकारले ज्यादै ठूलो पुँजीगत खर्च बढाउँदा त्यसले आपूर्ति सहज बनाउनुका साथै माग पनि बढाउँछ। उदाहरणका लागि, छड, सिमेन्ट, इँटा जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने वस्तुको माग बढ्छ।

यति गर्न नसके हामी लामो समयसम्म आर्थिक समस्यामा पर्न सक्छौं।

अमेरिका लगायतका देशमा समस्या उत्पन्न हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा उच्चस्तरमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेर उत्पादन क्षमता बढ्ने र आपूर्ति पनि बढाउने हुन्थ्यो। मागमा कमी हुँदैनथ्यो।

अहिले त मागको संकट पनि छ र आपूर्तिको पनि। अहिले कुनै पनि एक क्षेत्रलाई मात्र गरेर हुने अवस्था छैन।

सेवा सुरु भए पनि त्यसको उपभोगमा कमी हुनेछ। जस्तो हवाई सेवा प्रयोग गर्ने यात्रु कम हुनसक्छन्। मान्छेसँग पैसा हुँदैन। आम्दानी गुमेको हुन्छ। जहाज चढ्ने, रेस्टुरेन्ट गएर खाने मान्छेले त्यो हैसियत गुमाउँदै गएको छ।

घर बनाउने हैसियत बनाउन लागेको मान्छेको अवस्था खस्किँदै गएको छ। उसले सिमेन्ट, रड किन्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। माग पक्ष कमजोर छ अहिले।

माग पक्ष बलियो बनाउन सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यो क्षमता सरकार कति राख्छ आगामी दिनमा देखिएला। सरकारको अहिलेको कार्यशैलीले आगामी दिनको संकट पार लगाउन सक्ने देखिँदैन।

सरकारको कार्यशैली सुधार्नुपर्छ। संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। सार्वजनिक संस्था, सरकारी निकाय सक्षम बनाउनु पर्छ।

लकडाउनको क्षति
मलाई लाग्छ, लकडाउनले गर्दा यति क्षति भयो भन्ने विषयले खासै महत्व राख्दैन। क्षति कै हिसाब गर्ने हो भने खासै ठूलो छैन। मुलुकको दैनिक राष्ट्रिय उत्पादन सरदरमा ११ अर्ब रुपैयाँको छ। यो मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तु, सेवा, खाद्यन्न लगायतका सबैको हिसाब हो।

त्यो ११ अर्बमध्ये एक तिहाइ अर्थात् ४ अर्ब कृषि क्षेत्रको छ। ६ अर्ब सेवा क्षेत्रको उत्पादन हो। सेवा क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा हो।

बन्दको कारणले कृषि उत्पादनमा खासै असर गरेको छैन। ६ अर्बमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रको खपत बढेको छ। शिक्षाको उत्पादनमा पनि खासै असर छैन। अहिले त्यसै पनि बन्द हुने बेला हो। जाडो लगायतका विदामा त्यो पनि परिपूर्ति हुन्छ।

सेवा क्षेत्रमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा असर गरेको छ। उत्पादन क्षेत्र भनेको १५/१६ प्रतिशत हो। यस क्षेत्रमा दैनिक हेर्ने हो भने २ अर्बको उत्पादन घटेको छ। एक महिनामा त्यही ६० अर्ब जतिको घाटा छ।

एसियाली बैंकले पनि साढे ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भनेको छ। त्यो पनि अलि बढी हो। मेरो विचारमा साढे ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर होला।

बजेटको प्राथमिकता
कोभिड–१९ को महामारीले आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा पनि फरक पार्छ। यसको अर्थ के भने आगामी बजेटको प्राथमिकतामा दुईतीन विषयलाई राख्नु पर्छ।

अबको बजेट रोजगारी वृद्धि गर्ने हुनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्ने हुन्छ। बजेटको आकारमा खर्च गर्ने क्षमता अनुसार बढाउने हो।

पर्यटन क्षेत्रमा अलि धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्षेत्रमा अलि गाह्रो छ। कसरी उकास्ने भन्ने धेरै अप्ठ्यारो छ। सकेसम्म सहज रुपमा कर्जा प्रभाव गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक नेपालमा आउन अलि लामै समय पर्खनुपर्छ। त्यो भनेको विश्वमै कोरोना भाइरसको खोप तयार भएर सुरक्षित नहुँदासम्म पर्यटक आगमन हुँदैन। अब भनेको आन्तरिक पर्यटन नै हो। आन्तरिक पर्यटक पनि सबैतिर जाँदैनन्।

निजी क्षेत्रले पूर्णरुपमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ। आपूर्ति प्रणालीलाई राम्रो राख्नु पर्छ। निजी क्षेत्रले सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले काम गर्नसके धेरै राम्रो हुन्थ्यो। उद्योगभित्रै राखेर काम गर्न अप्ठेरो छैन तर सुरक्षित हुनुपर्छ।

(सन्तोष न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित)