युनिकोड
यही भदौ २–३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत भ्रमण गरे। नयाँ दिल्लीमा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग वाङ यीको भेटपछि चीन र भारतबीचमा लिपुलेक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। संयुक्त विज्ञप्तिको नवौँ बुँदामा लिपुलेकबाट धार्मिक पर्यटन र व्यापारिक मार्ग खुलाउने उल्लेख गरिएको छ।
२०७७ सालको असारमा भारत र चीनबीच लद्दाखको गलवान इलाकामा सैन्य झडप भएपछि चीन र भारतबीचका व्यापारिक नाकाहरू बन्द थिए।
चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय सीमानजिकै पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समावेश गरेर नेपालले २०७७ साल जेठ ३१ गते संसदबाट चुच्चे नक्सा जारी गरेसँगै यो नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रमुख विषय बन्दै आइरहेको छ।
भारतले २०१९ को नोभेम्बरमा जम्मु, कस्मिर र लद्दाखलाई विभाजित गर्दा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यसको प्रतिक्रियामा नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि लिपुलेक नेपाल–भारत सम्बन्ध मात्रै होइन, चीनलाई पनि नेपालमा विवादमा तान्ने विषय बनेको छ।
लिपुलेक नाकाको सम्बन्धमा भारत, नेपाल र चीनको बुझाइ के हो? समस्या कहाँ छ? समाधान कति जटिल छ? नेपाल यसमा कहाँ चुक्यो? यिनै प्रश्नहरूबारे यो आलेखमा चर्चा गरिने छ।
दिल्ली–लिपुलेक ७ सय ५० किलोमिटर दूरी
भारत र चीनले दुई देशलाई जोड्ने मुख्य चार व्यापारिक नाकामध्ये लिपुलेक एक मान्छन्। कस्मिरको देमचोक, हिमाञ्चल प्रदेशको सिपकी ला, भारतले उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत राखेको लिपुलेक र सिक्किमको नाथुला पास चीन र भारतबीच जमिनबाट व्यापार हुने प्रमुख नाकाहरू हुन। भारतले ‘कैलाश–मानसरोवर यात्रा रुट’भन्दै कालापानी क्षेत्रमा १९ किलोमिटर सडक नेपाली भूभागभित्र हुँदै निर्माण गरिरहेकोे छ।
लिपुलेक यूपीको राजधानी लखनऊ, नयाँ दिल्ली, पन्जाब, हरियाणाजस्ता जनघनत्व भएका भारतीय राज्यहरूबाट निकट दूरीमा पर्दछ। लिपुलेकदेखि भारतको राजधानी दिल्लीको दूरी केबल ७ सय ५० किलोमिटर छ। भारतीय दृष्टिमा दिल्लीबाट चीन पुग्ने यो नै सबैभन्दा छोटो बाटो हो।
भारतीय पर्यटक काठमाडौँबाट केरुङ हुँदै वा नेपालगन्जबाट कर्णाली करिडोर र हेलिकप्टरमार्फत कैलाश–मानसरोवर जाने गरेका छन्। हिन्दु धर्मालम्बीहरूका लागि पवित्रस्थल कैलाश–मानसरोवर यात्राका लागि अहिलेसम्म नेपाल ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनेको छ। भारत–चीन सम्झौताअनुसार लिपुलेकबाट सडकमार्ग खुल्ने अवस्था आएमा भने नेपाल भारतीय पर्यटकको गन्तव्य वा ‘ट्रान्जिट’ बन्ने छैन।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ सालको वैशाखमा कालापानी क्षेत्र हुँदै लिपुलेक जोडने सडकमार्गको उद्घाटन गरेका थिए। त्यतिबेला नेपालले आफ्नो भूभाग अतिक्रमण भएको भन्दै भारतलाई कूटनीतिक नोट बुझाएको थियो।
चीनले सन् २०२३ को अगस्ट २८ मा जारी गरेको नक्सामा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिएको छैन। हुन त नेपाल सरकारले नयाँ नक्साबारे छिमेकी चीन र अन्य कुनै पनि देशलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन। उसो त भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई नेपाल, चीन र पाकिस्तानले मान्यता दिएका छैनन् भने चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई पनि उसका कयौँ छिमेकी देशहरूले मान्यता दिएका छैनन्। नक्साको लफडा संसारभर यस्तै हुने गरेको छ।
नेपाल किन मौन रह्यो?
भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सन् १९५४ मा चीन भ्रमण गर्दा पहिलो पटक लिपुलेक पासलाई दुवै देशले व्यापारिक र धार्मिक पर्यटकीय नाकाको रूपमा खुलाउने सहमति गरेका थिए। त्यसपछि सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध भएपछि करिब ३४ वर्षसम्म दुई देशबीचमा कुनै भ्रमणहरू भएनन्। यद्यपि, चीन र भारतबीच सन् १९५४ देखि आजसम्म ९ पटकसम्म लिपुलेक पास सञ्चालनमा ल्याउने बारेमा सम्झौताहरू भएका छन्।
खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले १९८८ मा चीन भ्रमण गरेपछि भने बेइजिङ र दिल्लीबीच व्यापार र आर्थिक सहकार्य गर्ने वातवरण बन्यो। सन् १९९० को दशकमा व्यापारिक सम्बन्धले उचाइ लिँदै गयो।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली पेङको डिसेम्बर १९९१ मा भएको भारत भ्रमणमा मात्र होइन, सन् १९९२ मा भारतीय राज्य यूपी र तिब्बतको पुराङ काउन्टीबीच भएको व्यापार प्रोटोकलमा पनि लिपुलेक समावेश थियो। सन् १९९३ को जुनमा दिल्लीमा चीन र भारतबीच सीमासम्बन्धी छैटौँ वर्किङ ग्रूपको बैठकमा लिपुलेकसहितका अन्य तीन नाकाहरू व्यापारका लागि खुलाउने उल्लेख गरिएको थियो।
सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमण, २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ, सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको भ्रमणको सहमतिको बुँदा १३ र २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा भएको सहमतिको बुँदा २८ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक र धार्मिक पर्यटकीय रुटको रूपमा विकास गर्ने सहमतिहरू भएका थिए। यी सबै सहमतिहरूमा नेपाल प्राय मौन रह्यो।
सुरुमा नेपालले सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री सिंहको भ्रमणको समयमा पहिलो पटक लिपुलेक नेपालको भनेर दाबी गरेको थियो। तर त्यसयता नेपालले एकैचोटि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१५ मा भएको चीन भ्रमणमा लिपुलेक नेपालको भएकोे दाबी गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले औपचारिक रूपमा दुवै देशलाई पत्र लेखेर नै लिपुलेक नेपालको भएको दाबी गर्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसयता भने लिपुलेकसम्बन्धी भारत र चीनबीच हुँदै आएको सहमतिहरूको नेपालले निरन्तर रूपमा विरोध जनाउन थालेको छ।
सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेक नेपालको भूभाग हो। तर लिपुलेकसम्बन्धी भारत र चीनले यति धेरै सहमति गर्दा नेपालले सुरुदेखि र निरन्तर दाबी नगर्नुलाई पहिलो कमजोरी मान्न सकिन्छ। त्यसो त नयाँ चुच्चे नक्सा पास गरेपछि पनि नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन।
अर्कोतिर नेपालले चुच्चे नक्सा पास गर्नुअघि भारत, नेपाल र चीनबीचमा रहेको त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्नु पर्दथ्यो। चीन पनि त्रिदेशीय विन्दु सिमांकन गर्न इच्छुक देखिएको अवस्थामा समेत नेपालले त्यसमा ध्यान दिएन। भारतलाई नक्सामार्फत प्रतिक्रिया दिनुभन्दा चीनको साथ लिएर त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्नु नै नेपालको हितमा हुन्थ्यो।
चीनका कुरा
चीनले कालापानीलाई भने नेपाल र भारतबीच विवादित क्षेत्रको रूपमा लिएको पाइन्छ। चीन र भारतबीच सीमा सम्बन्धी भएका दुईवटा बैठकहरूमा भारतले कालापानीमा बैठक राख्ने प्रस्ताव गर्दा चीनले अस्वीकार गरेको थियो। सन् २००० को नोभेम्बर १३–१४ मा दिल्लीमा हिमाञ्चल र उत्तराखण्डको सीमा सम्बन्धी भएको बैठकमा भारतले कालापानी क्षेत्रमा बैठक राख्ने प्रस्ताव गर्दा चीनका तत्कालीन सहायक विदेशमन्त्री अर्थात् अहिलेका विदेशमन्त्री वाङले अस्वीकार गरेका थिए।
हेपेइ विश्वविद्यालयको नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक चाङ सुविन, सिचुवान विश्व विद्यालयका नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपप्रमुख काओ ल्याङसहितका चिनियाँ विज्ञहरूले नेपालले लिपुलेकसम्बन्धी गरेको दाबी नेपाल र भारतबीचको दुई पक्षीय मामिला भएकोे प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुविनले सुरुवातदेखि नै नेपालले लिपुलेकमाथिको दाबी नगरेको भन्दै चीनले पुरानै १९५४ देखिको सहमतिको निरन्तरता मात्र दिएको उल्लेख गरेका छन्।
काओ एक अन्तर्क्रियामा सवालको जवाफ दिनेक्रममा भन्छन्– ‘नेपालले यो समस्या भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्दछ। यो नेपाल र भारतबीचको मामिला हो। चीनले त पुरानै मान्यतालाई यथावत राखेको मात्र हो। चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सधैँ सम्मान गर्दै आएको छ।’
भारतको अप्ठेरो
कालापानीलाई मात्र हेर्ने हो भने भारत र चीन दुवैले विवादित क्षेत्र मान्दै आएको देखिन्छ। कालापानी लिजमा लिने वा त्यत्तिकै जमिन नेपालसँग कुनै ठाउँमा साटफेर गरेर भए पनि चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा सामरिक महत्वको यो ठाउँ आफ्नो अधीनमा राख्ने भारतीय नीति भएको दिल्लीका विज्ञहरूको विश्लेषण छ। नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी हुनु अघिसम्म भारतले कालापानीको विवाद समाधान गर्ने विकल्पहरू बारेमा सोच्दै थियो भन्ने दाबी पूर्वराजदूत राकेश सुदको पनि छ।
दिल्लीका नेपाल विज्ञहरूको विश्लेषण र भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिहरू अध्ययन गर्दा के पाउन सकिन्छ भने कालापानीभन्दा कयौँ बढी क्षेत्र समावेश गरी नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत यो विषयमा नेपालसँग कुनै पनि हिसाबले कुरा गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन। भारतीय अधिकारीहरू र नेपाल मामिलाका जानकारहरूको निष्कर्षले भन्छ– ‘अब यो विषय उठाएर सहमतिमा पुग्न निकै कठिन छ।’
पूर्वराजदूत रन्जित रेको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने यदि त्रिदेशीय विन्दु सीमांकन गरेर जाने सहमति भयो भने पनि नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन निकै कठिनाइ हुने देखिन्छ, त्यसैले भारत यो विषयमा कुरा गर्न चाहँदैन।
अर्कोतिर लिपुलेक अहिले नै भारत–चीनबीच व्यापारिक नाका भइहाल्ने देखिन्न। चीनले ताक्लाकोटबाट लिुपलेकसम्म करिब १६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न कुनै पहल गरेको छैन। भारत र चीनबीच हिमालय क्षेत्रमा निकै पुरानो र ठूलो सीमा विवाद छ। सामरिक रूपमा दुवै देश एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्। यद्यपि अहिले अमेरिकाले भारतमाथि चर्को भन्सार शुल्क लागाएको अवस्थामा दुवै देशले सहकार्यमा जोड दिएका छन्।
दिल्लीमा नेपाल मामिलाका जानकार मानिने प्राध्यापक एसडी मुनी माथिको कुरामा सहमति जनाउँदै भन्छन– ‘भारत–चीनबीच व्यापार बढ्दै गएकोले भविष्यमा भने यो नाका सञ्चालनमा आउनसक्छ।’
दिल्लीका अर्का नेपाल विज्ञ प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले नेपालले लिपुलेकमाथिको दाबी निकै ढिलो गरेको उल्लेख गर्दै थपे– ‘नेपालले लिपुलेकको विषय सन् २०१५ पछि मात्र आएर उठाएको छ। त्यसैले नेपालको दाबी त्यति बलियो देखिँदैन।’
भारतको बलमिच्याइँ, समाधानको बाटो
भारतले कस्मिरमा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषय उठाएर चीन र पाकिस्तानले निर्माण गरिरहेको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपेक)मा असहमति राखेको छ। दोक्लममा त चीनले भुटानको सीमानजिकै सडक निर्माण गर्दा मुठभेडमा जान तयार भयो भारत। तर, अहिले कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई पूरै बेवास्ता गरेर चीनसँग सहकार्य गर्दै छ। र, चीनले पनि भारतसँग सहकार्य गर्ने मनसाय देखाएको छ। यो शैली देख्दा लाग्छ– शक्ति राष्ट्रहरूले गर्ने नै यस्तै बलमिच्याइँ हो।
यसको अर्थ यो समस्या हल गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। नेपाल र चीन त्रिदेशीय विन्दु सीमांकन गर्न तयार भएको अवस्थामा भारत पनि सहमति जनाउन बाध्य हुन्छ, यदि नेपालले पहल लिने हो भने। अर्कोतिर भारत र नेपालले काली नदीको मुहान टुंगो लगाउने हो भने समाधान टाढा छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ।
यदि भारतले कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको भएको स्वीकार गर्दै अन्य कुनै ठाउँमा सट्टा–पट्टा गर्न चाहेको खण्डमा पनि नेपाल त्यसको लागि तयार हुनु मुलुकको हितमा देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालले सिलगुडी करिडोरबाट बंगलादेशको फूलबारी मार्गसम्मको पहुँचको लागि विनारोकतोक सदाबहार प्रयोग गर्ने सुनिश्चितासहित भारतसँग सम्झौता गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई कालापानीजस्तो निर्जर भूमिको तुलनामा कयौँ गुणा बढी उपयोगी हुने देखिन्छ। यो सँगै जोडिएको अर्को विषय हो– बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारको सुनिश्चितता।
आफ्नो सार्वभौमसत्ता कायम भएको भूगोल जोगाएर दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी उदाउँदा छिमेकीहरूको आर्थिक उन्नतिबाट लाभ लिने नीति नेपालले अख्तियार गर्नुपर्दछ। कुनै एउटा शक्तिको मात्र पछि लाग्ने अनि अर्को छिमेकी रुसलाई सुरक्षा चुनौती दिँदा आज युक्रेनले भुगोल मात्र गुमाएको छैन, देशका जनता पनि शरणार्थी बन्नु परेको छ। यसबाट नेपालले पाठ सिक्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
(चन्द्रलाल गिरी नेपाल–चीन र नेपाल–भारतबीचको कनेक्टिभिटीले नेपालमा पारेको सामाजिक प्रभाव विषयमा विद्यावारिधिका लागि शोधरत छन्)
प्रतिक्रिया