युनिकोड
एक सय ७९ वर्षअघि काठमाडौँको वसन्तपुर क्षेत्रमा रहेको कोतमा जङ्गबहादुर राणा र उनका भाइ–भैयादहरूले गरेको नरसंहारमा ४० जनाभन्दा बढी भारदार र सामान्य सिपाहीहरूको मृत्यु भएको थियो।
त्यति धेरै जनधनको क्षति हुन त्यो बेला पूरै एक रातको समय लागेको थियो। नेपालको आधुनिक इतिहासमा काठमाडौँमा त्यति छोटो समयमा एकै ठाउँमा त्यति धेरै मानिसहरूको हत्या भएको घटना सम्भवतः त्यही थियो।
त्यो कोतपर्व सम्झाउने घटना काठमाडौँमा सोमबार (२३ भदौ) दोहोरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय र भ्रष्टाचारको विरोधमा उत्रिएका जेन–जी प्रदर्शनकारीमाथि सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट काठमाडौँ र इटहरीमा गरी १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, दर्जनौँ प्रदर्शनकारी गोली लागेर घाइते भएका छन्। गोली लागेर दुई फोटोपत्रकाहरू– दीपेन्द्र ढुङ्गाना (नयाँ पत्रिका) र उमेश कार्की (नेपाल प्रेस) गम्भीर घाइते छन्।
बानेश्वरमा सोमबार जेन–जीको आन्दोलनमाथि गोली चलाएर सरकारले जुन कत्लेआम गरेको छ, त्यो जंगबहादुर राणाले चलाएको कोतपर्वभन्दा कम भयावह छैन। यति छोटो समयमा यति ठूलो हताहति जंगबहादुरको कोतपर्वमा पनि भएको थिएन।
१७९ वर्षअघिको त्यो कोतपर्वका खलनायक जंगबहादुर र उनका भाइ–भैयादहरू थिए। सोमबारको यो बर्बर दमनको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बनेका छन्।
घाइतेहरू राखिएका काठमाडौँ र ललितपुरका अस्पतालहरूले दिएका प्रारम्भिक विवरणहरू निकै कहालीलाग्दा छन्। गोली लागेपछि ल्याइएका घाइतेहरूको चाप अस्पतालका लागि थेगिनसक्नु भएको जानकारी सिभिल अस्पतालका अधिकारीहरूले दिएका छन्। गोलाबारी लगत्तै सो अस्पतालमा पुर्याइएका दुई घाइतेहरूको पहिल्यै निधन भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ।
मृत्यु हुनेहरूको संख्या अन्य अस्पतालमा अझ बढी छ। महाकांलस्थित ट्रमा सेन्टरमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या मात्र ८ पुगेको छ। त्यहाँ पनि दर्जनौँ घाइते उपचाररत छन्। अन्य अस्पतालहरूमा स्थिति उस्तै छ।
प्रत्येक आधा घण्टामा मृत्यु हुनेहरूको नयाँ–नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेका छन्।
यो न राजाको शासन हो, न त हो– राणाहरूको नै। दर्जनौँको हत्या गरेर शासन चलाउने अभ्यास राणा र राजाहरूको पालामा भएको सुनिन्थ्यो/देखिन्थ्यो, नेपाली जनताले रगत बगाएर स्थापना गरेको लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा यस्तो बीभत्स हत्याकाण्ड रच्ने शासकहरूलाई अब सरकारमा रहने छुट छैन।
भलै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग संसदमा प्रचण्ड बहुमत होला। तर, सोमबार सरकारले चलाएको बर्बर दमनपछि प्रधानमन्त्रीसँग सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार भने अब छैन।
विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा गोली चलाउन आदेश दिने गृहमन्त्री रमेश लेखक, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन दिने सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि सोमबारको घटनाप्रति नैतिक रूपमा जिम्मेवार छन्। तर, कार्यकारी प्रमुखका रूपमा मूलरूपमा जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली नै हुन्।
बानेश्वरमा आफ्नो सरकारले मच्चाएको बर्बरताको दोष सञ्चारमन्त्री गुरुङले काल्पनिक ‘प्रतिगमनकारी’ र ‘घुसपैठ’ सिर्जना गरेर उनीहरूमाथि थोपरेका छन्।
‘जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदैछ’ त प्रहरी–प्रशासनले आइतबार पनि भनेको थियो। घुषपैठ हुँदैछ भन्ने जानकारी सरकारलाई थियो भने त्यसलाई रोक्ने प्रयास किन गरिएन? संसदजस्तो संवेदनशील निकायमा बलियो सुरक्षाको प्रबन्ध किन गरिएन? अघिल्लै दिन घुसपैठको सूचना पाएको सरकारले किन संसद् भवन वरपरको प्रहरी घेरा कमजोर पार्न लगायो र प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेपछि एकैचोटि गोली चलाएर युवाहरूको कत्लेआम गरियो?
सरकारी प्रवक्ताले दाबी गरेजस्तो जेन–जीहरू विगतको राणा शासन वा शाही शासन फर्काउन सोमबार माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा पुगेका थिएनन्। उनीहरू बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल खोल्न र भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका थिए।
सधैँ यस्तै काल्पनिक ‘प्रतिगमनकारी’ र ‘घुसपैठ’ खडा गर्ने र निर्दाेष नागरिकहरूमाथि गोली चलाउने छुट कुनै तहका शासकलाई पनि छैन, चाहे ती सञ्चारमन्त्री हुन्, चाहे गृहमन्त्री।
बानेश्वरमा भएको घटनाले १७९ वर्षअघिको ‘कोतपर्व’ को मात्र होइन, गाजा (प्यालेस्टाइन) मा भइरहेको बर्बरतालाई समेत स्मरण गराउँछ, जहाँ आफै कृत्रिम भोकमरी सिर्जना गर्ने र राहतको आशामा लाइनमा बसेकाहरूमाथि प्रत्येक हप्ताजस्तो गोली चलाएर दर्जनौँको हत्या गर्ने गरिएको छ।
यहाँपनि नागरिकलाई सडकमा आउन बाध्य पारिएको छ र अन्धाधुन्ध गोली चलाएर उनीहरूको कत्लेआम गरिएको छ। कतिसम्म भने आन्दोलनकारीहरू उपचाररत सिभिल अस्पतालमा समेत अश्रुग्यास प्रहार गरिएको छ।
जेन–जी जसरी ‘विद्रोह’कै शैलीमा सडकमा उत्रियो, यो वातावरणको निर्माण प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै जसरी उनले एकलौटी दम्भ देखाएर सत्ता चलाउन सुरु गरे, जेन–जी सडकमा आउनुको कारण त्यही हो।
गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको फाइल बन्द गरियो, किनभने ओली आफै त्यसमा संलग्न रहेको आरोप थियो। पतञ्जली प्रकरणलाई भने अख्तियारमा पुर्याइयो किनभने त्यसमा एमालेमा छँदा ओलीका प्रतिद्वन्द्वी माधव नेपालको संलग्नता थियो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका सत्तासीन नेता र तिनका पारिवारिक सदस्यहरूलाई मिलाई–मिलाई ‘उन्मुक्ति’ दिइयो, तर ओलीले विश्वासको मतको अपेक्षा गरेकाहरूबाट मत नपाएपछि विपक्षी दलका नेताहरूलाई जेलमा कोचियो।
पोखरा जग्गाकाण्डमा संलग्न सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई ‘बलीको बोको’ बनाइयो, तर यसै प्रकरणमा मुछिएका विभागीय भूमिसुधार मन्त्रीले भने उन्मुक्ति पाएका छन्। यसप्रकरणमा मुछिएकी अर्की एक भूतपूर्व मन्त्री ओली–सत्ता टिकाउन सहयोगी बन्ने भएपछि उनले पनि मुक्ति पाएकी छन्।
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नक्कली शरणार्थी काण्ड सामसुम बनाइयो। खासमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्माण नै नक्कली शरणार्थी काण्डको सबैभन्दा ठूलो ‘माछो’ लाई जोगाउन भएको थियो भन्ने आमधारणा छ।
यस्तै अनियमिता र भ्रष्टाचारलाई जेन–जीले आन्दोलनको मुख्य नारा बनायो। आन्दोलनको सुरुवात जेन–जीले गर्यो होला, तर उनीहरूले लगाएको भ्रष्टाचार विरोधी नाराले समग्र देशको भावना बोकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारप्रति नागरिकहरूमा मात्र होइन, स्वयं उनले नेतृत्व गरेको दल एमालेभित्रै पनि असन्तुष्टि चुलिँदो थियो।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने ओलीको निर्णय एमालेभित्र आफूविरुद्ध हुर्किंदै गरेको असन्तुष्टिलाई निस्तेज गर्ने एउटा अस्त्र पनि थियो। एमाले विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले पनि यो कुरा प्रस्ट पार्छ। खासमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सूचीकृत नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा गरेका हुन्।
१९ भदौमा कार्यान्वयन सुरु गरिएको यो निर्णयको असर सर्वसाधारणको जीवनमा पर्यो। व्यापारको एउटा माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको थियो, सरकारको निर्णयपछि कतिपयको व्यवसाय डामाडोल हुन पुग्यो। विद्यार्थी र युवाहरूका लागि सञ्चार–सम्पर्क मात्र होइन, अध्ययन–अनुसन्धानको माध्यम पनि सामाजिक सञ्जाल थियो। सरकारको निर्णयले उनीहरूलाई समेत असर पार्यो। सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य आफ्ना सन्तान र आफन्तसँग यहाँ रहेका परिवारजनले कुरा गर्न पाएनन्।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सर्वसाधारणमाथि यस्तो कहर थोपरियो, तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उनको सचिवालयका लागि भने ती सञ्जाल खुलै राखिए। यसरी सत्तासीनहरूका लागि एउटा र सर्वसाधारणका लागि अर्काे कानुनको राणाकालीन अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीबाट भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनको तम्तयारीमा रहेको जेन–जी पुस्ताविरुद्ध आइतबार साँझ भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। एमाले विधान महाधिवेशनको समापन गर्ने क्रममा उनले ‘जेन–जीहरूको आन्दोलन ठगी खाने भाँडो हो?’ भनेर हियाउने प्रश्न गरे, यसले पनि जेन–जीलाई सडकमा आउन नकारात्मक हिसाबले उत्प्रेरित गर्यो।
सोहीकारण सोमबार दिउँसोको प्रदर्शनमा सबैभन्दा बढी नारा ओलीको विरुद्धमा लाग्यो।
नागरिकलाई सडकमा आउन बाध्य पार्ने र सडकमा आएपछि अन्धाधुन्ध गोली चलाएर १८–२८ वर्षका युवाहरूको ज्यान जानेगरी बर्बर दमन गर्न जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक हैसियत गुमाएका छन्।
सरकारको सहयात्री दलका हिसावले यो बर्बरताको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि लिनुपर्छ। र, उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्न सल्लाह दिएर नयाँ निकास खोज्नुपर्छ।
कुनै सीडीओ वा प्रहरी प्रमुख, कुनै अमूक मन्त्रीको राजीनामा समस्याको समाधान होइन। समस्या ‘मूल’मै छ, त्यो ‘मूल’ प्रधानमन्त्री ओली हुन्।
जनआक्रोश अरु फैलिँदो छ। हिंसा फैलिन नदिन र थप जनधनको क्षति हुन नदिन अहिलेका लागि एउटै उपाय भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा हो।
प्रतिक्रिया