युनिकोड
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै ऐतिहासिक र दीर्घकालीन महत्वको फैसला भएको बताएका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरेपछि नेपालखबरसँग विशेष कुरागर्दै सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा सबैको आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारी र दायित्व प्रष्ट पारेको पनि बताए।
सर्वोच्चको फैसलाले समस्या समाधान भयो कि झन बल्झियो?
यो फैसला ऐतिहासिक छ। दुरगामी महत्वको छ। यो फैसलाले धेरै प्रष्टसँग २०७२ मा जारी गरिएको संविधान, लोकतन्त्रका सबै मूल्य मान्यता समेटिएका छन्।
त्यतिमात्र होइन अब आउन सक्ने जटिलताको सन्दर्भमा पनि सर्वोच्चले बालेकाले यो ऐतिहासिक छ र अझ म के भन्छु भने, इजलासमा भएका बहस, विभिन्न माध्यममा उठेका कुराहरुलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन विश्लेषण गरेर सश्लेषण गरेको छ।
यो विहंगम चिन्तन मनन गरेर आएको हुनाले यो ऐतिहासिक, बहुआयामिक, दुरगामी महत्वको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
तर, कतिपयले संसदीय सर्वोच्चता अदालततिर गएको भनेर टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्।
यसले सबैका भूमिका, आगामी कार्यभार सन्तुलित ढंगले व्याख्या गरेकोले क्षेत्राधिकार मिचिने सम्भावना अब देखिदैँन।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जिम्मेवारीपूर्वक व्याख्या भएको छ। त्यसो भएकोले आगामी दिन काम गर्न सहज हुन्छ।
संविधान मर्म र भावना समटिएकोले यसमा अब समस्या नआउला भन्ने लाग्छ। फेरि अहिलेको फैसलाले नेपालीहरुको अपेक्षा पूरा गरेको छ।
समस्त नेपाली जनता, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, लगायतका देशका सबैको भावना समेटिएर फैसला आएको छ। यसले न्यायलयप्रतिको जनताको विश्वास पनि बढेको छ।
फैसलामा दिएको आदेश पालना हुने सम्भावना छ?
संसद बैठकका लागि तयारीमा छौँ। मलाई के विश्वास छ भने अदालतको फैसला अनुसार सबैको आ-आफ्नो जिम्मेवारी व्याख्या गरिएको छ। त्यो अनुसार सबैबाट काम हुन्छ।
साउन ३ भित्र संसद बैठक बोलाउनुपर्ने छ, तपाईको तयारी के छ?
अदालतले भनेकै छ। साउन ३ भित्र बोलाउनैपर्छ। म पनि दलहरुसँग छलफल गर्छु। त्यही भित्र आह्वान हुन्छ।
तपाईले मनदेखि भनिदिनुस् त यो फैसलाले देशको राजनीतिक कोर्सलाई ट्रयाकमा ल्याउँछ?
सबैको प्रयत्नले फेरि एक पल्ट समस्त नेपाली जनताको जीत भएको छ। यसअर्थमा राजनीतिक पार्टीहरुले विगतको राम्रो समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नको लागि सबैको मिहेनतको जरुरी त छ। यो संघीय संसदलाई जनमुखी र गतिशील बनाउनको लागि थप भूमिका खेल्नुपर्छ। सांसद, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले र स्वभाविक रुपमा सभामुखको भूमिका हुन्छ नै।
सबैलाई यो अवसरमा जवाफदेही पारदर्शी ढंगले अगाडि बढ्न हार्दिक अपिल गर्छु। अब देशको राजनीतिक कोर्सलाई ट्याकमा ल्याउने कुरामा अहिलेको फैसला दुरगामी छ। त्यतिमात्र होइन सबै अंगको यसले व्याख्या गरिदिएको छ। विगतमा पटकपटक संविधानमाथि भएका प्रहार फेरि नहोस् भन्ने हिसावले फैसला आएको छ। त्यसकारण अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाले धेरै अस्पष्टताहरुलाई चिरेको छ।
प्रतिक्रिया