माधव नेपालको रणनीतिक ‘मुभ’

सोमबार सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेलगत्तै कांग्रेससहित गठबन्धनको बैठक बस्यो। गठबन्धन बनेयता अक्सर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै घरमा बस्ने गरेको थियो। तर, त्यो दिन नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको कार्यालयमा बैठक बस्यो। 

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको छिमेकमै रहेको सो कार्यालयमा बैठक बस्नुको रणनीतिक महत्व थियो– नेपाललाई केन्द्रमा राख्नु। तर बैठकमा नेता नेपालले आइन्दा गठबन्धनमा नबस्ने अनपेक्षित घोषणा गरे। 

नेपालको घोषणासँगै धेरैको आकलन थियो– विभाजननिकट पुगेको एमाले अब मिल्नेछ। सीधा अर्थमा बुझ्दा नेपालको उक्त घोषणा एमाले एकताका लागि कोशेढुंगा हुनसक्छ भन्ने आम एमाले नेता कार्यकर्ताको बुझाइ थियो। 

नेता नेपालले दुई वटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धन छाड्ने घोषणा गरेका थिए। पहिलो, एमाले कार्यदलले पार्टी एकताका लागि गरेको १० बुँदे प्रस्तावप्रतिको प्रतिबद्धता र दोस्रो एमाले अध्यक्ष ओलीबाट आउने प्रतिक्रियापछि तय गर्न सकिने रोडम्याप। 

संसद् पुनःस्थापनालाई आफ्नो मुख्य कार्यभार मानेका नेता नेपालले पार्टी एकताका लम्बेतान संवादहरूमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वाेच्चमा बुझाएको रिट फिर्ता नहुने विषयलाई मुख्य सर्त मानेका थिए। 

त्यसैले एमाले एकताका लागि बनेको कार्यदलको छलफलमा सहमति जुट्न निकै कठिन पर्यो। तर, जसै प्रतिनिधिसभाले पुनर्जीवन पायो, नेता नेपालले गठबन्धनबाट अलग्गिने घोषणा गरे। 

उनी बिहीबार भएको गठबन्धनको बैठकमा पनि सहभागी भएनन्। उसो त नेपाल समूह शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा समेत उपस्थित नहुने भएको छ। 

न सम्पूर्ण रूपमा पार्टीमा रहन सक्ने न त गठबन्धनको पूर्णकालीन सदस्य हुने, यो विरोधाभाषका बीचमा नेता नेपाल कसरी अघि बढ्लान्? उनी स्वयम्, उनका निकटस्थहरूको संवाद र उनले प्रर्दशन गरेको व्यवहारका आधारमा नियाल्दा यसपाली नेता नेपालको ‘मुभ’ रणनीतिक देखिन्छ, उनी सोचिबिचारी अघि बढिरहेका छन्। 

नेता नेपालको पहिलो योजना सरकार १७ महिनासम्म टिक्न सक्ने वातावरण तयार पार्नु र संसदलाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुन दिनु नै हो। प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनस्र्थापित हुनुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका नेता नेपाल र उनी पक्षीय २३ सांसदको छ। किनभने कांग्रेस, माओवादी र जसपाको एउटा समूहले जति बल गरे पनि नेपालले साथ नदिएका हुन्थे भने ओलीले गरेको संसद् विघटन सदर हुन्थ्यो। 

यो आधारमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको माया कसैलाई लाग्छ भने, ती स्वयम् नेपाल र आफ्नै कमरेडहरूको अनेकन लाञ्छनाका बाबजुद देउवा पक्षका हस्ताक्षर गर्ने २३ सांसद नै हुन्। 

तर, प्रतिनिधि सभा जोगाउने आफ्नै अडानलाई पुष्टि गर्दै गर्दा नेपालले अर्काे गम्भीर र नैतिक प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै पनि अध्यक्ष ओलीले बुधबार बालुवाटारबाट बालकोट सर्नेबित्तिकै नेपाललाई ‘लाल गद्दार’ घोषित गर्दै एमालेमा अब नेपालका लागि कुनै ठाउँ नभएको बताइसकेका छन्। 

सत्ताच्यूत भएपछि एकताको पहल गरिरहेका ओलीनिकट नेताहरू पनि नेपालसँग रुष्ट देखिन्छन्। त्यसैले अब केही दिनमै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिनेबित्तिकै नेता नेपालका लागि एमालेमा साँच्चिकै ठाउँ नहुन सक्छ। 

त्यसपछि उनले चाहेर या नचाहेर एमाले बनाउन खर्चिएको पुरानो योगदान र एमालेको धङधङी बिर्सिनुपर्ने हुन्छ। 

अनि नेपालले के गर्लान्? माथि पनि उल्लेख गरिसकिएको छ, नेपाल डगमगाएका छैनन्, उनको ‘प्लान बी’ पनि तम्तयार छ। 

‘एमालेमा ठाउँ नभएर के भयो त?’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘हामीले स्पेस तयार पार्न सक्छौँ, फेरि नयाँ पार्टी बनाएर अघि बढ्न सक्छौं।’ 

नेपालले नयाँ पार्टी निर्माणको आधार गत चैत ५ र ६ गते ललितपुरमा भएको कार्यकर्ता भेलामा देखिसकेका थिए। 

नेपालले यसको तयारी गरिसकेका छन्। उनीनिकट युवा नेता जीवन राईको अध्यक्षतामा नेकपा एकीकृत निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। अहिले भइरहेको समानान्तर कमिटीहरू नेपालसितै सोही पार्टीमा सर्नेछन्। 

पार्टी विभाजन गर्ने परिस्थिति आउँदा नेता नेपाल एमालेबाट रित्तो हात फर्किन किन पनि पर्दैन भने ंउनकै समर्थनमा प्रधाानमन्त्री बनेका देउवाले पार्टी विभाजनका लागि सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरिदिने बचन दिइसकेका छन्। 

फागुन २३ को सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा एमालेमा २०७५ जेठ २ अघिका कमिटी सक्रिय छन्। त्यसैले एमाले विभाजित हुँदा त्यतिखेर निर्वाचित २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। उक्त कमिटीमा नेपालका कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य छन्। 

त्यसैले दल विभाजनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघिकै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरेर ल्याउन नसकेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरिदिए मात्रै पुग्छ। यसो गर्दा पार्टी विभाजन भए पनि नेपाल समूहका सांसदहरूको पद जाने छैन। कथम् गइहाल्यो भने पनि उपनिर्वाचनमार्फत् उनै सांसदहरुलाई विजयी गराउनेगरी अघि बढ्ने आश्वासन सत्ताधारी गठबन्धनबाट नेता नेपालले पाएका छन्। समानुपातिक सांसदहरुलाई चाहिँ संवैधानिक या अरु कुनै नियुक्ति दिएर मिलाउनेगरी संवाद भए पनि अब त्यो परिस्थिति नै नआउने सत्ता गठबन्धनको आकलन छ। 

यद्यपि देउवाले नेपाललाई सहज हुनेगरी कानुन संशोधन गर्दा फुट्न ठिक्क परेको जसपा पनि विभाजन हुन सक्छ। 

यसरी पार्टी विभाजन भइसकेपछि नेता नेपालले संगठन विस्तार र देशव्यापी सांगठनिक गतिविधिका लागि निर्वाचनअघिको सम्पूर्ण समय पाउनेछन्। त्यतिमात्रै होइन, यही गठबन्धन अघि बढाएर हुने चुनावी तालमेलमा नेपाल समूहलाई निश्चित सिट दिने प्रतिबद्धता कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै गरिसकेका छन्। 

नेपाललाई कति सिट दिने, निश्चित भइसकेको छैन, तर शीर्ष नेताहरूलाई जिताउने बचन उनीहरुले दिएका छन्। यही कारण पनि ओली समूहमा जान खुट्टा उचालिसकेका कतिपय दोस्रो तहका नेताहरू नेपालतिरै अड्किएका छन् भने तेस्रो पुस्ताको समर्थन पाएका नेपाल ढुक्क देखिन्छन्।