युनिकोड
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले २० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको पुष्टि गरेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ लाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको ती मन्त्रीले बताए।
उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। दुवै अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १२ मा खारेज गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया