युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको विधानसँग बाझिने गरी निर्वाचन निर्देशिका बनाएपछि जिल्ला सभापतिहरू आन्दोलित बनेका छन्।
पार्टीले विधानसँग बाझिने गरी आसन्न अधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार बन्नका लागि दोहोरो मापदण्ड बनाएका कारण जिल्ला सभापतिहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
कांग्रेसको विधानको दफा १२ को उपदफा ५ (क) को (१), (२) र (३)मा जिल्ला सभापति निर्वाचित हुने मापदण्ड उल्लेख छ। जसमा एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला वा एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ।
उपदफा ५ (क) को (१) भनिएको छ, ‘जिल्ला अधिवेशनले कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ।’
तर, निर्वाचन निर्देशिकामा एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै सभापतिको उम्मेदवार हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि नै नभइ जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट जिल्ला सभापतिहरू मंगलबारबाट आन्दोलित भएका छन्।
पार्टीले तयार गरेको निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापति पदमा विजयी हुने नेता महासमिति सदस्य हुन नपाउने भएपछि पौडेल पक्षीय सभापतिहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
‘निर्देशिकाअनुसार एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापतिमा जित्ने साथीहरू महाधिवेशनका पदेन सदस्य हुने भनिएको छ। तर, उहाँहरु महासमिति सदस्य भने नहुने व्यवस्था गरिएको छ,’ नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले नेपालखबरसँग भने, ‘जिल्ला सभापति बन्न दोहोरो मापदण्ड बनाइयो। यो विधान विपरित भयो। ७७ वटै जिल्लामा समान रुपमा अधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार जिल्ला अधिवेशन हुँदा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापति पदमा प्रतिष्पर्धा गरेर पराजित हुने नेताको राजनीति समाप्त हुन सक्ने भन्दै पौडेल समूह सशंकित पनि देखिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार जिल्ला अधिवेशन गरिए एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा सभापति पदमा प्रतिष्पर्धा गरेर पराजित हुने उम्मेदवार क्षेत्रीय प्रतिनिधिभन्दा माथि आउन नसक्ने देखिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार जिल्ला अधिवेशन गरिए जिल्लामा सभापतिमा पराजित नेता लोप हुने खतरा देखिएको नुवाकोट सभापति केसीको भनाइ छ।
‘निर्देशिकाअनुसार अधिवेशन भए जित्ने जिल्ला सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि भए पनि पराजित उम्मेदवार महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदैन,’ उनले भने, ‘पराजित भएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि नभए महासमिति सदस्य हुने सम्भावना नै रहँदैन। यो न्याय संगत देखिएन। पाँच–पाँच वर्ष बाहिर बस्नुपर्दा पराजित हुने उम्मेदवार लोप हुने खतरा देखिन्छ।’
देशभर एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका ३५ जिल्ला छन्। कांग्रेसको निर्वाचन नियमावलीअनुसार अधिवेशन भए यी जिल्लाहरूमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापति पदको उम्मेदवारका लागि योग्य मानिने छ।
बाँकी रहेका ४२ जिल्लामा भने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मात्रै जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिन सक्नेछन्। तर, त्यसका लागि उम्मेदवार बन्ने नेता १० वर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बनेको भने हुनुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया