युनिकोड
पछिल्लो पटक २०६५ साल भदौ २ गते सप्तकोसी नदीको पूर्वी तटबन्ध बाढीले भत्कायो। हालको कोसी गाउँपालिकाको पश्चिम कुसाहा, हरिपुरका स्थानीयले बस्दै गरेको घर र खनजोत गर्दै गरेको खेतमा कोसी पस्यो। १३ वर्ष अगाडि तीन हजार ६ सय परिवारको करिब ३७ सय बिगाहा जमिन धान खेतसहित कोसीले निल्यो।
करिब ३ हजार ७ सय बिगाहा जमिन मध्य तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १ हजार ८०० बिगाहा जमिनको मात्र स्थानीयलाई राहत दिने निर्णय गर्यो। क्षति भन्दा कम मात्र जमिनको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भए पनि अझैसम्म पनि निर्णय भएको राहतसमेत कतिपय स्थानीयले पाएका छैनन्।
मुआब्जा दिलाउन तत्कालीन कृषिमन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोग बनेको थियो। मुआब्जालाई प्रकृति हेरेर ४ भागमा वर्गीकरण गरेको थियो। जसमा रातो जोनमा भएकालाई २ लाख ५० हजार, निलो जोनमा परेकालाई २ लाख, पहेँलोलाई १ लाख र हरियोलाई ५० हजार प्रतिबिगाहाका दरले दिने निर्णय गरेकोमा त्यसअनुसार मुआब्जा दिइएको प्रशासनको भनाइ छ।
प्रशासनले दाबी गरे पनि क्षतिपूर्ति मात्र हैन, सरकारले जग्गा लेवलिङ गरेर खेतीयोग्य जमिन छुटाउने योजना बनायो। तर, योजना बने पनि प्राविधिक समस्या देखाउँदै बालुवा निकाल्ने काम सुरु गरिएन। न त पीडितलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन नै भयो।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला पीडितको नाममा सरकारले १ अर्ब ६६ करोड रकम निकासा गरेको थियो। सो रकमबाट पुनर्स्थापनाको लागि ३ हजार ३६० परिवारलाई काठ उपलब्ध गराउने भयो। तर, काठमा समेत कम गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मार्फत १ हजार ७ सय परिवारले मात्र काठ पाएको कोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डल बताउँछन्।
भारतले ६० वर्ष अगाडिकै राहत दिएन
कोसी ब्यारेज निर्माण थालनी पश्चात् २०१८ सालदेखि कोसीले आसपासका जग्गामा कटान सुरु गर्यो। वि.स. २०१८ देखि सुरु गरेको कोसीको कटानले ०२१ सालसम्म आइपुग्दा सप्तरी र उदयपुरको एक हजार ४८८ बिगाहा बगर बनायो।
पुनः २०२२ सालदेखि सुनसरीको विभिन्न भागको कटान सुरु गरेको कोसीले ०४६ सालसम्म ६ हजार १७४ बिगाहा १४ कठ्ठा साढे ११ धुर जग्गा आफ्नो बहावभित्र ल्यायो। तर कोसी नदीले दशकौँ अघि पुर्याएको क्षतिको पूर्ति भने स्थानीयले अझै पाउन सकेका छैनन्।
२०११ सालमा नेपाल भारतबीच कोसी सम्झौता भएपछि सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा ब्यारेज बनाइयो। ब्यारेज बनाएर कोसी नदी नियन्त्रणको नाममा भारतले नेपाल तर्फ बाँध बनाएको छ। जसमा नेपाल तर्फको ठूलो निजी भूमि अहिले भारतीय नियन्त्रणमा छ।
नेपाली जनताले हक भोग गरेको ५६ हजार बिघा जमिन अहिले कोसीले आफ्नो बहाव क्षेत्र बनाएको छ। ब्यारेज बन्न थालेपछि २०१८ सालदेखि ०२१ सालसम्म कोसी कटानले सुरुमा सप्तरी र उदयपुरको एक हजार ४८८ बिघा जमिन बगर बनायो। फेरि ब्यारेज बनिसकेपछि कोसीले हालसम्म ५६ हजार ३५१ बिघा ११ कट्ठा १९ धुर जग्गा कटान गरेको सरकारी तथ्यांक छ।
२०११ वैशाख १२ मा भएको नेपाल–भारत कोसी सम्झौताको सर्त अनुरूप भारतीय पक्षले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। सम्झौताको बुँदा नम्बर ३, ८ र ९ तथा सन् १९६६ मा संशोधित सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लिखित भए बमोजिम कोसी योजनाको काम कारबाहीबाट क्षति भएका जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्ने छ।
राहत पाउने आसमा पीडितहरूले भने आन्दोलन पटक पटक गर्दै आएका छन्। ‘कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति’ नामक समितिनै बनाएर निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुको माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक २०७६ भदौमा कोशी ब्यारेज नजिकै रिले अनसन बसे। प्रदेश सरकार तथा अन्य नेताहरूले प्रत्यक्ष समर्थन गरे पनि बिना उपलब्धि आन्दोलन टुंगिएको थियो।
यता, सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति आफ्ना जनतालाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ठोस पहल गर्न सकेको छैन। क्षतिपूर्ति दिन न त भारत सरकारले इच्छा देखाएको छ न नेपाल सरकारले पहल नै गर्न सकेको छ।
कोसीको मुद्दाले नेता, समस्या जस्ताको तस्तै!
कोसी समस्याको विगत ७० वर्षदेखि प्रत्येक पटक कोसीको विषयलाई मुद्दा बनाएर धेरैले राजनीति गर्ने अवसर बनाए। पीडित परिवारको उचित घरबासदेखि कोसीमा डुबेको निजी जग्गाको मुआब्जा सम्मको विषय आवधिक चुनावका एजेन्डा हुन्। त्यही कोसीकै एजेन्डाले जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाले कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेतालाई नै प्रधानमन्त्रीसम्म बनायो।
कांग्रेस नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र कम्युनिस्टको तर्फबाट मनमोहन अधिकारी कोसी आसपासको क्षेत्रबाटै उठेर प्रधानमन्त्रीसम्म बने। कोइराला २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मोरङ क्षेत्र नं. १ र सुनसरी क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए, जुन कोसी आसपासको भेग पर्दथ्यो।
पछि २०५१ सालमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट मनमोहनले पनि निर्वाचन जिते। कोसीले छुने वराहक्षेत्र पनि मनमोहनकै क्षेत्रभित्र पर्थ्यो। कोसीको समस्या समाधान गर्ने सर्तमै प्रतिनिधि बनेका धेरै नेताहरू राज्यको माथिल्लो ओहोदामा पुगे। तर कोसी समस्या भने अझै समाधान हुने छाँटकाँट देखिँदैन।
खासमा कोसीको पीडा भोग्ने र कोसी आसपासका भूगोलका बासिन्दाहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता नै छैन। यो क्षेत्रबाट उठेका मनमोहन अधिकारी, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुजाता कोइराला, भीम आचार्य, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जस्ता नेता घुमुवा प्रवृत्तिका हुन्।
कोसीको समस्या समाधान गर्ने सर्तमै निर्वाचित भएका नेताहरू आफ्नो वचनबाट बारम्बार चुक्दै आएका छन्। सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सुजाता कोइराला पछि परराष्ट्र मन्त्री बनिन्। तर उनले कोसी समस्या समाधानको कुनै पहल गर्न सकिनन्।
हाल नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका भीम आचार्य समेत पटक पटक कोसी क्षेत्रबाटै सांसद बने। कोसी बाढी पीडितको समस्या समाधान गर्ने भनी उठेका आचार्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत भए। हाल उनी प्रदेश १ का सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका आचार्यले समेत कोसीको बारेमा खासै पहल गरेनन्। आचार्यले कोसी पीडितलाई दिएको बाचा उनले पनि पूरा गरेनन्। पटक पटक कोसी क्षेत्रबाट उठेर चुनाव जित्ने आचार्यले अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत परिवर्तन गरेका छन्।
मधेश मामिलामा खरो रूपमा उत्रिने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको जन्मनै कोसी क्षेत्र हो। यादव पनि तत्कालीन सुनसरी क्षेत्र नम्बर ५ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए। कोसी क्षेत्रबाटै उठेर परराष्ट्र मन्त्रीसमेत बनेका उनले समेत कोसी समस्या समाधानमा खासै सक्रिय देखिँदैनन्।
ठूलो कोसी क्षेत्र ओगट्ने हालको सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित ज्ञानेन्द्र कार्की देउवा सरकारका कानुन मन्त्री छन्। सरकारको प्रवक्ताको समेत भूमिकामा रहेका कार्कीको लागि समेत यो क्षेत्र नौलो हो।
भोजपुरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पटक पटक पराजित भएपछि कार्की सुनसरी झरेर चुनाव जितेका हुन्। चुनाव जितेर बहालवाला मन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले कोसी समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन।
प्रतिक्रिया