चीनले ल्यायो सीमासम्बन्धी नयाँ कानुन, नेपालको सीमामा बढ्न सक्छ उच्च सतर्कता

चीनले आगामी जनवरीदेखि आफ्नो भू–सीमा रक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ। यो चीनको नितान्त आन्तरिक कानुन हो। यद्यपि यसले सीमा जोडिएका मुलुकहरुलाई प्रभावित तुल्याउन सक्छ। 

चीनसँग भू–सीमा जोडिएका १४ मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो। त्यसैले चीनले अघि सारेको नयाँ कानुनप्रति नेपालले पनि चासो लिनुपर्ने सीमा सुरक्षा मामिला विज्ञहरु बताउँछन्।

७२ वर्षअघि जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएयता पहिलोपटक चीनले भू–सीमा सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। बेइजिङले सीमा सुरक्षासम्बन्धी कस्तो नीति लिन्छ र कस्तो कानुन बनाउँछ भन्नेबारे चीनसँग भू–सीमा जोडिएका दक्षिण एसियाका भारत, भुटानसहितका मुलुकले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। 

छिमेकीसँगका सीमा विवाद तथा सीमासँग सम्बन्धित अन्य सबै मामिला ती मुलुकसँग चीन सरकारले समानता, पारस्पारिक विश्वास र मैत्रीपूर्ण छलफलका माध्यमबाट संवाद गरी समाधान गर्न आवश्यक रहेको नयाँ कानुनमा उल्लेख छ। 

नेपाल र चीनबीच नियन्त्रित सीमा छ। तातोपानी र रसुवागढी मुख्य नाका हुन्। कोरला, हिल्सा र किमाथांकालगायत अन्य नाकाबाट आवातजावत र व्यापार न्यून छ। कोरोना महामारीयता चीनसँगका नाकाबाट आयातनिर्यात सहज हुन सकेको छैन। तिब्बतसँग जोडिएको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि चीनले सीमामा कडाइ गरेको हुनसक्ने नेपाली सरकारी अधिकारीहरुको आकलन छ। 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चीनले ल्याएको भू–सीमासम्बन्धी कानुनलाई नेपाल सरकारले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

‘चीनसँग सीमा जोडिएकाले उसले भू–सीमा सुरक्षाका लागि कस्तो कानुन ल्याएको छ भन्ने कुरा नेपालका लागि चासोको विषय हो। सरकारले उक्त कानुनबारे अध्ययन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने। 

भारतसँगको सीमा विवाद चर्किरहेका बेला चीनले सीमामा अझ बढी सुरक्षात्मक प्रबन्ध बढाउन खोजेको हुनसक्ने उनले बताए। अबका दिनमा नेपालसँगको सीमामा पनि चीनले सीमा सतर्कता बढाउनसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘चीनले भारतसँगको सीमामा मात्र नभएर नेपालसँगको सीमामा पनि अब उच्च सतर्कता र निगरानी बढाउने देखिन्छ। भारतसँगको सीमामा उनीहरुले बढी सुरक्षा तैनाथी बढाउँदा हामीलाई असर पर्छ नै,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने। 

चीनसँगको सीमालाई चुस्त र व्यवस्थित राख्न चीनसँग सीमा सुरक्षा वार्ता गर्नुपर्ने सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्। लामो समयदेखि चीनसँगको सीमा वार्ता हुन नसकिरहेको बताउँदै हुम्लालगायत ठाउँमा देखिएका असमझदारी हल गर्न वार्ताले मद्दत पुर्याउने उनको भनाइ छ। 

‘चीनसँग नेपालले आफ्नो कुरा स्पष्ट राखे तत्कालै सीमा समस्या हल हुुन्छ,’ उनले भने, ‘सीमामार्फत् हुने गैह्रकानुनी व्यापार रोक्न पनि दुई सरकारबीच नियमित बैठक हुनुपर्छ।’

सीमा जोडिएका चीनका छिमेकीमध्ये नेपालसँग सीमा विवाद छैन। तर हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको केही कांग्रेस नेताको दाबीपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको टोली हुम्ला पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उक्त टोलीले फिल्ड भिजिटपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा किटानीसाथ सीमा मिचिएको उल्लेख छैन। तर सीमामा केही समस्या रहेको र त्यसलाई सल्ट्याउन चीनसँग संयुक्त अनुगमन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

नेपालले हुम्लामा देखिएको सीमा समस्या अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले कुनै सीमा विवाद नरहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो। 

अघिल्लो साता परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीचको टेलिफोन कुराकानीमा सीमा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो। कुराकानीमा नेपाल र चीनबीचका सीमा संयन्त्र क्रियाशील गर्नेबारे समग्रतामा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी सुरेश शर्मा चीनले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नयाँ कानुनले नेपालसँगको सीमा अझ व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने बताउँछन्। 

‘चीनसँग सीमाका मुद्दामा हाम्रो कुनै विवाद छैन। चीनसँगका सीमा विवाद विगतमा सल्टिसकेका छन्,’ शर्माले भने। 

चीनले स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर सीमालाई नियन्त्रित राखे पनि नेपालसँगको आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई हेरेर सीमा क्षेत्रमा नयाँ सहर निर्माणलगायत पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ।

त्यस्तै, चीनले तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका उत्तरी जिल्लामा विभिन्न खालका सहयोग गर्दै आएको छ। चिनियाँ पक्षले तिब्बतीहरु नेपाल पसेर गर्नसक्ने चीनविरोधी गतिविधिको निगरानी राख्ने गर्छ। भारतबाट नेपाल छिरेर तिनले सीमा क्षेत्रमा फ्री तिब्बत गतिविधि गरे त्यसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ। नेपालले एक चीन नीतिअनुसार नेपालमा हुने चीनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गरिरहेको छ।

नयाँ कानुन चिनियाँ संसद्को स्ट्यान्डिङ कमिटीको बन्द सत्रबाट गत शनिबार पारित भएको थियो। उक्त कानुनमा चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुग्ण राख्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सीमाबाट भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउनसक्ने गतिविधि रोक्न आवश्यक उपाय अबलम्बन गर्न चीन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। सीमा रक्षाका लागि सबै उपाय अपनाउन चीन सरकारले उक्त कानुनले सुझाएको छ। 

कानुनमा चीनले सीमाक्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा तथा पूर्वाधार विकासमा जोड दिने र सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक विकास र सीमा रक्षालाई समन्वय गरी अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त कानुनको पूर्ण पाठ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। 

चीनको भारत, भुटान, रुस, भियतनाम लगायत मुलुकसँग सीमा विवाद छ भने जापान, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरियाजस्ता छिमेकीसँग सामुद्रिक सीमामा तनाव छ। 

भारत र भुटानजस्ता मुलुकसँग सीमा विवाद बढिरहेका बेला नयाँ कानुन ल्याएर चीनले आफूलाई सीमाका सवालमा अझ बढी आक्रामक र आत्मविश्वासपूर्ण देखाउन खोजेको विश्लेषण अन्र्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले गरेका छन्। यद्यपि यो कानुनले चीनको सीमासम्बन्धी आधारभूत नीतिमा ठूलो परिवर्तन नल्याउने विश्लेषकहरुको भनाइ छ। 

चीन र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। तर, गतवर्ष चीन र भारतका सैनिकबीच लद्दाखमा भएको भिडन्तपछि दुई मुलुकबीच सम्बन्ध थप तिक्त बनेको छ। भारत र चीन दुवैले सीमा क्षेत्रमा सैन्य तैनाथी बढाएका छन्। 

भुटानसँग भने हालै चीनले सीमा समस्या सल्ट्याउन एक मार्गचित्रमा सहमति गरेको सार्वजनिक भएको छ।